। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई पक्राउ गर्नुपर्छ भनी कानूनी उपचार खोज्नेहरुलाई ‘मानसिक रोगी’को संज्ञा दिएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको लिखित जवाफमा नै उनले आफूविरुद्ध रिट निवेदन पेश गर्ने कामलाई ‘मनोरोगको द्योतक’ भनेका हुन् । उक्त रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ ।
जेन जी आन्दोलनमा दमन गरेर किशोरकिशोरीहरुको ज्यान लिएको र बेलैमा सेना परिचालन नगरेर मुलुकका महत्वपूर्ण संरचना ध्वस्त बनाउन भूमिका खेलेको भन्दै केपी ओली विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो ।
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका तत्कालिन अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीलाई तत्काल पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग राखी दायर निवेदनमाथिको जवाफका क्रममा ओलीले रिट निवेदन पेश गर्ने विपक्षीलाई आक्षेप लगाएका हुन् ।
उनले लिखित जवाफमा भनेका छन्, ‘सेना परिचालनको विषयमा जवाफदेही र जिम्मेवारी कानूनले निर्धारण गरेको अवस्थामा असम्वन्धित निकायलाई जिम्मेवार वनाई कारवाही गर्ने वा दोषारोपण गर्ने जस्ता कार्य गर्न र सो को माग गर्नु विपक्षीको मनोरोगको द्योतक भएको स्पष्ट छ।’
उनी त्यतिमा रोकिएका छैनन् । ‘अनावश्यक मनोरोजयुक्त गन्थनको आधारमा म समेत विरुद्धको दायर रिट निवेदन न्यायनिरुपणको योग्य विषय नभएको’ जवाफ सहित खारेजीको माग गरेका छन् ।
आफू त्यतिबेला राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको अध्यक्ष भएकाले व्यक्तिगत रुपमा र अध्यक्षको हैसियतमा समेत सेना परिचालनवारे अदालतले प्रश्न उठाउन नसक्ने भन्दै ओलीले ती विषय कार्यकारिणीको अधिकारक्षेत्र भएकाले न्यायनिरुपणको विषय नहुने जिकिर गरेका हुन् ।
ओलीले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गर्दा जेनजी आन्दोलनमाथि भएको दमन, बल प्रयोग र हताहतीको विषय उल्लेख गरेका छैनन् । बरु, प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा पेश गरेको लिखित जवाफको सबैजसो हिस्सा ‘कपी–पेष्ट’ गरेर अदालतमा बुझाएका छन् ।
ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा आफूले शुसीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको सिफारिस नगरेको जिकिर गरेका थिए । उनले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको निर्णय गैरसंवैधानिक भएको जिकिर सहित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको माग राखेका थिए।
