— सरकारले नेपाल र मोरिससबीचको ‘दोहोरो करमुक्ति सम्झौता (डीटीएए)’ खारेज गरेको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि १२ कात्तिकको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि उक्त सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सँगै डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डलाई पुँजीगत लाभकर छुट दिने निर्णय भएकोमा आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले चासो राख्दै तत्कालीन मुख्य सचिव एकनारायण अर्याललाई सत्यतथ्य बुझेर मात्र निर्णयको ‘माइन्युट’ गर्न निर्देशन दिएकी थिइन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीको निर्देशनमा तत्कालीन मुख्य सचिव अर्यालले उक्त निर्णयको ‘माइन्युट’ प्रक्रिया नै अघि बढाएका थिएनन् । ‘डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डलाई आयकर ऐनकै व्यवस्थाअनुसार कर लाग्ने र एनसेल जस्तै प्रकृतिको विवादित विषय भएकाले थप बुझेर राष्ट्रको हितमा हुने गरी निर्णय गरौं भन्ने कुरा आएकाले त्यतिबेला माइन्युट नगरिएको हो,’ तत्कालीन मुख्य सचिव अर्यालले भने, ‘अहिले केका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले खारेजको निर्णय गर्यो, त्यो जानकारी भएन ।’ सन्धि–सम्झौताका विषय मन्त्रिपरिषद्भन्दा पनि अदालतबाट व्याख्या हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले मोरिसससँगको दोहोरो करमुक्ति सम्झौता खारेज सोमबार मन्त्रालयबाट गएको र सोही दिनको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारित गरेको बताए ।
‘यसअघि भएको निर्णयबारे मलाई जानकारी भएन । सोमबार मन्त्रालयबाट उक्त प्रस्ताव गएको थियो, पारित भयो भन्ने जानकारी आएको छ,’ उनले भने, ‘प्रस्ताव विगतमा पनि भएका होलान् । अहिले पास भएर आएकाले यो नै अन्तिम निर्णय हो ।’
मन्त्रिपरिषद्को तत्कालीन निर्णयको विरोध भएपछि कात्तिक अन्तिम साता सरकारले कानुन र परराष्ट्र मन्त्रालयमा राय मागेको थियो । पहिले निर्णय गरेर सरकारले राय मागेको थियो । पुँजीगत लाभमा लाग्ने २५ प्रतिशत करमा डोल्मालाई उन्मुक्ति दिने र मोरिसससँग भएको सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय भएको दुई सातापछि मात्र सरकारले त्यसो गर्न मिल्ने वा नमिल्ने सम्बन्धमा कानुन र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग राय मागेको थियो ।
डोल्माले मकर जितुमाया सुरी हाइड्रोपावर कम्पनीमा रहेको २६ लाख कित्ता सेयर बेच्दा १ अर्ब १७ करोड नाफा गर्ने भएकाले सम्भावित २९ करोड ४४ लाख पुँजीगत लाभकर बन्छ । तर अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागको निर्देशनका आधारमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयले मोरिसससँगको सम्झौताका आधारमा डोल्माले पुँजीगत लाभकर तिर्न नपर्ने निर्णय १२ कात्तिकको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो ।
