— प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध कांग्रेस सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा पेशी तोकिएको छ । सर्वोच्च अदालत उक्त रिटमाथिको सुनुवाइका लागि पुस २ गतेका लागि पेशी तोकेको हो ।
प्रतिनिधिसभा विघटन र प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्कीको नियुक्ति संविधान र राष्ट्रहितविपरीत रहेको कांग्रेसका सांसदको तर्क छ ।
कांग्रेसका तर्फबाट विघटित प्रतिनिधिसभामा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, सचेतक सुशीला थिङ तथा सांसदहरू आशा विक, दीपक खड्का, सीताकुमारी राना, नगिना यादव, शान्ति विक र जावेदा खातुन जागाले रिट दायर गरेका हुन् । उनीहरूले रिटमा राष्ट्रपति र राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, निर्वाचन आयोग, सभामुख देवराज घिमिरे र संसद् सचिवालयलाई विपक्षी बनाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा कायमै रहेको बेला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको काम असंवैधानिक रहेको कांग्रेसको तर्क छ । 'प्रतिनिधिसभा जिवित हुँदाको बखतमा नै प्रत्यर्थी सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्ने र निज नियुक्त भइसकेपश्चात् प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिसलाई आधार बनाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सम्मानीय राष्ट्रपतिको निर्णय तथा सो सम्बन्धी कामकारबाही प्रारम्भदेखि नै असंवैधानिक छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ,' कांग्रेसले यसरी राष्ट्रपतिका कार्यमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
