— माओवादीसँग जोडिएको लडाकु शिविरमा भ्रष्टाचारको उजुरी परे पनि २० वर्ष बितिसक्दा पनि त्यसको विस्तृत अनुसन्धान नै भएन ।



५ मंसिर २०६३ मा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि शान्ति प्रक्रियाका लागि माओवादीको शिविर व्यवस्थापन गर्दा ६ वर्षमा ९ अर्ब ७९ करोड ६८ लाख ८० हजार २ सय ९६ रुपैयाँ खर्च भएको र त्यसमा अनियमितता भएको भनी अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । तर, अख्तियारले अनुसन्धानका लागि विवरणसमेत संकलन गरेर तामेलीमा राख्ने निर्णय गर्‍यो ।

शिविर व्यवस्थापनमा सबैभन्दा धेरै खर्च मासिक भत्तामा ५ अर्ब ८८ करोड ८६ लाख ७३ हजार ७ सय ४६ रुपैयाँ, त्यसैगरी भरणपोषणमा २ अर्ब ७६ करोड ५६ लाख १४ हजार ९ सय ६२ रुपैयाँ, पूर्वाधार निर्माणमा २६ करोड १० लाख ३ हजार १७ रुपैयाँ र अन्य खर्च २७ करोड ३७ लाख १० हजार ५ सय ६७ रुपैयाँ भएको तत्कालीन शान्ति मन्त्रालयले अख्तियारलाई बुझाएको विवरणमा उल्लेख थियो । २०६९ सालमा परेको उजुरीमा तत्कालीन एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, पूर्वमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र अन्य सैनिक कमान्डरहरूमाथि छानबिन र कारबाही हुनुपर्ने माग गरिएको थियो ।

पुस २०७० मा अख्तियारले अनुसन्धान सकेर तामेलीमा राख्ने निर्णय गर्‍यो । तर ३१ भदौ २०७३ मा ३० दिनभित्र उपस्थित हुनु भनी अख्तियारले लडाकु शिविरको फाइल खोल्यो । यो निर्णय अख्तियारभित्रै विवादित भयो । अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमाथि अनुसन्धान गर्न नसक्ने कानुनमै उल्लेख भएकाले मुद्दा दायर गर्न नहुने पक्षमा केही आयुक्तहरू उभिएपछि तामेलीमा राखियो ।

Yamaha Quiz Banner
What does traffic signal mean?
1/10
Questions
The signal given by vehicle driver.
All of them
The signal given by police.
The signal to maintain the rules of road.
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४(ख) मा ‘मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रूपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णय र अदालतको न्यायिक कामकारबाहीका सम्बन्धमा आयोगले यस ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान र तहकिकात तथा तत्सम्बन्धी कुनै कारबाही गर्ने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थालाई आधार बनाएर लडाकु शिविर घोटालाको उजुरीलाई अख्तियारले पुनः तामेलीमा राख्यो । तामेलीमा राख्नुका पछाडि अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय छानबिनको दायरामा नआउने कानुनी व्यवस्थालाई आधार देखाए पनि त्यसमा राजनीतिक प्रभाव परेको भन्दै उक्त प्रकरणको विस्तृत छानबिन हुनुपर्ने माग उठ्दै आएको छ ।

Hardik IVF
Laxmi Sunrise bank

अयोग्य लडाकुका नाममा ‘ढुकुटी दोहन’
शिविरमा रहेका लडाकुलाई २०६५ भदौसम्म ३ हजार रुपैयाँका दरले भत्ता उपलब्ध गराइएको थियो । त्यो रकम त्यही वर्षको असोजबाट ६ हजार र २०६८ साउनदेखि ६ हजार ५ सय पुर्‍याइएको थियो । स्वैच्छिक अवकाशमा गएका लडाकुलाई पदीय तहअनुसार एकमुष्ट ८ लाख रुपैयाँसम्म दिइएको थियो । शिविरमा रहेका लडाकुहरूलाई दिने भत्ता एकमुष्ट सरकारबाट माओवादी पार्टीले बुझ्ने गरेको थियो । र, पार्टीले नै लडाकुहरूलाई बाँड्ने गरेको थियो । त्यसरी बाँड्दा ठूलो रकम भ्रष्टाचार गरिएको आशंका गरिएको थियो ।

Complaints of corruption in militant camps, but no detailed investigation


त्यस्तो आशंकालाई स्वयं तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ कै अभिव्यक्तिले बल दिएको थियो । ८ पुस २०६४ मा चितवनको शक्तिखोरस्थित लडाकु शिविरमा माओवादी लडाकुहरूलाई सम्बोधन गर्दै उनले वास्तविक लडाकुभन्दा बढीलाई शिविरमा राखिएको र त्यसबाट प्राप्त हुने पैसा विद्रोहको तयारीमा लगाउने अभिव्यक्ति दिएका थिए । पछि समायोजन प्रक्रिया सकिनै लाग्दा स्वयं माओवादी लडाकुहरूले नै शिविरमा लडाकुको अनियमितताको कुरा उठाएका थिए । उनीहरूले लेबीका नाममा आफूहरूबाट धेरै पैसा उठाइएको र शिविरबाट निस्कँदा पाएको रकममा समेत पार्टीका नेताहरूले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका थिए ।

यो विषयलाई नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन युवा संघले अख्तियारमा प्रवेश गराएको थियो । युवा संघले ५ असोज २०६९ मा तत्कालीन एकीकृत माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, नेताहरू बाबुराम भट्टराई, कृष्णबहादुर महरालगायत नेताविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएको थियो । उजुरीमा ४ अर्ब रुपैयाँ हिनामिना गरेको दाबी गरिएको थियो ।

अख्तियार भन्छ, ‘लडाकु शिविर अनियमितता छानबिन रोकिंदैन’
३१ भदौ २०७३ मा अख्तियारले लडाकु शिविरमा भएको अनियमितताको छानबिनलाई तीव्रता दिने घोषणा पनि गर्‍यो । आयोगले लडाकु शिविरका कमान्डर र माओवादीका प्रमुख नेताहरूलाई यसबारे ३० दिनभित्र जवाफ दिन पत्र काटेको थियो । तर त्यसपछि अख्तियारले फाइल कहिल्यै खोलेन ।