। नेपाल र भारत सरकारबीच सम्झौता भएको १० वर्षपछि जग हालिएको नेपाल-भारत बहुप्राविधिक महाविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण साढे तीन वर्षदेखि अलपत्र छ ।

लामो समयदेखि पूर्वाधार निर्माण अलपत्र बनेर अस्तित्व संकटको जोखिम उठाइरहेको महाविद्यालयको काममा सरकारको प्राथमिकतामा परेन । जसका कारण भारत सरकारको लगानीमा हेटौंडा उपमहानगरपालिका-६ मा निर्माणाधीन महाविद्यालयका भवनहरू अलपत्र अवस्थामा छन् । आवाससहितका भवन नबन्दा भर्ना गर्न आएका बाहिरका विद्यार्थी फर्किनु पर्ने अवस्था छ ।


पिल्लरका डन्डी छोपिने गरी घाँसे मैदानमा परिणत भएको महाविद्यालय परिसरको अवस्था दयनीय छ । भारत सरकारले नै ठेक्का लगाएर टीसीआईएन निर्माण कम्पनीबाट भवन निर्माणको काम गराएको थियो । नेपाल सरकारले खानेपानी र विद्युत आपूर्तिको व्यवस्थापन गरेको थियो ।

नाजुक अवस्थाबाट गुज्रिएको महाविद्यालयलाई उठाउन भवन अलपत्र बनेको साढे तीन वर्षपछि सञ्चालक समिति तातेको छ । महाविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रमको प्रभावकारी व्यवस्थापनमा मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) बसन्त अधिकारीले पहल लिएका छन् ।

मकवानपुरका सिडिओ महाविद्यालय सञ्चालक समितिको संयोजक हुने व्यवस्था छ । सञ्चालक समितिको बैठक मंगलबार बसेको थियो । बैठकमा सहभागी समिति सदस्य उद्योग संघ मकवानपुरका अध्यक्ष बद्रीनाथ शर्माका अनुसार सिडिओ अधिकारीले बैठकबाटै भारतीय दूतावासमा फोन सम्पर्क गरी अलपत्र भवन निर्माणमा पहलकदमी लिन अनुरोध गरेका थिए ।

सिडिओ अधिकारीले आफूले दूतावाससँग सम्पर्क गरेर भवन निर्माणमा तदारुकता देखाउन भनेको अनलाइनखबरसँग बताए । ‘नाम नै बहुप्राविधिक महाविद्यालय छ, काम त्यो अनुसार हुन सकेन । यतिका वर्षदेखि अस्तव्यस्त बनेर बसेको रहेछ । जानकारीमा आउने बित्तिकै समितिको बैठक राखेर दूतावाससँग कुरा गरेको हुँ,’ उनले भने ।

अधिकारीका अनुसार भारतीय दूतावासले अलपत्र भवन निर्माणबारे चासो लिएको छ । विगतमा केही समस्या भएकाले काम रोकिएकोबारे दूतावासले जानकारी गराएको सिडिओ अधिकारीले अनलाइनखबरसँग बताए । दूतावाससँग १५ दिनभित्र हेटौंडा आएर भवन निर्माणका विषयमा थप छलफल गर्नेबारे कुराकानी भएको उनको भनाइ छ ।

चित्रपानी सामुदायिक वन क्षेत्रको साढे २७ विघा जमिन वन मन्त्रालयले बहुप्राविधिक विश्वविद्यालय निर्माणका लागि उपलब्ध गराएपछि भवन निर्माणको लागि १९ कात्तिक २०७६ मा शिलान्यास गरिएको थियो । कूल क्षेत्रफमध्ये १७ दशमलव ५ हेक्टर जमिनमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना थियो ।

पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव भारत भ्रमणमा गएका बेला नेपाल र भारतको राष्ट्रपतिस्तरमा ४ फागुन २०६६ मा हेटौंडा-६ मा नेपाल भारत बहुप्राविधिक महाविद्यालय स्थापना गर्ने सम्झौता भएको थियो । भारत सरकारले निर्माणको लागि ठेक्का गरेको महाविद्यालय नेपाल र भारत सरकारबीच सम्झौता भएको १० वर्षपछि २०७६ बाट मात्रै निर्माणको चरणमा पुगेको थियो ।

निर्माणस्थलमा रहेका रुख काट्नुपर्ने र वन मन्त्रालयबाट भोगाधिकार स्वीकृत हुनुपर्ने लगायतका काममा ढिलाइ हुँदा महाविद्यालयको निर्माण कार्य त्यतिबेलै पनि रोकिएको थियो । निर्माणस्थलमा २ हजार ३५१ वटा रुखहरू कटान भएपछि मात्रै काम सुरु भएको हो ।

महाविद्यालय निर्माणका लागि ५८ करोड ४४ लाख रुपैयाँ भारत सरकारले उपलब्ध गराएको थियो । दुई वर्षभित्र २६ वटा सुविधासम्पन्न भवन निर्माण भएपछि पहिलो चरणमा डिप्लोमा तहको आईटी, मेकानिकल र इलेक्ट्रोनिकक्स र कम्युनिकेसन विषय पढाइ हुने लक्ष्य राखिएको थियो । तर महाविद्यालयमा तीन वटा ब्याचसम्म मेकानिकलको डिप्लोमा तह मात्रै पढाइ भएको कार्यक्रम संयोजक शंकर खतिवडाले बताए ।

स्थानीयस्तरबाट समस्या छैनः वडाध्यक्ष

सञ्चालक समितिले बुधबार बिहान स्थानीय जनप्रतिनिधि र महाविद्यालयका प्राध्यापक समूहसँग समस्याको गाँठो फुकाउन भन्दै छलफल गरेको थियो ।

६ नम्बर वडाका वडाध्यक्ष विष्णु दाहालले स्थानीयस्तरका कारण भवन निर्माणमा कुनै असर नपुगेको बताए । उनले आजसम्म स्थानीयस्तरमा कुनै समस्या पनि नदेखिएको बताउँदै भने, ‘स्थानीयवासीले त छिटो बनाइदिनु पर्‍यो भनिरहनुभएको छ, केही समस्या छैन ।’

सञ्चालक समिति संयोजक सिडिओ अधिकारीले महाविद्यालयको आन्तरिक प्रशासनलाई प्रभावकारी काम गर्न निर्देशन दिएका छन् । महाविद्यालयका प्रमुख भुमेश्वर रञ्जितकारलाई प्रशासनको कार्यालय परिसरभन्दा बाहिर नराख्न, कक्षा व्यवस्थापन, सरसफाइमा ध्यान दिन उनले निर्देशन दिए ।