। ब्राजिलको बेलेममा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको ३० औँ सम्मेलन (कोप ३०) मा नेपालले पर्वतीय एजेण्डालाई अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजमा स्थापित गर्न सफल भएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले काठमाडौंमा आयोजना गरेको समीक्षात्मक कार्यक्रममा बोल्दै कोप–३० मा सहभागीहरूले नेपालको सघन कुटनीतिक पहलले हिमाली एजेण्डालाई विश्वव्यापी फोरममा संस्थागत गर्न सकेको र यसको दूरगामी महत्व रहेको बताएका छन् ।
कोपका विभिन्न वार्तामा सहभागी जलवायु वित्त विज्ञ तथा अभियन्ता राजु पण्डित क्षेत्रीले नेपालले निरन्तर उठाउँदै आएको हिमालको मुद्दालाई कोप–३० ले महत्वपूर्ण स्थान दिएको बताए । नेपालको नेतृत्वमा किर्गिस्तान, भूटान लगायतका अन्य देशहरूसँग मिलेर गरेको पहल सफल भएको उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘नेपालले निरन्तर उठाउँदै आएको मुद्दा हाम्रो हिमालको मुद्दा थियो । यसै कारणले धेरै प्रेसिडेन्सीसँग छलफल भएर एउटा निर्णयमा पुगिएको छ कि अब २०२६ को बोन सेसन जुनमा हुन्छ, त्यसमा एउटा ‘एक्सपर्ट डायलग’ गर्ने र यो विगतमा गरिएको भन्दा फरक प्रकृतिको हुनेछ । यसको उद्देश्य छलफल मात्र गर्ने होइन, त्यसलाई दस्तावेजीकरण गर्ने, भोलिका दिनमा अन्य निर्णयहरूमा त्यसलाई कसरी समाहित गर्ने भनेर सुझावहरू सङ्कलन गर्ने र यो विषयलाई निरन्तर रूपमा प्रत्येक वर्ष उठान गर्ने भन्ने कुरामा सहमति भएको छ ।’
कोप–३० बाट नेपालले पाएको अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि भनेको नेपालले अति कम विकसित राष्ट्रबाट सन् २०२६ मा स्तरोन्नति भएपछि पनि कम्तीमा तीन वर्षसम्म कोषबाट सहयोग प्राप्त गरिरहनुपर्ने मुद्दालाई दस्तावेजमा समावेश गराउन सफल हुनु हो । विज्ञ पण्डितले यसले विकासोन्मुख राष्ट्रका लागि वित्तीय संकटबाट बच्न सहज बनाउने बताए ।
‘अनुकूलन हाम्रो प्राथमिक विषय हो । यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र त्यसका लागि स्रोतहरू पनि उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले स्पष्ट कुरा राखेका छौँ । यति मात्र होइन, सन् २०२६ को नोभेम्बरमा नेपाल अति कम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति हुँदै गर्दा पनि कम्तीमा तीन वर्षसम्म उक्त कोषबाट सहयोगहरू प्राप्त गरिरहनुपर्छ भन्ने कुरा नेपाल, भूटान लगायतका राष्ट्रहरूले उठाएर त्यसलाई हामीले समाहित गर्न सफल भएका छौँ, जुन आफैँमा राम्रो पक्ष हो’ उनले भने ।
नेपाल लगायत साना तर जोखिममा रहेका मुलुकहरूका लागि वित्तीय स्रोत परिचालन र कार्यान्वयनको चुनौती कायमै रहेको जलवायु वित्त विज्ञ तथा अभियन्ता क्षेत्रीको भनाइ छ ।
पण्डितले थपे, ‘दोस्रो पाटो के पनि थियो भने, जलवायु परिवर्तनका कारणले गर्दा आइरहेका विपद्हरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि पर्याप्त रूपमा स्रोत साधनहरू उपलब्ध गराउने, प्रविधिको क्षेत्रमा सहयोग गर्ने र हाम्रो जस्तो राष्ट्रहरूको क्षमता वृद्धि गर्ने भन्ने विषयमा पनि हामीले स्पष्ट कुरा राखेका छौँ ।’
कोप–३० मा विकसित राष्ट्रहरूले अनुकूलन वित्तलाई सन् २०३५ सम्ममा तीन गुणा वृद्धि गर्ने सहमति जनाए पनि यसको मूल लक्ष्य (सन् २०३०) लाई पाँच वर्ष पछि धकेलेकाले जोखिममा रहेका समुदायलाई तत्काल राहत दिन चुनौति बढेको क्षेत्रीको विश्लेषण छ । यस चुनौतीसँगै नेपालले ‘हानी तथा नोक्सानी कोष’ बाट फाइदा लिनका लागि तत्काल आन्तरिक तयारी गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
‘कोप–३० ले हानी तथा नोक्सानी कोषका लागि प्रश्ताव आह्वान गरेको छ, जहाँ नेपालले ५ देखि २० मिलियन डलरसम्मको परियोजना पेश गर्नसक्छ । तर यो निकै प्रतिस्पर्धी कोष हो । नेपालले अब ढिला नगरी हिमाली विपद्हरू जलवायु परिवर्तनकै कारणले भएको हो भनी वैज्ञानिक प्रमाणसहितको बलियो प्रस्तावना जतिसक्दो चाँडो बुझाउनुपर्छ । घरभित्र बलियो कार्यान्वयन गर्नुको अर्थ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा हामीलाई सकारात्मक रूपले लिने वातावरण बन्नु हो,’ उनले भने ।
क्षेत्रीले हानी नोक्सानीको मुद्दालाई उठान गर्न पनि २० वर्षभन्दा बढी लागेको स्मरण गराउँदै नेपालले हिमालको मुद्दालाई निरन्तरता दिनुपर्ने र यसको विज्ञानबारे धेरै अध्ययन गरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी दिइरहनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । विज्ञ क्षेत्रीले नेपालले अबको ध्यान अनुकूलन वित्त र हानी नोक्सानी कोषको परिचालनका लागि वैज्ञानिक तथ्यांक संकलन, अभिलेखीकरण र प्रशोधन गरेर तथ्यांकीय दस्तावेज तयार गर्न क्षमता अभिवृद्धिमा केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए ।
‘जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई अब वातावरणीय मुद्दा मात्र भनेर बस्नु हुँदैन । हिमालको मुद्दा अब वार्ताको बेला, कोपको बेलामा मात्रै उठान गर्ने होइन । घरभित्र पनि यो मुद्दालाई बलियो रूपमा हाम्रो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय सबै मुद्दासँग जोडेर हिमालको मुद्दा नेपालको लागि र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको लागि किन महत्वपूर्ण छ भन्ने कुराको उठान अत्यन्त जबर्जस्तका साथ गर्नका लागि हामीले त्यसमा काम गर्नुपर्ने रहेको छ’ उनले भने ।
नेपाल लगायत साना तर जोखिममा रहेका मुलुकहरूका लागि वित्तीय स्रोत परिचालन र कार्यान्वयनको चुनौती कायमै रहेको जलवायु वित्त विज्ञ तथा अभियन्ता क्षेत्रीको भनाइ छ ।
कोप–३० को निष्कर्षले अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वित्त परिचालनमा भएको ढिलाइले चिन्ता थपेको उनको भनाइ छ । यस्तै आउँदो कोप–३१ का लागि तयारी गर्दा सबै राजनीतिक दल र नागरिक समाजलाई समेटेर राष्ट्रिय एजेण्डालाई बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा रहेका कुटनीतिक नियोगहरूले समेत यस विषयमा सँगसँगै काम गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । उनले जलवायु परिवर्तनको मुद्दा राजनैतिक मुद्दा पनि भएकोले यसलाई राजनीतिकरण गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
–न्युज एजेन्सी नेपाल
