— एमालेमा नेतृत्व चयनका लागि तीब्र प्रतिस्पर्धा हुने संकेत देखिएको छ । पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको ‘ब्याकअप’ मा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल समूहले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली (संस्थापन) सँग प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारी तीब्र पारेको छ । पोखरेल पक्षले छुट्टै दस्ताबेज तयारी गरी सार्वजनिक गरिसकेको छ भने संस्थापन पक्षले पनि नेतृत्व लिन आन्तरिक कसरतलाई तीब्र पारेको छ ।



एमालेमा नेतृत्व लिन के कस्ता कसरत भइरहेका छन् ? प्रतिस्पर्धीलाई हेर्ने दृष्टिकोण संस्थापनसँग कस्तो छ ? आसन्न महाधिवेशन र समसामयिक विषयमा महासचिव शंकर पोखरेलसँग कान्तिपुरका गंगा बीसीले गरेको अन्तर्वार्ताको सारसंक्षेप :

नेकपा एमालेको ११औं महाधिवेशनबाट जसको नीति उसको नेतृत्व हो कि ? नयाँ विचार, नयाँ नेतृत्व हो ?
वास्तवमा हामीले महाधिवेशनलाई दुई भागमा बाँडेर आयोजना गर्ने परम्परा दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनदेखि आरम्भ गरेका हौं । नीति र विधि निर्माणका लागि विधान महाधिवेशन, नेतृत्व निर्माणका लागि राष्ट्रिय महाधिवेशन । त्यस अर्थमा राष्ट्रिय महाधिवेशनको मुख्य कामनै नेतृत्व निर्माण हो । यद्यपि नयाँ नेतृत्व निर्वाचित भइसकेपछि समसामयिक विषयहरुमा प्रस्ताव तयार गरेर पारित गर्दछ । राष्ट्रिय महाधिवेशन संक्रमणकाे अवस्थामा गर्नुपर्ने एउटा जिम्मेवारी पनि छ । यसले नीतिमा केही पनि हुँदैन भन्ने त होइन । निर्वाचित नेतृत्वले समसामयिक विषयमा प्रस्ताव पारित गरेर महाधिवेशन सम्पन्न गर्छ ।

पार्टीका रणनीतिक दस्ताबेजहरु विधान महाधिवेशनका माध्यमबाटै तयार गरेका छौं । जसको सम्पादनसहित प्रकाशन गर्ने काम अगाडि बढिराखेको छ । महाधिवेशनमा हामीले चार वटा दस्तावेज वितरण गर्ने योजना बनाएका छौं । दस्तावेजमा पार्टीको विधान महाधिवेशनबाट पारित विषयहरु छन् । राजनीतिक, संगठनात्मक प्रस्ताव, विधान संशोधन सम्बन्धी निर्णय, संशाेधित विधान र भदौ २३ र २४ गतेको घटनापछि बसेको दशौं केन्द्रीय कमिटीको बैठकले भदौ २४ गतेको घटनालाई कसरी लिने र आजका चुनौतीहरुलाई कसरी सम्बोधन र समाधान गर्ने भन्ने सन्दर्भमा जे निर्णय गरेको छ, त्यसलाई अलग दस्ताबेजका रुपमा हामी त्यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौं । अर्कोतर्फ अब राष्ट्रिय महाधिवेशनको मुख्य कार्यभार नीति र नेतृत्व निर्माण नै हो । नेतृत्व निर्माणका लागि अब चुनौतीका बेला मिलेर पार्टी अगाडि बढाउनु पर्छ । यस्तो बेला नेतृत्व परिवर्तन उचित हुँदैन । खासगरी नीति र नेतृत्व माथि प्रहार भएर सिंगो राष्ट्रलाई नै आघात पुर्‍याउने गतिविधि भइराखेको बेलामा नीति र नेतृत्वको प्रतिरक्षाबाट नै चुनौतीको सामना गर्न सकिन्छ भन्ने पार्टीको मान्यता हो ।

हामी अहिलेको परिस्थितिलाई सामना गर्नका लागि अनुभवी सक्षम र बलियो नेतृत्वको टिमलाई लिएर जानुपर्छ भन्ने मान्यताको पक्षमा छौं । त्यसको अगुवाई अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा मोटामोटी हाम्रो (संस्थापन) पक्ष सहमत नै छ । खासखरी विधान अधिवेशनकै समयमा सिंगो पार्टी पंक्तिले नै त्यसलाई ध्वनिका साथ अनुमोदन पनि गरिसकेकाे छ । भदौ २३ र २४ गतेको घटनाले कतिपयलाई अलि फरक ढंगले सोच्ने ठाउँमा पुर्यायो, विशेषगरी नेतृत्व लागि । तर आमकार्यकर्ताको मनोविज्ञान र भावना त्यस्तो होइन । त्यस अर्थमा मुख्य नेतृत्वलाई निरन्तरता दिने पक्षमै पार्टी पंक्ति छ । अरु बाँकी नेताहरु फरक विचारका पक्षमा रहनुहुन्छ । उहाँहरुलाई व्यवस्थापन गरेर जाने कुरामा पार्टी पंक्ति तयारै छ ।

पार्टीको पदाधिकारीमा आकांक्षा राख्नेहरु ४०/५० जना नेताहरु देखिन्छन् । उनीहरुको व्यवस्थापन गर्ने चुनौती देखिन्छ नि ?
अधिवेशनकाे समयमा अपेक्षा राख्नेहरुको संख्या जहिलेसुकै ठूलो हुने गरेको छ । तर व्यवस्थापनको सामर्थ्य र सीमा त हुन्छ नै । त्यस अर्थमा मुख्य नेतृत्व र कार्यकर्ताहरुले त्यसलाई मनन गर्ने कुरा त भइहाल्छ । एकाध व्यक्ति असन्तुष्ट हुने कुरा हिजो पनि थियो । अहिले पनि होला, त्यो बेग्लै विषय हो । तर त्यसले पार्टी आन्दोलनमा त्यति ठूलो तात्विक अन्तर पार्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । किनकि जो असन्तुष्ट छन् । उनीहरुलाई पनि पार्टीले समय क्रममा व्यवस्थापन गरेर काममा लगाउँछ नै । पहिले पनि लगाएकै छ ।

यो महाधिवेशनबाट केपी ओली अध्यक्ष र तपाईँ महासचिव हुने पक्का भइसकेको हो ?
कार्यकर्ताको अपेक्षा त्यस्तै देखिन्छ । तर पनि हामी सामान्यतया पार्टी अध्यक्षलाई बलियो बनाउनका लागि टीम निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं । किनकि संक्रमणकालको व्यवस्थापन चुनौतीको सामना उहाँको नेतृत्वमा हुन्छ । अन्य नेताहरुले आफ्नो अपेक्षा, आकांक्षा राख्ने कुरा स्वभाविक कुरा हो । अन्त्यमा पार्टी अध्यक्षले जे भन्नुहुन्छ सबैले मान्नुपर्छ भन्ने एउटा साझा दृष्टिकोण नै छ । त्यसमा कुनै समस्या हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

एमालेको दशौं महाधिवेशनमा तपाईलाई केपी ओलीले उत्तराधिकारीको रुपमा अघि सारेको चर्चा थियो । अब चाहिँ ब्रेक लागेको हो ?
सबै चिज समय र परिस्थिति सापेक्ष बुझ्नु पर्दछ । हिजोको हाम्रो वैधानिक व्यवस्था अनुसार मान्छेले आँकलन गर्नु स्वभाविक थियो । किनकि ७० वर्षको उमेर हद, दुई कार्यकालको व्यवस्था विधानमा थियो । त्यस अर्थमा मान्छेले अनुमान गरे । संविधानसभाबाट संविधान निर्माण भएपछि अब नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा कुनै प्रकारका चुनौती आउँदैनन् भन्ने खालको अपेक्षा गरेका थियौं । तर भदौ २४ काे घटनाले संविधाननै घायल बनेको छ । लोकतन्त्र संकटमा परेको अवस्था छ । त्यो स्थितिलाई सामना गर्न अनुभवी र सर्वस्वीकार्य नेतृत्वको खाँचो पर्छ। त्यो पार्टीभित्रको नेतृत्व मात्रै होइन, राष्ट्रलाई पनि विश्वासमा लिनसक्ने स्वीकार्य नेतृत्व चाहिन्छ ।

अहिले केपी ओली माथि चौतर्फी आक्रमण, घेराबन्दी भइराख्या छ । यस्तो अवस्थामा उहाँलाई मुख्य नेतृत्वमा मानेर कसरी पार्टी अगाडि बढ्न सक्छ ? यस्तो कोणबाट कतिपय नेता कमरेडले चर्चा, बहस गर्न खोजेकाे देख्छु । राष्ट्रिय राजनीतिमा असाधारण चुनौती उत्पन्न भएका बेला हाम्रा विगतका अनुभव पनि छन् । खासगरी २०६१ माघ १९ पछाडि राजनीतिक दलहरु, नेताहरु असफल भए भन्ने जस्तै अहिले प्रचारबाजी छ । त्यस्तो प्रचारबाजी त्यतिबेला पनि थियो । तर जब राजनीतिक दलहरु चुनौतीलाई मिलेर सामना गर्ने विषय अगाडि आयो । माघ १९ पछि सबभन्दा धेरै आलोचनाको निशानामा हुनुहुन्थ्यो कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला । उहाँका सबैभन्दा धेरै पुत्ला जले होलान्, बिरुद्धमा सबैभन्दा धेरै नारा लागे होलान् । उहाँ त्यो संकटको सामना गर्ने सर्वस्वीकार्य नेतृत्व हुनुभयो । आज मुलुकमा हामी शान्तिपूर्ण रुपमा गणतन्त्र स्थापित भएको कुरामा गर्व गर्छौं । त्यतिबेला त्यो तहको नेतृत्व नभइदिएको भए सायद शान्तिपूर्ण रुपमा गणतन्त्र स्थापना गर्ने कुरा सहज रुपमा सम्भव हुने थिएन ।

यद्यपि यसमा राजनीतिक दलहरुको सहकार्यले काम गरेकाे छ । तर त्यो सहकार्यलाई मूर्त रुप दिने कुरामा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको योगदान पनि महत्वपूर्ण छ । अहिलेको परिस्थिति ठिक त्यसैसँग जोडेर हेर्ने हो भने फेरि हामी अर्को प्रकारको चुनौतीमा छौं । दुई वटा संविधानसभाले बनाएको संविधान नै घाइते बनेकाे छ । मुलुक प्रतिगमनतर्फ उन्मुख छ । हाम्रा नवयुवाहरुको भावनामा खेलेर षड्यन्त्रकारीले गम्भीर प्रकृतिको षड्यन्त्र गर्ने काम गर्‍या छन् । नव युवाहरुका माग त जम्मा दुईटा थिए । उनीहरुमा शासकीय आकांक्षा त्यहाँ थिएन । उनीहरु भ्रष्टाचार बढ्यो, सुशासन कायम हुनुपर्छ, सोसल मिडिया निर्बाध रुपमा प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्नेमा थिए । त्यो असन्तोषलाई एक प्रकारले भूराजनीतिक द्वन्द्वमा आफ्नो स्वार्थ खोजी गर्न डिप स्टेटको फर्मुला अन्तर्गत काम गरिरहेको पुँजीवादी, साम्राज्यवादीहरु जोडिए, जसले भूराजनीतिमा आफ्नो सुरक्षाको आकांक्षा राखेका थिए ।

सोसल मिडियामा आधारित पुपुलिजमका माध्यमबाट वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने एनार्किस्टहरुले नेपालमा हाम्राे भावनामा खेलेर एउटा दुर्घटना गराइयो । राष्ट्रको अस्मिता र सामर्थ्यलाई कमजोर बनाउने काम भयो । त्यो चिजलाई सामना गरिकन मुलुकलाई सही बाटोमा ल्याउनका लागि स्वाभाविक रुपमा बलियो नेतृत्वको खाँचो पर्छ । त्यसैले हामी त्यो दशौं राष्ट्रिय महाधधिवेशनको मनोविज्ञान भन्दा बाहिर निक्लेर पुन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई निरन्तरता दिने निष्कर्षमा पुग्यौं ।


पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेललाई अघि सार्नुभएको छ । नेतृत्व चयनका लागि कस्तो प्रतिस्पर्धा होला ?
अब वरिष्ठ उपाध्यक्ष हाम्रो आन्दोलन भित्रको अनुभवी नेता हो । तर उहाँ आफैले मानसिक रुपमा आफु बिदा हुने पात्रका रुपमा पार्टी पंक्तिमा चित्रण गर्दै हिँड्नुभयो । उहाँ आफैले हामी बिदा हुनुपर्छ । ७० वर्षे उमेर कायम गर्नुपर्छ। बरु पूर्वराष्ट्रपतिलाई ल्याएर पार्टी नेतृत्वमा स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नुभयो । उहाँ आफैले नेतृत्वका लागि आफूलाई तयार नभएको सन्देश त दिसक्नुभएको छ । पूर्वराष्ट्रपतिले राखेको चाहना पूरा नभएको हुनाले आफूले इच्छाएको उम्मदेवार बन्नुभयो । पूर्वराष्ट्रपति (विद्या भण्डारी) ले भनेको हुनाले म तयार भएँ भन्नेखालको साइकोलोजीबाट ईश्वर पोखरेल आउनुभयो । यत्तिका चुनौतीको क्षणमा पार्टीको नेतृत्व उहाँबाट हुन सक्छ कि सक्दैन ? सक्दैन । उहाँले सुरुदेखिनै पार्टी निर्माणका लागि सक्रियता त्यही रुपमा अगाडि बढाउनु पर्थ्यो । मैले उहाँलाई भनेको थिएँ, 'तपाईं भविष्यको नेतृत्वका रुपमा अगाडि आउने चाहना राखेको हो भने तपाईंको सक्रियता त्यो रुपमा प्रकट भएन । कार्यकर्ता पंक्तिले त आजको चुनौतीलाई सामना कसले गर्न सक्छ भन्ने कोणबाट विश्लेषण गर्छ । तपाईंले आफुलाई प्रस्तुत गर्न सक्नुभएन ।'

सामान्य परिस्थिति भएको भए नेतृत्वमा आलोपालो, नेतृत्व पुनर्गठन, पुस्तान्तरण स्वाभाविक मान्न सकिन्थ्यो । यो असमान्य परिस्थितिमा त एकताको खाँचो पर्छ । पार्टीमा एकताको खाँचो भएको बेला प्रतिस्पर्धाको नीति उपयुक्त भएन कि भनेर मैले उहाँ (पोखरेल)लाई नै भन्नेको छु । उहाँसँग यसको यथोचित जवाफ छैन । उहाँले ‘म प्रतिस्पर्धाका लागि मानसिक रुपमा तयार भए' भन्ने खालको कुराले मात्रै आजका चुनौतीहरुलाई सम्बोधन, समाधान गर्ने विश्वासयोग्य वातावरण तयार गर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । यद्यपि उहाँ हाम्रो आन्दोलनको अग्रज हो । अगुवा हो । हामी सबैले आदर गरेको व्यक्ति हो ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै जबजको सिद्धान्तअनुसार प्रतिनस्पर्धा गर्न लागेको बताउनुभएको छ नि ?
जबजले अब स्वाभाविक रुपमा आन्तरिक लोकतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने कुरा गर्छ । त्यसमा बिमति कुरै भएन। पार्टीको वैधानिक व्यवस्था पनि सहमति नहुँदा प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवस्था छँदै छ। । त्यहीँ भएर समय र परिस्थितिका हिसाबले पार्टी र आन्दोलनको हितका लागि एकता आवश्यक छ । विधि र प्रक्रियाका हिसाबले प्रतिस्पर्धा गर्न भने पाइन्छ । त्यसअर्थमा कसैले हामी प्रतिस्पर्धा गर्छौं भनेपछि पार्टीले रोक लगाउन मिल्दैन । तर पार्टीले के भन्छ भन्दाखेरि समय परिस्थिति अनुसार चल्न सक्नुपर्छ । पार्टी र आन्दोलको हितका लागि पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरुले त्यो सच्चाईलाई बुझ्न सक्नुपर्छ । तर ‘होइन, हाम्रो प्रतिस्पर्धा गर्ने हाम्रो हक हो’ भन्ने हो भने विधानले दिएको छ । पार्टीको सिद्धान्तले पनि प्रतिस्पर्धाका लागि ठाउँ दिएको छ ।

पछिल्लो समय एमालेमा प्रतिस्पर्धा गर्‍यो कि सकियो भन्ने मान्यता पनि छ नि ?
पार्टी आन्दोलनभित्र जहिलेसुकै पनि दुई प्रवृत्ति हुन्छ । जस्तो कि प्रतिस्पर्धा गर्ने, प्रतिस्पर्धामा सफल हुने, असफल हुने त स्वभाविक हो । अब हाम्रो आन्दोलनभित्र प्रतिस्पर्धा गर्दा असफल भएर पार्टी निर्माणमा निरन्तर काम गरेको परम्परा पनि छ । प्रतिस्पर्धा गरेर असफलतापछि असन्तुष्ट हुँदै अनुशासनहीन गतिविधि गर्दै पार्टीबाट बाहिरिने परम्परा पनि छ । कुन परम्परा रोज्ने भन्ने त व्यक्तिको कुरा हो । शत्रुतापूर्ण तरिकाबाट प्रतिस्पर्धा गरियो कि मित्रतापूर्ण भन्ने कुराले परिणामलाई अर्थ राख्छ । पार्टीको आन्तरिक जीवनभित्रका प्रतिस्पर्धा जहिलेसुकै मित्रवत हुनुपर्छ । मित्रवत प्रतिस्पर्धाले बाहिर जाने स्थिति अन्त्य गर्छौं तर प्रतिस्पर्धालाई आवेग, उत्तेजनाको विषयका रुपमा प्रयोग गर्न थालियो भने त्यसले कटुता बढाउँछ र कटुताले स्वभाविक रुपमा पार्टीमा बस्न नसक्ने निष्कर्षमा पुर्याइदिन्छ । हाम्रो आन्दोलनभित्र म आफै पनि कुनै समय प्रतिस्पर्धाबाट पराजित भएर कामद्वारा स्थापित भएको मान्छे हो । हाम्रो पार्टी अध्यक्ष आफै पनि आठौं महाधिवेशनमा पराजित भएर पार्टीमा निरन्तर रुपमा लागेर नवौं महाधिवेशनमा स्थापित भएको नेता हो । अरु धेरै नेता पराजित भएर पनि पार्टी काममा निरन्तर लागेर फेरि महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा पुगेका दृष्टान्त छन् ।

हामीकहाँ अपवादका रुपमा भीम रावल जस्ता पात्रहरु पनि छन् । जसले परिणामलाई स्वीकार गर्न नसक्ने, पार्टीले बनाएका विधिलाई नमान्ने । दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पदाधिकारी उठेको व्यक्ति केन्द्रीय सदस्यको उम्मेद्वार पनि हुने व्यवस्थालाई उहाँले अस्वीकार गर्नुभयो । स्वीकार गर्या भए त केन्द्रीय कमिटीको सदस्यमा निर्वाचित हुनुहुन्थ्यो र पार्टीमा स्वभाविक रुपमा पार्टीले स्थायी कमिटि सदस्यको जिम्मेवारी प्रदान गर्न सक्थ्यो । केन्द्रीय सदस्य उहाँले अस्वीकार गरेपछि कार्यकर्ताले भोट हाल्न आवश्यक ठानेनन्, निर्वाचित हुनु भएन । पार्टीले दिएको सल्लाहकार परिषदको जिम्मेवारी पनि उहाले स्वीकार गर्नुभएन । तर पार्टीविरुद्ध, नेतृत्वका विरुद्धमा निरन्तर बोलिरहन थाल्नु भयो । अन्ततः पार्टीले अनुशासनको कारबाही गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भयो । अर्कोतिर माधव नेपाललाई हामीले भन्या थियौं १५/१५ वर्ष पार्टीको प्रमुख भइसकेको, त्यो पनि एकल नेतृत्वमा रहेर काम गरिसकेको व्यक्ति प्रतिस्पर्धामा आउनुभयो । प्रतिस्पर्धामा हारिसकेपछि निरन्तर रुपमा पार्टी नेतृत्वलाई कमजोर बनाउने अभियानमा लाग्नुभयो । पार्टी नेतृत्वलाई कमजोर बनाउने अभियानको नेतृत्व गर्नुभयो । अन्तत पार्टी पुनस्थापित भइकेपछि उहाँले पार्टीलाई षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाबाट विभाजित गर्ने कामको नेतृत्व गर्नुभयो । यस प्रकारका नकारात्मक अनुभवहरु पनि हामीसँग छन् । त्यस अर्थमा हामी अपेक्षा गर्छौं कि प्रतिस्पर्धामा गर्ने कमरेडहरु भीम रावल र माधव नेपालको बाटोमा हिँड्नु हुने छैन। सबै कमरेडहरुले केपी ओली र शंकर पोखरेलले अवलम्बन गरेको बाटोलाई अनुसरण गर्नुहुने छ ।

हारेपछि पनि पार्टीमा निरन्तर रुपमा निष्ठाका साथ काम गर्ने बाटो अवलम्बन गर्नुभयो भने चुनाव पार्टी निर्माणका लागि सहज विधिका रुपमा स्थापित हुन सक्छ । लोकतन्त्रलाई संस्कृतिका रुपमा ग्रहण गर्ने कुराको समस्या छ । लोकतन्त्रलाई सफल बनाउने हो भने लोकतान्त्रिक संस्कृति निर्माण आवश्यक छ ।

एमाले नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा कस्तो हुनेछ ?
यसमा गणितमा नजाऔं । अहिलेको अवस्था चाहिँ कार्यकर्ताको मनाेवैज्ञानिक चुनौतीलाई सामना गर्ने बलियो नेतृत्व चाहिन्छ भन्ने हिसाबले प्रकट भएको छ । केपी ओलीको नेतृत्वमा त्यो विचार, त्यो भावनालाई आत्मसात गर्नेहरुनै पार्टीको मूलधारका रुपमा स्थापित हुने अनिवार्य छ । अब उहाँ (ईश्वर पोखरेल) हरुले मिलेर जाने चाहना राख्ने हो भने सहकार्यका सम्भावनाहरु छन् ।

तपाईंको महासचिवमै दाबी हो कि त्यो भन्दा माथिको पद ताक्नु भएको छ ?
अध्यक्षको नेतृत्वमा पार्टीलाई बलियो बनाउने कुरा हो । हामीले आफ्ना कुराहरु अध्यक्षलाई चाहनाका रुपमा प्रकट गर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ । अध्यक्षलाई सोच्ने अधिकार दिएन भने त्यो नेतृत्वले काम पनि गर्न सक्दैन । तिमी नेता भयौ तर हामीले मागेको पद दिनुपर्छ भनेर सबैले भन्न थाल्यौं भने त्यो नेतृत्वले आफ्नो सोच अनुसार पार्टीलाई हाँक्न सक्दैन ।

उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले महासचिवको दाबी गर्नुभएको छ नि ?
उहाँ आफै आएको त मैले बुझ्दिनँ । कार्यकर्ताहरुको एक खालको आकांक्षा प्रकट त हुन्छ नि । कार्यकर्ताको एउटा पंक्तिले अब अध्यक्षकै रुपमा तपाईंलाई हेर्न चाहेका थियौं भनेर मलाई भन्नलान् । अरु कसैलाई महासचिवका रुपमा भन्लान् । अरु कसैलाई सचिवका रुपमा भन्लान् । विभिन्न रुपमा कार्यकर्ताले आफूले मन पराएको व्यक्तिलाई यो रुपमा हेर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा अधिवेशनका बेला स्वाभाविक कुरा हो । हामी जुन साझा सोच बनाएर अगाडि बढेका साथीहरु छौं, हाम्राबीचमा कुनै प्रकारको समस्या छैन र हुँदैन पनि ।

यो जेनजी आन्दोलनपछि नेतृत्वमा पुस्तान्तरणको माग भए पनि एमालेमा त्यो सम्भावना देखिँदैन नि ?
जेनजी आन्दोलन राजनीतिक आन्दोलननै थिएन । युवाहरुको स्वतस्फूर्त विद्रोह थियो । त्यो विद्रोहलाई गलत राजनीतिक शक्तिहरु र तत्वहरुले आफ्नो स्वार्थका लागि प्रयोग गरें । त्यस अर्थमा युवाहरुको स्वतस्फूर्त आक्रोशलाई राजनीतिकतिर लगाउने काम त स्वार्थी तत्वहरुले गरेको हो । त्यसअर्थमा युवाहरु सडकमा आएको राजनीतिक विकल्प दिनका लागि होइन । अहिले त एक प्रकारले दुई दिनको घटनामा यत्रो परिवर्तन भयो, त्यस अर्थमा त्यसको श्रेय जेनजी अभियानकर्ताहरुलाई दिनुपर्छ भनेर मान्छेले चर्चा विश्लेषण गर्ने गर्छन् तर त्यो सत्य होइन । उनीहरु एक प्रकारले सडकमा आफ्नो असन्तुष्टि पोख्न आए । त्यसलाई स्वार्थी तत्वहरुले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थमा चरम दुरुपयोग गरे । त्यस अर्थमा हेर्दा राजनीतिक जस्तो देखिन पुग्यो ।

एमाले चुनावका लागि तयारीमा हो कि संसद पुनर्स्थापनाको फैसला कुरेर बसेको छ ?
नेकपा एमाले लोकतन्त्रलाई जीवन पद्धतिका रुपमा ग्रहण गर्ने पार्टी हो । त्यसअर्थमा उसले जनतासँगको सम्बन्धलाई हरदम जीवन्त बनाइरहन चाहन्छ। यद्यपि चुनाव र सत्ता एमालेको लक्ष्य होइन । एमालेको लक्ष्य भनेको समाजको परिवर्तन हो । नेपाली विशेषताको समाजवाद निर्माण एमालेको ध्येय हो । तर हामी त्यसको प्राप्तिको बाटो सशस्त्र संघर्ष, विद्रोह भन्ने परम्परागत मान्यता छाडेर प्रतिस्पर्धात्मक पहल कदमीका आधारमा सरकारको नेतृत्व गर्ने र सरकारका माध्यमबाट परिवर्तनको बाटो लिने नीति अवलम्बन गरेको छ । त्यस अर्थमा हाम्रा राजनीतिक उद्देश्य, कार्यदिशा, कार्यनीति कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा चुनाव आवश्यक विषय हो । त्यसलाई हामी चाहिँ अस्वीकार गर्दैनौं किनकि हामी जुन बाटो हिँडिराखेको छौ‌ं । त्यो बाटोले चुनावको कुरा गर्छ । तर अहिलेको अवस्थामा चुनाव हुन सक्छ कि सक्दैन ? त्यो त फेरि विश्लेषणको विषय त बन्छ । किनकि सरकार र प्रतिनिधिसभा विघटन दुवै संविधान सम्मत छैन भन्ने कुरा स्वत: स्पष्ट छ । र, त्यो विषय अदालतमा विचारधीन अवस्थामा छ । त्यसले चुनाव हुन्छ भन्ने खालको साझा मनोविज्ञान बन्न दिइराख्या छैन ।

एउटा विषय त हामीले यो कुरा बुझ्नु पर्छ कि संवैधानिक परीक्षणमा खरो नउत्रिकन सरकारले चुनाव गराउने नैतिक आधार जुटाउन सक्दैन । त्यो विश्वासको वातावरण बनाउनै सक्दैन । शान्ति सुरक्षाका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौतीपूर्ण अवस्था छ । यो परिस्थिति बदल्ने कुरामा सरकारको भूमिका अत्यन्त कमजोर छ । एक प्रकारले भने अपराधलाई नै प्रोत्साहित गर्ने खालको छ। जस्तो कि नेपाल प्रहरीले आफूमाथि हिंसात्मक र अपराधिक क्रियाकलाप गर्नेलाई दण्डित गर्न खोज्दा सरकारले रोक्यो । शान्ति सुरक्षाको वातावरणमा राजनीतिक क्रियाकलाप बिना अवरोधका रुपमा संचालन गर्नका लागि, आमजनता निर्भयपूर्वक मतदान केन्द्रमा आउन र मतदान केन्द्रको सुरक्षाका लागि राज्य सक्षम छ भन्ने अनुभूति दिलाउन सरकार प्रभावकारी देखिँदैन । त्यसैले अहिलेको स्थितिमा चुनाव हुन सक्दैन ।