— सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सहसचिव रामबन्धु सुवेदीले ठेक्का तोड्दा बाँकी कामलाई आवश्यक पर्ने रकम सम्बन्धित कम्पनीबाटै सरकारी बाँकीसरह असुल गर्नेे व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताएका छन् । यसमा कार्यालय सकारात्मक भएको उनले बताए ।
नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघसँगको सहकार्यमा मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापनसम्बन्धी’ सरोकारवाला निकायसँग संवाद कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । यसलाई व्यवहारिक रुपमा संशोधन गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।
सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीलाई समयसांपेक्ष रुपमा धेरै संशोधन र सुधार गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । कार्यान्वयनको क्रममा ऐन र नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकताको अनुभूति भएको उनको भनाइ छ ।
ठेक्का रद्द गर्ने प्रावधान वस्तुगत बनाउनुपर्ने देखिएको उनले बताए । ठेक्कामा न्यून रकम कबोल गर्नेलाई निरुत्साहित नै गर्न खोजिएको उनले बताए । यद्यपि, यसमा थ्रेसहोल्ड नै तोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
यसैगरी भेरिएसनसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार परियोजनामै दिनुपर्नेमा कार्यालय सकारात्मक रहेको उनले बताए ।
यसैगरी ज्वइन्ट भेञ्चर (जेभी)मा सानो कम्पनीले गरेको गल्तीको कारण ठूला कम्पनी मर्कामा परेको पनि उनले बताए । तसर्थ, जेभी ठेक्कालाई वस्तुगत बनाउन आवश्यक रहेको पनि उनले बताए ।
ठेक्का व्यवस्थापन गर्न नसक्दा पनि ठेक्का रुग्ण हुने गरेको उनले बताए । कतिपय परियोजनाले एक पटक पनि म्याद थप नगरी कालोसुची राख्न सिफारिस गरेको पनि बताए ।
निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्न पर्याप्त समय दिनुपर्ने उनले बताए । यस्तै, म्याद थपको विषयमा स्पष्ट मार्गदर्शन आवश्यक रहेको उनले बताए ।
