। सरकारले ठेक्का किन नतोड्ने भन्दै सूचना निकालेपछि लामो समयदेखि आयोजना अलपत्र पारेका निर्माण व्यवसायी सम्पर्कमा आउन थालेका छन् ।
शहरी विकास मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बुधबारको बैठकमा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले यस्तो जानकारी गराएको हो । विभागको कार्य क्षेत्रभित्र ४२ वटा ठेक्का रुग्ण छन् । त्यसमध्ये ३७ ठेक्का किन नतोड्ने भन्दै सूचना निकालिएको थियो ।
अहिलेसम्म ३ वटाको ठेक्का तोडिएको र ३६ वटामा निर्माण व्यवसायी सम्पर्कमा आई काम सुरु गर्ने अवस्था बनेको विभागले जानकारी दिएको छ । एक ठेक्कामा निर्माण व्यवसायी सम्पर्कमै नआएको अवस्था छ ।
उता, स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग अन्तर्गत १६ ठेक्का रुग्ण छन् । त्यसमध्ये ६ वटाको ठेक्का किन नतोड्ने भन्दै सूचना निकालेको थियो । त्यसमध्ये एउटा मात्र ठेक्का तोडिएको छ ।
बैठकमा शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले वर्षौंदेखि ठेक्का लिएर रुग्ण बनाइएका आयोजनाको ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिए ।
‘ठेक्का किन नतोड्ने ? भनी सूचना निकालेपछि निर्माण व्यवसायी सम्पर्कमा आयो भन्दै नबसौं, काम गर्ने सुनिश्चितता खोजाैं, हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने निर्णय नगर्ने अनि निर्माण व्यवसायीले काम गरेन भनेर बस्ने छुट कसैलाई छैन, वर्षौसम्म काम नगर्ने तर अहिले आएर काम गर्ने कसरी हुन्छ ? त्यसले त्यस्ता ठेक्का तुरुन्त तोडौं ।’
मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले रुग्ण ठेक्काका निर्माण व्यवसायी काममा फर्किएको बताइए पनि निर्माणस्थलमा काम भए/नभएको नियमित अनुगमन गर्न आग्रह गरे ।
बैठकमा शहरी विकास मातहत रहेका २ विभाग र ५ निकायका चालु आवको चार महिनाको बजेट कार्यान्वयन अवस्था, समस्यालगायतका विषयमा समीक्षा गरिएको थियो ।
बैठकबाट पहिचान गरिएका समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा प्रस्तुत गरिनेछ ।
शहरी विकास मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ९१ अर्ब ३४ करोड १७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसमध्ये २ हजार १४० कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरिएको ६१ अर्ब ७६ करोड ३१ रुपैयाँ रोक्का भएको छ । चालु आवको चार महिनामा मन्त्रालयको खर्च ४ प्रतिशत रहेको छ ।
