। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हदबन्दी भन्दा धेरै जग्गा हुने गरी धितो सकार गर्न नसक्ने भएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले भूमि ऐन २०२१ को दफा १२ ‘च’ को व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि बैंकहरू पुरानै हदबन्दीको अवस्थामा फर्केका हुन् ।
कोरोना महामारी तथा आर्थिक मन्दीका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीले समयमा कर्जा तिर्न सकेनन् । समयमा कर्जा तिर्न नसकेपछि कर्जा डिफल्ट दर बढेर खराब कर्जाको अंश हालसम्मकै उच्च हुन पुग्यो ।
त्यस्तै कर्जा डिफल्ट भएर धितो बिक्री पनि नभएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको असुलीमै समस्या आउन थाल्यो । त्यसपछि बैंकहरूले डिफल्ट भएको कर्जाको धितो सकार गरेर निष्क्रिय कर्जा घटाउनेतर्फ लागे । धितो सरकार गरेर कर्जा सेटल गर्न खोज्दा भूमिको हदबन्दी सम्बन्धी व्यवस्था बाधक बन्यो ।
त्यसपछि बैंकहरूले लबिङ गरेर भूमि ऐन २०२१ मा दफा १२ ‘च’ व्यवस्था गराएका थिए । सरकारले २०८१ सालमा लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक २०८१ मार्फत भूमि ऐन पनि संशोधन गर्यो ।
भूमि ऐन संशोधन भई हदबन्दी भन्दा धेरै जग्गा पनि बैंकहरूले राख्न पाउने व्यवस्था गर्यो । त्यसपछि बैंकहरूले निष्क्रिय कर्जा घटाउने धितो सकार गरी गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढाउन थालेका थिए । पछिल्लो अवस्थामा धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका नाममा भएको जग्गा हदबन्दी भन्दा धेरै रहेको एक बैंकरले बताए ।
‘भूमि ऐन संशोधनपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आक्रामक रूपमा धितो सकार गरेको अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाका नाममा भएको जग्गा हदबन्दी भन्दा धेरै छ,’ ती बैंकरले भने, ‘अदालतको अर्को आदेश नआउँदासम्म कर्जा सेटल गर्ने अवस्था रहेन, धितो सकार गर्न सर्वोच्चले रोक लगाएको छ, यसले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा खराब कर्जा अझै बढ्न र असुलीमा समेत समस्या हुने निश्चित छ ।’
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले हदबन्दी भन्दा धेरै भएको जग्गा ३ वर्षभित्र बिक्री गरिसक्नुपर्ने व्यवस्थाको विरोधमा सर्वोच्चमा रिट हालेको उनले बताए ।
उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले दफा नै निष्क्रिय गरिएको हुनाले बैंकहरूले आफ्नो नाममा राख्न पाउने जग्गाको सीमा पुरानै अवस्थामा फर्किएको ती बैंकरको भनाइ छ ।
सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सहजीकरण गरेको हदबन्दी सम्बन्धी व्यवस्था पनि सोही दफामा भएकाले तोकिएको सीमाभन्दा माथि हुने गरी धितो सकार गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नपाउने वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेले बताए ।
‘सर्वोच्चको आदेशपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो सकार गर्ने सीमा भूमि ऐनमा दफा १२ ‘च’ राखिनुभन्दा अघिको अवस्थामा पुगेको छ,’ उनले भने, ‘सर्वोच्चको पूर्ण फैसला नआउँदासम्म बैंकहरूलाई कर्जा सेटल गर्न अप्ठ्यारो पर्ने देखियो, खराब कर्जा झनै बढ्ने अवस्था देखियो ।’
बैंकहरूले अहिले सकार गरेको सीमाभन्दा बढीको जग्गा बिक्री गर्न पनि रोक लगाइएको उनले बताए । ‘कार्यान्वयन नगर्नू भनेपछि बेच्न पनि गाह्रो भयो नि त, बेच्न नि मिलेन, लिन नि मिलेन,’ उनले भने ।
हाल बैंकिङ क्षेत्रको कुल गैरबैंकिङ सम्पत्ति ५१ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औसत खराब कर्जा हिस्सा कुल कर्जाको ५.२६ प्रतिशत छ ।
भूमि ऐन २०२१ को १२ ‘च’ अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुली क्रममा सकार गरी आफ्ना नाममा दर्ता कायम गरेको गैरबैंकिङ सम्पत्ति तीन वर्षभित्र बेचबिखन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
उक्त अवधिभित्र बेचबिखन नगरे सरकारको स्वीकृति लिएरमात्र बेचबिखन गर्न सक्छन् । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. नहकुल सुवेदी समेत भएको ५ जनाको संवैधानिक इजलासले १० मंसिर २०८२ मा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) समेतले सरकार समेतलाइ विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै यस्तो अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
भूमिसम्बन्धी ऐनमा थप भएको उक्त दफा १२ ‘च’ को संशोधित व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा १७ (२) (च) र धारा २५ को सम्पत्ति सम्बन्धी हकसँग बाझिएकाले प्रारम्भदेखि नै बदर गरिपाउँ भनी संवैधानिक इजलास समक्ष उत्प्रेषण परमादेश समेतको रिट दायर भएको थियो ।
