। गोरखा भूतपूर्व सैनिक संगठन (गेसो) का सभापति पदमबहादुर गुरुङले नेपाल–ब्रिटिस सम्बन्ध, नेपाली भूपू सैनिकको भर्ती प्रक्रिया र नेपालको सार्वभौमसत्तासम्बन्धी कडा टिप्पणी गरेका छन् ।
ब्रिटिस इस्ट–इन्डिया कम्पनीले भारतीय भूभागमा पाइला टेकेको समयदेखि नै नेपाल र नेपालीका लागि ‘दुर्भाग्य’को श्रृंखला सुरू भएको उनको दाबी छ ।
बेलायतमा सरकार र पूर्व गोर्खा सैनिकका प्रतिनिधिबीच लण्डनमा वार्ताको गृहकार्य भइरहेको समाचार सार्वजनिक भएकै दिन गुरुङले आज पोखराबाट विज्ञप्ति जारी गर्दै ब्रिटिस सेनामा नेपाली भर्तीलाई ‘मानव तस्करी र गैरसैनिक नेपालीमाथिको जातीय नरसंहार’ भनेर आलोचना गरे । उनका अनुसार ब्रिटिस ‘गल्लावाल’हरू गाउँ–गाउँ पुगेर १४ देखि ३९ वर्षसम्मका नेपाली युवालाई युद्धका लागि बिना तलब दासझैं प्रयोग गरेका थिए । जसको प्रभाव आजसम्म कायम रहेको दाबी उनले गरे ।
प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्धदेखि अहिलेसम्म ८० हजारभन्दा बढी नेपाली गैरसैनिक नागरिकलाई युद्धमा होमिएको तथा हजारौं घाइते बनेको गुरुङको दाबी छ । ‘विश्वसँग कूटनीतिक सम्बन्ध भएका राष्ट्रविरुद्ध नेपाली नागरिकलाई युद्धमा पठाउनु मानवीय अपराधको प्रमाण स्वयम् म आफैं हुँ’ गोर्खा भूतपूर्व सैनिक समेत रहेका गुरुङले भनेका छन् ।
गुरुङले सन् २०१६ मा ब्रिटिस इस्ट–इन्डिया कम्पनीले नेपालका स्वार्थी शासकको साथ लिएर नेपालको दुई–तिहाइ भूभाग कब्जा गरेको र नेपाल सरकारको मौनताले उपनिवेशवादी शक्तिलाई ठूलो कदम चाल्न हिम्मत मिलेको टिप्पणी गरेका छन् ।
राणा शासनकालमा मोहन शम्शेरले ब्रिटिस सैनिक क्याम्पलाई नेपालभित्र राख्ने अनुमति दिएको दिनदेखि नेपाल सार्वभौमसत्ता खोसिएको उनको आरोप छ । ‘धर्तिमातामाथि विदेशी सैनिकको बुट टेकेर झन्डा फहराउने अवस्थालाई वैधानिक सरकारले कसरी ठहर गर्न सक्छ ?’ उनको प्रश्न छ ।
गुरुङले नेपाल सरकारसँग स्पष्ट जवाफ माग्दै प्रश्न गरेका छन्, ‘यदि यो नेपाल सरकारकै नीति हो भने किन चीन, पाकिस्तानलगायत मित्रराष्ट्रविरुद्ध नेपालीलाई युद्धमा पठाइयो भन्ने खुलाउनुपर्छ । यदि यो ब्रिटिसको नीति हो भने नेपाल सार्वभौम कसरी रह्यो ?’
गुरुङका अनुसार गेसोले बेलायतमा १० वर्षसम्म लडेका मुद्दाका अनुभवका आधारमा यी प्रश्न उठाइएका हुन् । उनले नेपाली जनतालाई जवाफ नदिएसम्म ‘सत्तामा बस्ने नैतिक अधिकार सरकारसँग रहँदैन’ भनेका छन् ।
