मुख्य समाचार
हिमालयन युनिभर्सिटी कन्सोर्टियमको सचिवालय काठमाडौं विश्विद्यालयमा
हिमालयन युनिभर्सिटी कन्सोर्टियमको सचिवालय काठमाडौं विश्विद्यालयमा

। हिमालयन युनिभर्सिटी कन्सोर्टियम (हिमाली विश्वविद्यालय सञ्जाल)को सचिवालय धुलिखेलस्थित काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) परिसरमा स्थापना गरिएको छ ।

इन्टरनेसनल सेन्टर फर इन्टिग्रेटेड माउन्टेन डेभलपमेन्ट (इसिमोड)मा रहँदै आएको सचिवालय संस्थाले औपचारिक रूपमा काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई हस्तान्तरण गरेको हो ।

इसिमोडको मुख्यालयमा बुधबार आयोजित एक समारोहमा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई सचिवालय हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरेको हो ।

हिमाली विश्वविद्यालय कन्सोर्टियम सन् २००७ मा स्थापना गरिएको विश्वविद्यालयको सञ्जाल हो, जसले हिन्दूकुश–हिमालय क्षेत्रभित्रका विश्वविद्यालयहरू बीचको सहकार्यलाई सघन बनाउँदै विकासका साझा चुनौती कम गर्ने गर्छ । यसको मुख्य उद्देश्य विशेषतः पहाडी क्षेत्रमा देखिने समस्या समाधान गर्न ज्ञान आदान–प्रदानको प्लेटफर्म बनाउनु हो ।


हिमाली विश्वविद्यालय कन्सोर्टियम हिन्दुकुश–हिमालयभित्र तथा बाहिर रहेका १०० भन्दा बढी विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाहरूको सञ्जालमा परिणत भइसकेको छ ।

इसिमोडका महानिर्देशक पेमा ग्याम्छोले हिमाली विश्वविद्यालय सञ्जालको सचिवालय काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई हस्तान्तरण गरेर इसिमोड जिम्मेवारीबाट नभागेको भन्दै निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डा. अच्युत वाग्लेले हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्रका विश्वविद्यालयहरूबीचको शैक्षिक सहकार्यमा यो नयाँ कोशेढुंगा हुने बताए ।

काठमाडौं विश्वविद्यालय क्षेत्र तथा क्षेत्रबाहिरका उच्च शिक्षण संस्थाहरूसँगको आफ्नो सहकार्यलाई अझ उपयोगी दिशामा अघि बढाउन तयार रहेको भन्दै उनले विश्व तापक्रम वृद्धि र चरम मौसमीय घटनाहरू बढिरहेका बेला हिन्दूकुश–हिमालय क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाहरूले विश्वासनीय डेटा र अनुसन्धान विकसित गर्ने जिम्मेवारी थप बोक्नुपर्ने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना अहिलेको आवश्यकता नभएको बताएका छन्। बिहीबार गोरखामा आयोजित एकता सभामा बोल्दै श्रेष्ठले घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको बताए। ‘प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भनेर अहिले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ। अदालतले पुनर्स्थापना गर्छ कि के गर्छ, त्यो अदालतको कुरा हो, हाम्रो कुरा होइन’, श्रेष्ठले भने, ‘अदालतले ...
। २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा गरी कुल ८४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबर क्षति भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा जेनजी आन्दोलनको क्षति विवरण प्रस्तुत गरेको छ । विवरण अनुसार सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्रमा ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख बराबर क्षति भएको देखिएको ...
: नेपाली कांग्रेस सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि डडेल्धुराबाट एकल सिफारिस भएका छन् । सभापति देउवा नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्यसमिति डडेल्धुराको बिहीबार बसेको बैठकबाट सर्वसम्मत सिफारिस भएका हुन् । नेपाली कांग्रेस डडेल्धुराको जिल्ला कार्यसमिति बैठकले पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी सभापति देउवाको नाम एकलरुपमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको जिल्ला सभापति भीमबहादुर साउँदले जानकारी ...
: कोशी प्रदेशमा अव्यवस्थित रूपमा दौडिरहेका सीटी सफारी (ई–रिक्सा)लाई नियन्त्रण, अनुशासन र सुरक्षा दायरामा ल्याउन ‘सुरक्षित चालक’ अभियान सञ्चालनको तयारी गरिएको छ। कोशीको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशभर करिब ६० हजार हाराहारीमा सीटी सफारी छन्। यस्ता साना विद्युतीय सवारीसाधनका अधिकांश चालकसँग सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छैन। कानुनी दायराबाहिरै रहेर सहरी क्षेत्रमा जथाभाबी सफारी सञ्चालन ...
। जेनजी आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त सरकारी संरचना पुनर्निर्माणमा ३६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । जेनजी आन्दोलनमा भएको क्षति मूल्यांकन तथा सार्वजनिक संरचना पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न गठित समितिले आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएको छ । समिति संयोजक एवं राष्ट्रिय योजना आयोग सचिव रविलाल पन्थले आज सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रतिवेदन सारांशको प्रस्तुतीकरण ...