— भूमिहीन दलित र भूमि अधिकार क्षेत्रमा क्रियाशील संघ–संस्थाहरूले राज्यले भूमिहीन परिवारलाई दिने भनिएको जग्गाको क्षेत्रफल अत्यन्तै सानो भएकाले यसबाट भूमिहीन दलित परिवारको दीर्घकालीन समाधान नहुने भन्दै कानुन संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्।
सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रलगायत ९ वटा दलित, भूमि र मानव अधिकार क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाले आयोजना गरेको ‘भूमिहीन दलित र भूमि अधिकार : नीति र कार्यान्वयनको चुनौती’ विषयक संवाद कार्यक्रममा यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो। कार्यक्रममा भूमिहीन दलित प्रतिनिधिहरू, दलित भूमिहीनता अन्त्य गर्न क्रियाशील संघ–संगठनका प्रतिनिधिहरू, जेनजी समूहका प्रतिनिधिहरू, भूमि अधिकार मञ्चका अभियन्ता र सरोकारवालाहरू सहभागी थिए।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा भूमिहीन दलितका जग्गा अधिकार, त्यसबाट परेको असर, र समाधानका लागि राज्यले दिनुपर्ने ध्यानबारे विमर्श गरिएको थियो। सरोकारवालाहरूले भूमिहीन दलितको आर्थिक र सामाजिक अवस्था कमजोर रहेको पृष्ठभूमि बताउँदै संगठित आवाज नउठाएसम्म दलित भूमिहीनता अन्त्य नहुने बताएका छन्।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा, भूमि समस्या समाधान आयोगका विज्ञ सदस्य जगत बस्नेत, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टलगायतको उपस्थिती थियो ।राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले भने, 'कमसेकम संविधानको मौलिक हकमात्रै कार्यान्वयन भइदिने हो भनेपनि धेरै भूमिहीन दलितको एक हदसम्मको समस्या समाधान हुने थियो । त्यसको लागि हामीले सरकारलाई धेरै पटक सिफारिस पनि गरेका छौँ तर देखिने परिवर्तन महशुस गर्न पाएका छैनौँ ।'
कार्यक्रममा नयाँ राजनीतिक परिवेशमा सर्वोच्च अदालतले भूमि समस्या समाधान आयोगलाई काम गर्न पाउने गरी निर्णय गरेको परिस्थितिमा आयोग, भूमि अधिकार क्षेत्रमा क्रियाशील संगठनहरू र स्वयं भूमिहीन समुदायले पनि यसको सदुपयोग गर्नुपर्ने, सबैले राज्यलाई सकारात्मक दबाब सिर्जना गर्दै छिट्टै सम्पूर्ण भूमिहीन दलितलाई भूमिको अधिकार दिलाउन भूमिका खेल्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। देशभरका भूमिहीन दलितहरूलाई संगठित गर्न र दलित–गैरदलितबीचको सहकार्य तथा संवाद बढाउनुपर्ने निष्कर्ष पनि कार्यक्रमले निकालेको छ।
