मुख्य समाचार
नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार आयोजनाअन्तर्गत पूर्वी खण्डमा ३३ वटा पुल निर्माण
नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार आयोजनाअन्तर्गत पूर्वी खण्डमा ३३ वटा पुल निर्माण

। नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार आयोजनाअन्तर्गत पूर्वी खण्डमा ३३ वटा पुल निर्माणको काम सकिएको छ ।

योजनाको पूर्वी खण्ड नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरमा पर्ने ३३ वटा पुल निर्माणको काम सकिएको नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार आयोजनाका सूचना अधिकारी शिव खनालले बताए ।




गैँडाकोटदेखि दाउन्नेसम्मको पूर्वी खण्डमा ३४ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा अब एउटा पुल निर्माणको काम बाँकी रहेको सूचना अधिकारी खनालले बताए ।

यस खण्डमा २५ मिटर लम्बाइसम्मका छोटा २२ वटा पुल र २५ मिटरभन्दा लामा १२ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा एउटा पुलमात्र निर्माणको काम बाँकी रहेको सूचना अधिकारी खनालले जानकारी दिए ।




सूचना अधिकारी खनालका अनुसार लामा पुलमा पनि दुई सय मिटरभन्दा लामा गिरुवारी खोला, अरुणखोला र विनयी खोलाको पुलमध्ये अरुणखोलाको पुलमात्र निर्माणको काम बाँकी छ ।

अरुणखोला पुलको काम अन्तिम चरणमा रहेको छ । निर्माण गरिएका पुलमध्य कावासोतीको केरुङ्गे खोला र चोरमाराको गिरुबारी खोलामा ‘एप्रोच’ सडकको काम भइरहेको छ । केही दिनमा यी पुलबाट सवारी सञ्चालन हुने छ ।

‘पुलहरू बनाउने काम लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ, एउटा अरुणखोलाको पुलमा केही काम बाँकी छ, त्यो पनि चाँडै सकिन्छ’, सूचना अधिकारी खनालले भने । दाउन्ने खण्डमा केही कल्भर्टको काम बाँकी रहेकाले ती कल्भर्ट निर्माणसमेत अन्तिम चरणमा चलिरहेको छ ।

नारायणगढ-बुटवल सडक विस्तार आयोजनाको हालसम्म भौतिक प्रगति ७६ प्रतिशत पुगेको छ । पूर्वी खण्डमा दाउन्नेबाहेकका क्षेत्रमा कालोपत्रको धेरैजसो काम भएकाले यात्रा सहज बनेको छ । दाउन्ने क्षेत्रमा भने अझै सडक ढलानको काम बाँकी रहेकाले यात्रा सहज हुनसकेको छैन ।

नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तारको काम २०७५ माघ २४ गते सम्झौता भएर २०७९ साउन २२ गते सम्पन्न गर्नेगरी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसन प्रालिले काम सुरु गरेको थियो । नारायणगढ–बुटवल सडकको कुल एक सय १३ किलोमिटरलाई दुई खण्डमा विभाजन गरी काम अघि बढाइएको थियो ।

निर्धारित समयमा काम सम्पन्न नभएपछि २०८१ साउन ८ गतेसम्मका लागि दोस्रोपटक म्याद थप भएको थियो । यस अवधिमा समेत काम सम्पन्न भएपछि गत साउनमा २०८२ साउन ८ गतेसम्मका लागि तेस्रोपटक म्याद थप गरिएको थियो । अहिले चौथोपटक २०८३ असारसम्म म्याद थप गरिएको छ ।

एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को ऋण सहयोगमा अघि बढेको सडक विस्तार योजनाको दुवै खण्ड गरेर कुल रु १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख ९६ हजार लागत रहेको छ ।

एक सय १३ किलोमिटर सडकमध्ये ७० किलोमिटर चार लेन, २९ किलोमिटरमा चार लेनसहित दुवैतर्फ छ-छ मिटरको सर्भिस लेन हुनेछ । दाउन्नको १४ किलोमिटर क्षेत्रमा तीन लेनको सडक निर्माण हुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना अहिलेको आवश्यकता नभएको बताएका छन्। बिहीबार गोरखामा आयोजित एकता सभामा बोल्दै श्रेष्ठले घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको बताए। ‘प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भनेर अहिले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ। अदालतले पुनर्स्थापना गर्छ कि के गर्छ, त्यो अदालतको कुरा हो, हाम्रो कुरा होइन’, श्रेष्ठले भने, ‘अदालतले ...
। २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा गरी कुल ८४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबर क्षति भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा जेनजी आन्दोलनको क्षति विवरण प्रस्तुत गरेको छ । विवरण अनुसार सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्रमा ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख बराबर क्षति भएको देखिएको ...
: नेपाली कांग्रेस सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि डडेल्धुराबाट एकल सिफारिस भएका छन् । सभापति देउवा नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्यसमिति डडेल्धुराको बिहीबार बसेको बैठकबाट सर्वसम्मत सिफारिस भएका हुन् । नेपाली कांग्रेस डडेल्धुराको जिल्ला कार्यसमिति बैठकले पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी सभापति देउवाको नाम एकलरुपमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको जिल्ला सभापति भीमबहादुर साउँदले जानकारी ...
: कोशी प्रदेशमा अव्यवस्थित रूपमा दौडिरहेका सीटी सफारी (ई–रिक्सा)लाई नियन्त्रण, अनुशासन र सुरक्षा दायरामा ल्याउन ‘सुरक्षित चालक’ अभियान सञ्चालनको तयारी गरिएको छ। कोशीको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशभर करिब ६० हजार हाराहारीमा सीटी सफारी छन्। यस्ता साना विद्युतीय सवारीसाधनका अधिकांश चालकसँग सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छैन। कानुनी दायराबाहिरै रहेर सहरी क्षेत्रमा जथाभाबी सफारी सञ्चालन ...
। जेनजी आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त सरकारी संरचना पुनर्निर्माणमा ३६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । जेनजी आन्दोलनमा भएको क्षति मूल्यांकन तथा सार्वजनिक संरचना पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न गठित समितिले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएको छ । समिति संयोजक एवं राष्ट्रिय योजना आयोग सचिव रविलाल पन्थले आज सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रतिवेदन सारांशको प्रस्तुतीकरण ...