— अष्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजीले १६ वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध गर्ने सरकारी निर्णयले बालबालिकाको बाल्यकाल सुनिश्चित गर्ने बताएका छन् ।
अष्ट्रेलियाले १६ वर्षभन्दा कम उमेरका प्रयोगकर्तालाई सामाजिक सञ्जालमा पहुँच रोक्न कानूनको कार्यान्वयन बुधबारबाट सुरु भएको छ । जसअनुसार मेटा, टिकटक, युट्युबजस्ता कम्पनीहरूले लाखौँ खाता निष्क्रिय गरिसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्री अल्बानिजीले सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने अष्ट्रेलियाका राज्य र क्षेत्रका नेताहरूलाई धन्यवाद समेत दिएका छन् । उनले अभिभावकहरूलाई ठूलो मानसिक शान्ति प्रदान गर्न र अष्ट्रेलियाली बालबालिकाको बाल्यकाल सुनिश्चित गर्न आवश्यक भएको भन्दै आफ्नो कदमबारे स्पष्टीकरण दिएका छन् । अष्ट्रेलियामा सन् २०२४ को नोभेम्बरमा पारित भएको ‘अनलाइन सेफ्टी अमेन्डमेन्ट (सोसल मिडिया मिनिमम एज) ऐन, २०२४’ ले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई १६ वर्षभन्दा कम उमेरका प्रयोगकर्ताको पहुँच रोक्न अनिवार्य गरेको थियो । यही कानून अहिले कार्यान्वयनमा आएको हो ।
यसमा फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटक, स्न्यापच्याट, युट्युब, एक्स (ट्विटर), रेडिट, ट्विच, थ्रेड्स र किक एपलाई ‘एज-रेस्ट्रिक्टेड सोसल मिडिया सर्भिसेज’ अन्तर्गत राखिएको छ । यसमा डिस्कर्ड, रोब्लक्स, ह्वाट्सएप र लेमनएटजस्ता कतिपय प्लाटफर्मलाई भने समावेश गरिएको छैन । तथापि, यी एपमा टिनएज प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्दै गए ‘एज-रेस्ट्रिक्टेड’ सूचीभित्र राख्ने अष्ट्रेलिया सरकारको योजना छ ।
प्रधानमन्त्री अल्बानिजीले जारी गरेको भिडियो सन्देशमा सामाजिक सञ्जाल फिडहरू र तिनले ल्याउने दबाबसँग हुर्केका बालबालिकालाई सरकारी कदमले परिवर्तनका निम्ति सहयोग पुर्याउने बताएका छन् । सरकारले कानून अन्तर्गत प्रतिबन्ध उल्लंघन गरेकोमा आमाबुबा र बालबालिकालाई दण्डित नगर्ने तर यसलाई लागू गर्ने जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूको हुने स्पष्ट पारेको छ । गम्भीर वा बारम्बार उल्लंघन गर्ने प्लेटफर्महरूले ४ करोड ९५ लाख अष्ट्रेलियाली डलर (लगभग ३ करोड २८ लाख अमेरिकी डलर) सम्मको जरिवाना भोग्नुपर्नेछ ।
यो कानून कार्यान्वयनमा आएसँगै मेटाले अष्ट्रेलियामा ५ लाख सक्रिय प्रयोगकर्ता गुमाउने र विज्ञापनबाट हुने लाखौँको आम्दानी घट्ने अनुमान गरिएको छ । फेशन, गेमिङ र मनोरञ्जन–सम्बन्धी ब्रान्डका विज्ञापनको लक्षित वर्गमा टिनएज पुस्ता महत्त्वपूर्ण रहँदै आएका छन् । साथै, एज–भेरिफिकेसन सिस्टम तथा मनिटरिङ सिस्टम बनाउन कम्पनीहरूलाई थप आर्थिक भार पर्ने देखिन्छ । यस्ता कडा नियमनले विश्वव्यापी डिजिटल विज्ञापन बजारको स्वरूप नै बदल्ने त होइन भन्ने बहस सुरु भएको छ ।
