मुख्य समाचार
राष्ट्रिय महाधिवेशनमा नीतिको बहस गर्नु सान्दर्भिकता नहुने
राष्ट्रिय महाधिवेशनमा नीतिको बहस गर्नु सान्दर्भिकता नहुने

: नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले राष्ट्रिय महाधिवेशनमा नीतिको बहस गर्नु सान्दर्भिकता नहुने बताएका छन्। नीति र नेतृत्वको निर्णय एउटै मञ्चबाट गर्दा नीतिगत बहस ओझेलमा पर्ने र नेतृत्वको पक्षधरताले प्रभाव पार्ने भएकाले आसन्न महाधिवेशनलाई नेतृत्व चयनमै केन्द्रित गर्न आग्रह गरेका हुन्।


उनले दुई महाधिवेशनका बिचमा उत्पन्न हुन सक्ने राष्ट्रिय राजनीतिक परिवर्तनका विषयमा आवश्यक नीति संशोधन गर्ने अधिकार महाधिवेशनले केन्द्रीय कमिटीलाई नै प्रदान गरेको उल्लेख गरे। ‘नीति र नेतृत्वको निर्णय एउटै मञ्चबाट गर्दा नीतिगत बहस ओझेलमा पर्ने र नेतृत्वको पक्षधरताले प्रभाव पार्ने विगतका अनुभवको निष्कर्षका आधारमा हामीले विधान महाधिवेशन र राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई अलग-अलग आयोजना गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ। तसर्थ, विधान महाधिवेशनका बेला नेतृत्वको र नेतृत्व चयन गर्ने महाधिवेशनका बेला नीतिको बहस गर्नु सान्दर्भिक हुँदैन।’ ज्ञवालीले भने,‘दुई महाधिवेशनका बीचमा राष्ट्रिय राजनीतिमा कुनै फेरबदल आयो र पार्टीका तात्कालीन नीतिहरूमा फेरबदल गर्नुपर्ने भयो भने त्यस्तो अख्तियारी महाधिवेशनले केन्द्रीय कमिटीलाई दिएकै हुन्छ। प्रत्येक घटनाबारे छलफल गर्न महाधिवेशनकै आयोजना गर्नु या त्यसको मञ्च प्रयोग गर्नु सम्भव र व्यवहारिक दुबै हुँदैन।’


सातौँ महाधिवेशनले पारित गरेको ‘राजतन्त्रको पारदर्शिता र प्रजातान्त्रीकरण’ सम्बन्धी निष्कर्ष माघ १९ को घटनापछि असान्दर्भिक र गलत साबित भएको स्मरण गराए। ज्ञवालीले भने,‘निश्चय नै, हाम्रा समग्र काम, उपलब्धि र कमीको वस्तुनिष्ठ समीक्षा जरूरी छ। तर आवेग, मनोवैज्ञानिक दूरी र पक्षधरतामा बाँडिएको बेला गरिने समीक्षा वस्तुनिष्ठ हुन सक्दैन, त्यो आरोप- प्रत्यारोप र ‘ब्लेम गेम’ मा रूपान्तरित हुन्छ। नेतृत्वमाथि यति गंभीर चुनौति खडा भएको बेला विधानको व्यवस्था बमोजिम स्थापना गरिएको स्वयंसेवक संस्थाबारे त कतिपय भिन्न स्वर सुनिन्छन् भने यति बेला समग्र विषयमा सम्यक विश्लेषण सम्भव देखिँदैन।’


‘महाधिवेशनलाई नेतृत्व चयनका लागि सहमतिको हर सम्भव प्रयत्न गर्न आग्रह गरे।। हुनै सकेनछ भने स्वस्थ, मर्यादित र लोकतान्त्रिक अभ्यास गरौँ र पार्टी एकतालाई थप सुदृढ गरौं,’उनले भने।
एनपीएलका खेलाडीहरूले देखाएको सकारात्मक ‘स्पोर्टम्यानसिप’को उदाहरण दिँदै ज्ञवालीले पार्टीका नेता तथा प्रतिनिधिहरूले पनि त्यही स्तरको मर्यादा र अनुशासन अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘कीर्तिपुरस्थित अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालामा चलिरहेको एनपीएलका खेलाडीहरू जत्तिकै ‘स्पोर्टम्यानसिप’ त सबैले अबलम्बन गरौँ न !’उनले भने।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना अहिलेको आवश्यकता नभएको बताएका छन्। बिहीबार गोरखामा आयोजित एकता सभामा बोल्दै श्रेष्ठले घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको बताए। ‘प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भनेर अहिले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ। अदालतले पुनर्स्थापना गर्छ कि के गर्छ, त्यो अदालतको कुरा हो, हाम्रो कुरा होइन’, श्रेष्ठले भने, ‘अदालतले ...
। २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा गरी कुल ८४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबर क्षति भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा जेनजी आन्दोलनको क्षति विवरण प्रस्तुत गरेको छ । विवरण अनुसार सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्रमा ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख बराबर क्षति भएको देखिएको ...
: नेपाली कांग्रेस सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि डडेल्धुराबाट एकल सिफारिस भएका छन् । सभापति देउवा नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्यसमिति डडेल्धुराको बिहीबार बसेको बैठकबाट सर्वसम्मत सिफारिस भएका हुन् । नेपाली कांग्रेस डडेल्धुराको जिल्ला कार्यसमिति बैठकले पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी सभापति देउवाको नाम एकलरुपमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको जिल्ला सभापति भीमबहादुर साउँदले जानकारी ...
: कोशी प्रदेशमा अव्यवस्थित रूपमा दौडिरहेका सीटी सफारी (ई–रिक्सा)लाई नियन्त्रण, अनुशासन र सुरक्षा दायरामा ल्याउन ‘सुरक्षित चालक’ अभियान सञ्चालनको तयारी गरिएको छ। कोशीको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशभर करिब ६० हजार हाराहारीमा सीटी सफारी छन्। यस्ता साना विद्युतीय सवारीसाधनका अधिकांश चालकसँग सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छैन। कानुनी दायराबाहिरै रहेर सहरी क्षेत्रमा जथाभाबी सफारी सञ्चालन ...
। जेनजी आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त सरकारी संरचना पुनर्निर्माणमा ३६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । जेनजी आन्दोलनमा भएको क्षति मूल्यांकन तथा सार्वजनिक संरचना पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न गठित समितिले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएको छ । समिति संयोजक एवं राष्ट्रिय योजना आयोग सचिव रविलाल पन्थले आज सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रतिवेदन सारांशको प्रस्तुतीकरण ...