। भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खाहरुका माग सम्बोधनका लागि बेलायत सरकारसँग पुन: वार्ताको गृहकार्य सुरु भएको छ । गत वर्ष २७ मार्च २०२४ यता हुन नसकेको मन्त्रीस्तरीय वार्ता आउँदो साता हुन लागेको हो ।
बेलायत र नेपाल सरकार एवं गोर्खा प्रतिनिधिहरुबीच आगामी १६ डिसेम्बर दिउँसो रक्षा मन्त्रालयमा त्रिपक्षीय वार्ता तय भएको लन्डनस्थित कार्यवाहक राजदूत विपिन दुवाडीले जानकारी दिए ।
दिउँसो २:३० देखि ३:१५ बजेसम्म रक्षा मन्त्रालय (एमओडी बिल्डिङ) मा वार्ता हुनेछ । उक्त वार्तामा बेलायत सरकारको नेतृत्व भेट्रान मन्त्री लुइस स्यान्डर जोन्स र नेपाल सरकारका तर्फबाट कार्यवाहक राजदूत दुवाडीले नेतृत्व गर्नेछन् । सो अवसरमा केही गोर्खा प्रतिनिधिहरु पनि जाने तय छ ।
बेलायत सरकारले समान पेन्सनवापत झण्डै १.५ बिलियन पाउण्ड चाहिने भएकाले त्यो दिन नसकिने अडान बारम्बार राखेपछि भूतपूर्व गोर्खा र नेपाल सरकार ‘अफोर्डेबल पेन्सन’ मा राजी हुने सहमति गरेर वार्ताको नयाँ चरणमा प्रवेश गर्न लागेका हुन् ।
मन्त्रीस्तरिय वार्ताअघि विभिन्न गोर्खा संगठन आवद्ध ग्रुप अफ टेन (जी १०) को बुधबार दूतावास भवनमा सम्पन्न बैठकपछि प्रस्तुत गर्ने एजेण्डाको ड्राफ्ट बनेको छ ।
उक्त बैठकले ‘अफोर्डेबल पेन्सन’ एजेण्डामा १५ वर्षको पेन्सन एकैपटक दिनु पर्ने, सन् १९९७ पछि अवकास लिएकालाई आर्मर्ड फोर्स पेन्सन स्किमबाट जिपिएस (गोर्खा पेन्सन स्किम) मा जान चाहे अनुमति दिने, रिडन्डेन्सीमा गएकालाई वान अफ प्याकेज दिने, १० वर्ष बढी नोकरी गरेकालाई स्टेट पेन्सन, सन् १९७५ देखि ५ वर्ष सेवा गरेकालाई प्रिजर्भ पेन्सन, हवाई काण्डमा घर पठाइएका १२१ जनालाई प्रिजर्भ पेन्सन दिनुपर्ने आदि छन् । ‘फाइनान्सियल इस्यू’ बाहेक कल्याणकारी हितका माग पनि छन् । विधवासहित भूतपूर्व गोर्खाहरुको संख्या अहिले करिब १६ हजार रहेको अनुमान छ ।
कार्यवाहक राजदूत विपिन दुवाडी बेलायत र नेपालबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध प्रगाढ राख्दै राज्य एवं गोर्खाहरुको मर्यादा (डिग्निटी) मा आंच नआउने गरि ‘आइस ब्रेक’ गर्ने आफ्नो प्रयास रहेको बताउँछन् । उनले जी १० आवद्ध गोर्खा प्रतिनिधिहरुसंग महिनादिन यता तीनपटक बैठक राखेर सहमति गराइएको पनि जनाए ।
राजदूत चन्द्र घिमिरेलाई नेपाल सरकारले फिर्ता बोलाएपछि कार्यवाहक राजदूत दुवाडीले रक्षा मन्त्रालयका अधिकारी र बेलायतस्थित सर्वदलीय संसदीय समूहको नेपाल हेर्ने अध्यक्ष सांसद एलेक्स बेकरसहितका केही सांसदहरुसँग भेट गरेर गोर्खा मुद्दामा सहयोगका लागि आग्रह गरेका थिए । उनले आउँदो १७ डिसेम्बरमा समेत बेकर लगायत सांसदहरु भेट्ने कार्यक्रम छ ।
गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्ण बहादुर राईले ‘मेरो गोरुको बारै टक्का’ जस्तो सधैं समान पेन्सन भन्दा कुनै उपलब्धि नहुने भएपछि फरक ढंगले बेलायतसंग अधिकार लिन खोजिएको बताए ।
बेलायत सरकारले आफूहरुलाई ब्रिटिश सैनिक सरह समान पेन्सन दिनुपर्ने माग राखेर भूतपूर्व गोर्खाहरु झण्डै ३५ वर्षदेखि आन्दोलित छन् ।
फ्रान्सको स्ट्रासबर्गस्थित युरोपियन कोर्ट अफ ह्यूमन राइट्सले वि.सं. २०७३ सालमा पेन्सनमा कुनै भेदभाव नभएको भन्दै भूपू गोर्खाहरुको विपक्षमा फैसला सुनाइसकेपछि अब कूटनीतिक तथा राजनीतिक विकल्पमात्र छ ।
गोर्खा अभियन्ताहरु ज्ञानराज राई, धन गुरुङ र पुष्पा राणा घले बेलायती प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाहिर आमरण अनसन बसेका थिए । बेलायत सरकार वार्तामा बस्न राजी भएपछि उनीहरुले तेह्रौं दिन (अगष्ट १९, २०२१) मा अनसन तोडेका थिए ।
पछिल्लो ४ वर्ष तीन महिनायता त्रिपक्षीय वार्ताअन्तर्गत प्राविधिक संयन्त्रका दर्जन बैठक र मन्त्रिस्तरीय झण्डै आधा दर्जन वार्ता भइसके पनि भूतपूर्व गोर्खा मुद्दा टुंगो लाग्न सकेको छैन । यसअघि गत २२ मार्च २०१८ मा दुवै सरकार र गोर्खा प्रतिनिधिबीच चरणवद्ध वार्ता गरेर १३ बुँदे प्राविधिक प्रतिवेदन बुझाइए पनि त्यो पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन सकेन ।
