। समस्याग्रस्त सहकारीका पीडित बचतकर्तालाई पैसा दिने गरी तयार गरिएको चक्रीय कोष कार्यविधिमा अर्थ मन्त्रालयले पनि सहमति दिने भएको छ ।
कार्यविधि अध्ययन तथा आवश्यक स्रोतका विषयमा निष्कर्षमा पुगी अर्थले यसै साता फिर्ता गर्ने तयारीसँगै सहमति दिने निश्चित भएको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्न चक्रीय कोष परिकल्पना गरेको थियो ।
कोषमा सरकारले २ अर्ब दिने र उक्त कोषबाट १ लाखसम्मका बचतकर्तालाई फिर्ता दिन आवश्यक कार्यविधि तयार गरेको थियो । मन्त्रालयले तयार गरेको उक्त कार्यविधि अर्थ मन्त्रालयको सहमतिका लागि मंसिर सुरुवातमा अर्थ पठाइएको भूमि मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
बचतकर्तालाई दिने रकम र कोषमा राखिने रकमका सन्दर्भमा सरकारले नै अनुमति दिएपछि कार्यविधिमा राखिएको हुनाले मन्त्रालयले परिवर्तन गर्ने सम्भावना न्यून रहेको उनले बताए । स्रोतका सन्दर्भमा अर्थले कसरी जुटाउने वा उक्त रकम कोषमा कसरी राख्ने विषयमा केही फरक पर्न सक्ने भए पनि बचत फिर्ता सन्दर्भमा भने नहुने ती अधिकारीले बताए ।
‘पीडित बचतकर्ता आफ्नो बचत फिर्ता माग्दै आन्दोलन गरिरहेको अवस्था छ,’ भूमि मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘बचतकर्तालाई सक्दो छिटो न्याय दिने गरी कार्यविधि बनाइ अर्थमा पठाइएको छ, अर्थको सहमतिपछि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराएपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउने छ ।’
कार्यविधि अनुसार कोषमा रकम सरकारले दिने र सहकारीका सम्पत्ति बिक्रीपछि आउने रकम सोही कोषमा राखेर भरपाइ गरिने व्यवस्था छ ।
तर, सहकारी मन्त्रालयले पठाएको चक्रीय कोषको कार्यविधिमाथि छलफल करिब अन्तिम चरणमा पुगेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले बताए ।
‘चक्रीय कोष कार्यविधि १–२ दिनमा सहकारी मन्त्रालयमा फिर्ता जान्छ,’ पाण्डेयले भने, ‘महाशाखा तथा शाखाको राय लिनुपर्ने भएर १–२ दिन लाग्ने देखिएको हो ।’
अर्थले पनि त्यसलाई समीक्षा गर्ने भएकाले रकम भुक्तानीको आधार यकिन भइनसकेकाले ढिला भएको अर्थका अधिकारीको भनाइ छ ।
पछिल्लो समय समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताले आफ्नो बचत फिर्ता माग गर्दै २ सातासम्म आन्दोलन गरे । सरकारले सहकारी पीडितको समस्या समाधान गर्ने सन्दर्भमा ६ बुँदे सहमति गरे पनि उक्त आन्दोलन अहिलेका लागि स्थगित छ ।
आन्दोलनकारीको माग पनि चक्रीय कोषमार्फत बचतकर्तालाई फिर्ता दिनुपर्ने, सहकारी ठगलाई कारबाही गर्नुपर्ने लगायत थिए । सोही दबाबका आधारमा सहकारी मन्त्रालयले तीव्र गतिमा चक्रीय कोष कार्यविधि बनाइ अर्थमा पठाएको हो ।
वित्तीय क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगले पनि पीडित बचतकर्ताको ५ लाखसम्मको रकम सरकारले कोष खडा गरेर भुक्तानी दिनुपर्ने सुझाएको छ । साथै, उक्त कोषमा सहकारी ठगका सम्पत्ति बेचबिखनपछि आउने रकम राखेर भरपाइ गर्नसमेत आयोगले सुझाएको छ । सरकारले पनि सोही सुझावका आधारमा चक्रीय कोष कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्न लागेको हो ।
