— माफियाले सरकारी अधिकारीसँग मिलेर बालुवाटारस्थित ललिता निवासको करिब १ सय १३ रोपनी जग्गा हिनामिना गरेको विषय लामो समयसम्म गुपचुप थियो । तर जब शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको छानबिन समिति बनेर त्यसको प्रतिवेदन आयो, तब जग्गा घोटालामा पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, विभिन्न व्यापारी र नेताहरूको मिलेमतो खुल्यो ।



प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखको सरकारी निवाससँगै रहेको जग्गा २०४९ देखि २०६९ सम्ममा हिनामिना भएको थियो । २०१७ सालपछि प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका लागि भएका संघर्षहरूमा संलग्न रहेको कारणबाट विभिन्‍न व्यक्तिहरूको हरण भएको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने २०४७ सालको मन्त्रिपरिषद् निर्णयलाई अपव्याख्या गरी ललिता निवासको जग्गा हडप्न सुरु गरिएको थियो । ललिता निवासको जग्गा पञ्चायतकालमा हरण नगरिएको नभई मुआब्जा दिएर सरकारले लिएको थियो । पछि २०६६, २०६७ र २०६९ मा मन्त्रिपरिषद् निर्णय गरेर थप जग्गा हिनामिना गरिएको थियो ।

त्रिताल समितिको प्रतिवेदनको विवरण सञ्चारमाध्यमले सार्वजनिक गरेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान थालेको थियो । अख्तियारले पूर्वमन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध २२ माघ २०७६ मा मुद्दा दायर गर्‍यो । निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषद्का तत्कालीन नेतृत्वकर्ता माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई भने प्रतिवादी बनाइएन ।

नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा चैत २०६६ र वैशाख २०६७ मा मन्त्रिपरिषद्ले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको प्रस्तावबमोजिम प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको निर्णय गरेको थियो । त्यही निर्णयका आधारमा मोही नै नभएका १२ जनाले १३ रोपनीभन्दा बढी जमिन हत्याएका थिए । भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले तीन रोपनी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा दर्ता गर्न २०६९ मा स्वीकृति दिएको थियो । तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले त्यससम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए । पौडेलविरुद्ध पनि मुद्दा चलाइएन ।

Yamaha Quiz Banner
How often does one have to reneWbluebook?
1/10
Questions
Every 4 years.
Every 1 year.
Every 6 months.
Every 2 years.
ललिता निवास भ्रष्टाचार : घूसमा मात्र २२ रोपनी
ललिता निवासको जग्गा एमाले नेता विष्णुप्रसाद पौडेलका छोरा नवीन र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीका नाममा पनि देखिएको थियो । तर दुवैले जग्गा छाडिदिन (फिर्ता गर्न) मञ्जुर गरेको भन्दै उनीहरूलाई प्रतिवादी बनाइएन ।

Hardik IVF
Laxmi Sunrise bank

Lalita Niwas to Lichibagan: Always a curve on government land

विशेष अदालतले फागुन २०८० मा फैसला सुनाउँदा तीन पूर्वमन्त्री गच्छदार, श्रेष्ठ र जोशी निर्दोष ठहरिए । सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउन संलग्न सरकारी कर्मचारी, बिचौलिया, भूमाफिया र गैरकानुनी लाभ लिने ७८ जनालाई विशेषले दोषी ठहर गर्‍यो । त्यसैगरी हाल आफ्नो नाममा जग्गा रहेका मध्ये ६५ जना तथा सट्टाभर्नामार्फत जग्गाधनीको हैसियतमा जग्गा प्राप्त गरेका १० गरी कुल ७५ जनाका नाममा रहेको जग्गा जफत हुने फैसला भयो ।


विशेष अदालतले अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात, पूर्वसचिव छविराज पन्तका साथै कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली, युक्तप्रसाद श्रेष्ठ, जगतप्रसाद पुडासैनीसहितलाई दोषी ठहर गरेको थियो । जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याउन भूमिका खेल्ने रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकाललाई जनही २ वर्ष कैद र ८० लाख ४८ हजार रुपैयाँ जरिवाना सुनाइएको थियो ।

विशेषको फैसलामा सबैभन्दा बढी जरिवाना र जग्गा जफतको फैसला भाटभटेनी डेभलपर्ससमेतका सञ्चालक रहेका मीनबहादुर गुरुङविरुद्ध गरेको थियो । गुरुङलाई सरकारी जग्गा गैरकानुनी लाभ लिई आफ्नो नाममा ल्याएको कसुरमा समेत ८० लाख ४८ हजार जरिवाना र दुई वर्ष कैद तथा भाटभटेनी डेभलपर्स, उनी आफू, छोरा, बुहारी, भाइ आदिको नाममा भएको जग्गा जफत हुने फैसला सुनाएको थियो ।

आफू मालपोत अधिकृत हुँदा श्रीमतीका नाममा जग्गा जोडिदिने पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीर शाहमाथि मुद्दा नचलेको भए पनि उनकी श्रीमती उर्मिला शाहलाई २ वर्ष कैद र ७ लाख ५९ हजार ४ सय रुपैयाँ जरिवाना सुनाइएको थियो । विशेषले केही व्यक्तिलाई सफाइ दिएपछि २० फागुन २०८१ मा अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । पुनरावेदनमा एक पटक पनि सुनुवाइ हुन नपाउँदै सर्वोच्चमा भएका मिसिल जलेका छन् ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा ‘सरकारी लिखित किर्ते’ मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ । १० भदौ २०८० मा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को अनुसन्धानका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले मुद्दा दायर गरेको थियो । सीआईबीले ‘संगठित किर्ते’ कसुरमा अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन बुझाएकामा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले लिखत किर्तेमा मुद्दा दायर गर्‍यो । तत्कालीन समयमा १८ प्रतिवादीसहित ३ सय १० जनालाई विपक्षी बनाइएको थियो । उनीहरूमध्ये २ सय ९० जनालाई अभियोग र केहीलाई जग्गा फिर्ता प्रयोजनका लागि विपक्षी बनाइएको थियो । अदालतले बयान गराइरहेको छ ।

ललिता निवासको सबै जग्गा अब सरकारी
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पनि विचाराधीन छ । उनीहरूसहित एमाले नेता विष्णु पौडेलका छोरा नवीन र सर्वोच्चकै न्यायाधीश कुमार रेग्मीमाथि अनुसन्धान गर्न चाहे अख्तियारले सक्ने बाटो अझै छ । अख्तियारले यसका लागि पूरक अभियोगपत्र लैजानुपर्नेछ । तर अख्तियार स्रोतका अनुसार सर्वोच्चको आदेश आए मात्र अनुसन्धान भएर पूरक अभियोगपत्र पेस हुने सम्भावना छ ।

बालमन्दिर–बाँसबारी जग्गा प्रकरणको अनुसन्धानमै आलटाल

राज्यशक्तिको आडमा अनुसन्धान नगरिएका चर्चित दुई प्रकरण हुन्– बाँसबारी र बालमन्दिर जग्गा । यी दुवै ठाउँको जग्गा हिनामिनामा कांग्रेस नेतानिकट व्यक्ति संलग्न देखिएका थिए । नक्सालस्थित बालमन्दिरको जग्गा सस्तो दरमा भाडा दिएर ठगी गरेको आरोपमा २७ वैशाख २०८१ मा २० जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । तीमध्ये बाल संगठनका तत्कालीन उपाध्यक्ष तुलसीनारायण श्रेष्ठ २५ जेठमा पक्राउ परे । पछि उनलाई छोडियो । २४ वैशाख २०८२ मा १७ जनाविरुद्ध ठगीमा मुद्दा दर्ता भयो ।

तत्कालीन उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहकी दिदी रीता सिंह वैद्यविरुद्ध पनि मुद्दा चलाइएको थियो । वैद्य बाल संगठनको अध्यक्ष हुँदा जग्गा लिजमा दिने निर्णय भएको थियो । बाल संगठन (बालमन्दिर) का नाममा रहेको ११९ रोपनी १२ आना ३ पैसा जग्गामध्ये २८ रोपनी ५ आना १ पैसा वृहस्पति विद्या सदनलाई भाडामा दिइएको थियो । वृहस्पतिले भाडामा लिएकोमध्ये ५ रोपनी जग्गा राई स्कुललाई २०७६ सालदेखि भाडामा दिएको छ ।

२०५९ मा उक्त जग्गा २०८९ सम्म भाडामा लिनेदिने सम्झौता भए पनि उक्त अवधि सकिन १७ वर्ष बाँकी हुँदै ३ साउन २०७२ मा थप ३८ वर्षका लागि सो जग्गा वृहस्पति विद्या सदनले भोगचलन गर्न पाउने गरी सम्झौता भएको थियो । बाल संगठनकी तत्कालीन अध्यक्ष वैद्य र वृहस्पति विद्या सदनका तर्फबाट पुरुषोत्तमराज जोशीले सम्झौता गरेका थिए ।

मुद्दा दायर गरिएका अन्यमा संगठनका तत्कालीन महासचिवहरू गणेशदत्त श्रेष्ठ, सुवासकुमार पोखरेल, श्यामकुमार आले, प्रचण्डराज प्रधान, रामकाजी कोने, तत्कालीन उपमहासचिव सुमन शाक्य, संगठनका तत्कालीन सदस्य एवं स्रोत तथा परिचालन उपसमिति संयोजक कृष्णबहादुर साह, संगठनका तत्कालीन कोषाध्यक्ष मनोहर गोपाल श्रेष्ठ र तत्कालीन उपकोषाध्यक्ष दीपकदास श्रेष्ठ छन् । वृहस्पति विद्या सदनका तर्फबाट तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तमराज जोशी, अख्तियार प्राप्त तत्कालीन अध्यक्ष चिरञ्जीवी तिवारी, विद्या सदनका तत्कालीन सञ्चालक प्रवीणराज जोशी, ऋद्धा संघाई, अभिनव सिंघानिया, सिद्धार्थ केडिया, कृतिप्रसाद पाण्डे र मुरारी निधि तिवारी छन् ।

सरकारी जग्गा दुरुपयोग गरेकामा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुनुपर्नेमा ठगीको मुद्दा चलाइएको थियो । जिल्ला अदालतले यसमा सुनुवाइ गरेको छैन । जिल्ला अदालत नै २४ भदौको प्रदर्शनमा आगजनीमा परेपछि सुनुवाइ कहिले हुने निश्चित छैन ।

बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा हिनामिना प्रकरण भने व्यवसायी अरुणकुमार चौधरीसँग जोडिएको छ । १८ माघ २०८० मा व्यवसायी चौधरीलाई बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा किर्ते गरेको अभियोगमा पक्राउ गरिएको थियो । प्रहरीले सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सीका सञ्जय ठाकुर र बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख अजितनारायण सिंह थापालाई पनि समातेको थियो । उनीहरू अदालतको आदेशमा २४ माघमा रिहा भए । तत्कालीन कांग्रेस सांसद विनोद चौधरीले पनि ८ चैत २०८० मा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौं पुगेर बयान दिए । विनोद र अरुण दाजुभाइ हुन् ।

तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले २२ माघ २०८१ मा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरे । बाँसबारीको जग्गा हाल सरकारका नाममा आइसकेको भन्दै मुद्दा नचल्ने निर्णय गरिएको हो । तर चार दशकभन्दा बढी सरकारी जग्गा उपभोग गरेकामा क्षतिपूर्तिबिनै उन्मुक्ति दिइएको प्रश्न उठेको छ ।

लिची बगान प्रकरणमा तीन पूर्वमन्त्री मुछिए, दुईलाई मुद्दा

पोखरा बाटुलेचौरस्थित लिची बगानको १ सय ३४ रोपनी जग्गा हडप्ने प्रपञ्चमा संलग्न देखिएका पूर्वमन्त्रीहरू राजकुमार गुप्ता र रञ्जिता श्रेष्ठसहित ७ जनाविरुद्ध अख्तियारले बुधबार भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । तर यही प्रकरणमा मुछिएका पूर्वमन्त्री बलराम अधिकारी र पूर्वसचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेललाई भने छुट्टै अभियोग चलाउने भन्दै तत्काललाई उन्मुक्ति दिइएको छ । उनीहरू विरुद्ध पूरक अभियोग दर्ता हुने भरपर्दो आधार देखिँदैन ।

२०१६ मा बिर्ता उन्मूलन भएपछि रैकरमा परिणत गर्नुपर्ने बाटुलेचौरको जग्गा हडप्न दुई वर्षअघि चलखेल सुरु भएको थियो । यो प्रपञ्च पूरा नहुँदै कास्कीका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारीको १८ पुस २०८१ मा सरुवा भएपछि बिचौलियाले सरुवा थमौतीका लागि घूस ‘डिल’ गरेका थिए । भूमि समस्या समाधान आयोग कास्कीका अध्यक्षमा आफूअनुकूल व्यक्ति नियुक्ति गराउन पनि ‘डिल’ भएको थियो । घूस डिलको अडियो गत असारमा सार्वजनिक भएपछि अख्तियारले अनुसन्धान गरेको थियो ।

प्रमुख मालपोत अधिकृत अधिकारीको सरुवा थमौतीका लागि बिचौलिया सुजनकुमार तामाङलाई ५३ लाख र खमबहादुर पुनलाई भूमि समस्या समाधान आयोग कास्कीको अध्यक्ष पदमा नियुक्त गर्न गराउन सहजीकरणका लागि २५ लाख बुझाएको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ । कास्कीबाट प्रमुख मालपोत अधिकृत अधिकारीको सरुवा भएको १० दिनपछि २८ पुसमा तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री गुप्ता, पूर्वभूमि व्यवस्थामन्त्री श्रेष्ठ, बिचौलिया तामाङ र पुन ललितपुरको भैंसेपाटीस्थित मन्त्री निवास पुगेको पनि अनुसन्धानमा पाइएको छ । जग्गा हेर्न तत्कालीन मन्त्री गुप्ता, पूर्वमन्त्री श्रेष्ठ र बिचौलिया तामाङ पोखरा पुगेको पनि अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

बिचौलिया तामाङले तत्कालीन भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीलाई ३२ लाख र सचिव अर्जनप्रसाद पोखरेललाई पाँच लाख घूस बुझाएको बताएका थिए । जग्गा हडप्ने प्रकरण सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्तालाई राजीनामा दिन लगाएका थिए । भूमि व्यवस्थामन्त्री अधिकारी भने जेन–जी विद्रोहले ओली सरकार नढल्दासम्म पदमै थिए । यस प्रकरणमा नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष रहेकी पूर्वमन्त्री श्रेष्ठलाई जोगाउने कोसिस पनि ओलीले गरेका थिए ।

गिरीबन्धु टी इस्टेट : दबाब र प्रभावको वृत्तान्त

ओमप्रकाश अर्याललाई चिनाउने केही सीमित मुद्दामध्ये एक हो– झापा गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गा विवाद । उनै अधिवक्ता अर्याल २३–२४ भदौको जेन–जी आन्दोलनपछि देशको गृहमन्त्री बनेका छन् ।

Lalita Niwas to Lichibagan: Always a curve on government land

हदबन्दी लागू भएको जग्गामा व्यापारिक प्रयोजनका लागि कानुन नै परिवर्तन गरी कसरी ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ भयो ? सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा अर्यालले लामै बहस गरेका थिए । त्यस प्रकरणको इतिवृतान्त अध्ययन गरेका अर्याल अहिले आफैं अनुसन्धान निकायको नेतृत्व गरिरहेका छन्, त्यसैले अब यो प्रकरण के होला ? आमजनमा चासो बढेको छ ।

ऐन मात्र होइन, आफैं जारी गरेको नियमावली मिचेर गिरीबन्धुलाई जग्गा साटफेर अनुमति
झापाको ‘गिरीबन्धु टी इस्टेट’ प्रकरण राजनीतिक दबाब र प्रभावमा दबाइएको भ्रष्टाचार काण्डका रूपमा कुख्यात छ । हदबन्दी छुटमा चिया बगान सञ्चालन गर्न दिइएको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न मिल्ने गरी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला कानुन संशोधन गरिएको थियो । उनैको मन्त्रिपरिषद्ले व्यापारीको हित र राज्यलाई नोक्सान हुने गरी सट्टा भर्नाको स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको थियो । यो प्रकरणमा तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री पद्मा अर्यालसहित कर्मचारी र व्यापारीको मिलेमतो रहेको दाबी अर्यालको थियो ।

Lalita Niwas to Lichibagan: Always a curve on government land
कान्तिपुर दैनिकको अर्काइभ पृष्ठ

भूमिसम्बन्धी कानुनमा जुन प्रयोजनका लागि व्यक्ति/संस्थाले हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गरेको हो, त्यसविपरीत हुने गरी सट्टाभर्ना गर्न नपाइने र दुरुपयोग भएको पाइए सरकारले त्यस्तो जग्गा सरकारीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर एमाले–माओवादी मिलेर बनेको नेकपा कालका प्रधानमन्त्री ओलीले चिया बगान मासेर बस्ती बसाउने स्वीकृतिका लागि चिया बगानले ओगटेको जग्गा अन्तै भिडाएर त्यस ठाउँको जग्गा किनबेच गर्न मिल्ने गरी भूमिसमबन्धी ऐन संशोधन गरेका थिए ।

सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध अर्याललगायत रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । सबै रिटको नेतृत्व अर्यालले गरेका थिए । सर्वोच्चले त्यसमा फैसला गर्दै जुन प्रयोजनका लागि हदबन्दी छुटमा जग्गा किनेको हो, त्यसविपरीत सट्टाभर्ना गर्दा ‘कडा सर्त र बन्देज’ हुने गरी सर्वोच्चले ओली सरकारले गरेको त्यसबेलाको निर्णय २४ माघ २०८० बदर गरिदिएको थियो । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले विगतमा गिरीबन्धु चिया बगानको जग्गा कसैका नाममा लगिएको रहेछ भने त्यो पनि बदर हुने फैसला गरेको थियो ।

ओली मन्त्रिपरिषद्बाट भएका गैरकानुनी निर्णय, तत्कालीन भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अधिकारी/पदाधिकारी कोहीमाथि अनुसन्धान नै भएन, बरु पछिल्लो पटक एमाले–कांग्रेस मिलेर ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाए । अनि ओलीले भूमि विधेयक पुनः संशोधन गरी हदबन्दी छुट जग्गा साटफेर गर्न पाउने गरी बाटो खोल्ने प्रयास गरे । सरकारभित्रै विरोध भएपछि उक्त विधेयक रोकियो ।

अब वर्तमान सरकारले विगतका गैरकानुनी निर्णय प्रक्रियामा सामेलहरूको हकमा कसरी अनुसन्धान गर्ला ? त्यो चासोका रूपमा छ । ‘हदबन्दी छुट प्रदान गर्दाको अवस्थामा उल्लेख गरिएबमोजिम प्रयोजनमा जग्गाको प्रयोग वा उपयोग नगरी फरक प्रयोजनमा उपयोग गरिएको वा जग्गा खाली/बाँझो राखिएको अवस्थाको जग्गाको पहिचान गरी तत्काल र अनिवार्य रूपमा सो हदभन्दीभन्दा बढी देखिएको जग्गा नेपाल सरकारका नाममा प्राप्त गर्नू/गराउनू’ भनेर फैसला सुनाएको थियो । गृहमन्त्री अर्यालले लामो समय फैसला कार्यान्वयन नभएको भनी अदालतको अवहेलना मुद्दा पनि हालेका थिए । २४ माघ २०८१ मा सर्वोच्चमा दर्ता भएको अवहेलना मुद्दामा अदालतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध कारण देखाऊ आदेश पनि जारी गरेको थियो ।

यसमा अख्तियारले अनुसन्धान नगरे पनि सीआईबीलगायतले अनुसन्धान गर्न सक्छ, गृहमन्त्रीले पहल लिन सक्छन् । गृहमन्त्री अर्यालले गिरीबन्धु मात्रै नभई भ्रष्टाचारका सबै फाइलमा निष्पक्ष र स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न आफूले प्रहरी र सीआईबीलाई निर्देशन दिएको बताएका छन् ।

कसरी भयो खेल ?

ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को १३ वैशाख २०७८ को बैठकले गिरीबन्धु टी इस्टेटलाई झापाको बिर्तामोड नगरपालिका–६ मा रहेको ३४३ बिघा १९ कट्ठा १२ धुर जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (२) र भूमिसम्बन्धी नियमहरू २०२१ को नियम १६ ‘क’ को उपनियम (६) अनुसार स्तरहरू तोकी सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णय गर्नुअघि नै ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा आठौं संशोधन गरी उद्योगहरूका नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बिक्री, सट्टापट्टा र स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । मूल ऐनको दफा १२ पछि थपिएको मध्ये दफा १२ ‘ग’ को उपदफा (१) मा जग्गा बिक्री तथा उपदफा (२) मा सट्टापट्टा गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो ।

आठौं संशोधनपछि कार्यान्वयनमा आएको दफा १२ ‘ग’ को उपदफा (१) मा ‘...उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था कुनै कारणले विघटन हुने भएमा वा लिक्विडेसनमा जाने भएमा त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको दायित्व फरफारक गर्ने प्रयोजनका लागि यस ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा बिक्रीवितरण गर्न बाधा परेको मानिने छैन’ भनिएको छ । यस्तै, दफा १२ ‘ग’ को उपदफा (२) मा ‘नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिएको हदबन्दीभित्रको जग्गामा स्थापित कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने वा सट्टापट्टा गर्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण देखाइदिएको निवेदन मनासिब देखिएमा त्यस्तो कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले भोगचलन गरिरहेको जग्गा यस ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारले तोकेको सर्तबमोजिम अर्को ठाउँमा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागि स्वीकृति दिन सक्नेछ’ भनियो ।

मूल ऐनमा आठौं संशोधन हुनु अघिसम्म हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा कम्पनीहरूले बिक्रीवितरण, सट्टापट्टा र हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने व्यवस्था थियो । अझ गिरीबन्धु टी इस्टेटसहितका उद्योगलाई त जग्गा चिया उद्योगको काममा रहेसम्म मात्रै हदबन्दीमा छुट दिने निर्णय भएको भनेर तत्कालीन सरकारले राजपत्रमार्फत सूचना नै प्रकाशन गरेको थियो । ११ पुस २०२९ को राजपत्रमा सती टी इस्टेट, बुधकरण एन्ड सन्स टी–कम्पनी प्रालि, मिटल टी इस्टेट र गिरीबन्धु टी इस्टेटलाई चिया उद्योगको जग्गा काममा रहेसम्मका लागि हदबन्दी छुट दिने निर्णय भएको जनाइएको थियो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको भविष्य पर्खिरहेको पतञ्जलिको मुद्दा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाएर २२ जेठ २०८२ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो ।

अख्तियार र नेपालको भ्रष्टाचारको इतिहासमै पहिलो पटक पूर्वप्रधानमन्त्रीविरुद्ध यसरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो । यसअघि अख्तियारले पूर्वमन्त्रीसम्मका उच्च व्यक्तिलाई मात्रै भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादी बनाएको थियो । अख्तियारले नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो जरिवाना अनि भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कैद सजाय पनि मागदाबी गर्‍यो । नेपालले भने आफूमाथि प्रतिशोध भएको भन्दै बचाउ गरिरहेका छन् ।

भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि नेपालको सांसद पद स्वतः निलम्बनमा परेको थियो भने उनी अध्यक्ष रहेको एकीकृत समाजवादीको नेतृत्वमा रहन नहुने भनी प्रश्न पनि उठ्यो तर नेपाल अध्यक्ष पदबाट अलग भएका छैनन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नीतिगत निर्णयको आवरणमा छुट नहुने नजिर पनि निर्माण गरेको थियो ।

के थियो आरोप ?

पतञ्जलि योगपीठले जडीबुटी खेती र आयुर्वेद अस्पताल निर्माणका लागि हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गरेको थियो । तत्कालीन सरकारको निर्णयबाट हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा पछि मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयबाट बिक्री गरेको भेटिएपछि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा कुनै उत्पादनमूलक उद्योग वा व्यवसाय गर्न सरकारद्वारा हदबन्दीमा छुट हुने गरी जग्गा राख्ने सुविधाको व्यवस्था छ । तर त्यसरी सुविधामा खरिद गरेको जग्गा बिक्री गर्न भने पाइँदैन । हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा सरकारले नै बिक्री गर्न अनुमति दिएपछि प्रश्न उठेको थियो ।

१८ माघ २०६६ मा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पतञ्जलिलाई काभ्रेमा ८ सय १५ रोपनी जग्गा किन्न छुट दिएको थियो । त्यतिबेला पतञ्जलिले करिब ६ सय रोपनी जग्गा किनेको थियो । कतिपय जग्गा त्यसभन्दा अघि नै खरिद भएको थियो । जग्गा किनेको केही महिनामा नै पतञ्जलिले उक्त जग्गा बेच्ने निर्णय गर्‍यो ।

कानुनतः हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न मिल्दैन । कम्पनी विघटन हुँदा सहुलियतको जग्गा स्वतः सरकारीकरण हुने कानुनी व्यवस्था छ । तर २०६६ मै तत्कालीन सरकारले हदबन्दी छुटको उक्त जग्गा बिक्री गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो । उद्योग खोल्न भनी स्वीकृति दिइएको हदबन्दी छुटको जग्गा मालपोतका कर्मचारीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको मिलेमतो र संलग्नतामा कसरी खाने/मास्ने प्रपञ्च हुँदो रहेछ भन्ने ज्वलन्त तथ्य थियो– पतञ्जलि जग्गा प्रकरण ।

भारतीय योगगुरु रामदेवको पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीले नेपालमा योगशाला, पतञ्जलि उद्योग र अध्ययन केन्द्रलगायत संरचना बनाउने भनी काभ्रेमा हदबन्दी छुटमा किनेको ५ सय ९३ रोपनी जग्गा मिलेमतोमा हिनामिना गरेको दाबी अभियोगपत्रमा गरिएको छ । २०६६/६७ ताका प्रधानमन्त्री रहेका नेपाल, त्यसबेलाका भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, मुख्यसचिव माधव घिमिरे, भूमिसुधार सचिव छविराज पन्त, पतञ्जलि नेपालका प्रमुख शालिग्राम सिंहसहितका व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाएर दायर गरिएको मुद्दा विशेषमै विचाराधीन छ ।

नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ८ सय १५ रोपनी जग्गा हदबन्दी छुटमा किन्न स्वीकृति दिए पनि त्यसअघि नै ‘मिलेमतोमा किनिएको जग्गा’ पछि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति गराएर पतञ्जलिले आफ्ना नाममा कायम गरेको थियो । पछि काभ्रेको बनेपामा किनिएको जग्गा बेचेर थोरै परिमाणमा धुलिखेलमा जग्गा किनेर हदबन्दी छुट जग्गा हिनामिना गरिएको थियो ।

मुद्दा राजनीतिक प्रतिशोधबाट दायर गरिएको भन्दै एकीकृत समाजवादी र स्वयं नेपालले नै आफ्नो बचाउ गर्दै आएका छन् । त्यति मात्र होइन, ‘मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा हात हालेर मुद्दा हाल्ने अधिकार नभएको’ भन्दै अख्तियारलाई मुद्दा दायर गर्नबाट रोक्नेसमेत प्रपञ्च भए पनि मुद्दा अदालत पुगेर न्यायिक निरूपण प्रक्रियामा छ । तर, यस्तै हिनामिनासँग जोडिएका प्रकरणमा सत्ता–शक्तिमा रहेका व्यक्तिहरूले सार्वजनिक/सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गर्ने तर अनुसन्धानको दायराबाट सधैं बाहिर बस्न पनि सत्ताकै आड लिने व्याप्त बेथितिकै कारण जेन–जी विद्रोह हुन पुगेको छ । तर, विद्रोहमा उठेका माग र एजेन्डा सम्बोधन गर्न अन्तरिम सरकार कसरी अघि बढ्छ भन्ने प्रश्न भने अहम् रूपमा देखा परेको छ ।

२४ भदौको प्रदर्शनका क्रममा विशेष अदालतमा पनि आक्रमण भयो । विशेष अदालत पूर्ण रूपमा निसानामा नपरे पनि केही भागहरूमा भने आक्रमण गरेको थियो । तैपनि विशेष अदालत दसैंपछि भने सञ्चालनमा आएको छ । सर्वोच्च अदालतको सर्भरमा आक्रमण भएका कारण सुनुवाइ सुरु गर्न विशेषले सकेको छैन । अबको केही दिनमा सर्भर खुल्ने अनि विशेषले सुनुवाइ सुरु गर्ने तयारी छ ।

विशेषले पतञ्जलि प्रकरणमा सबै प्रतिवादीका नाममा म्याद जारी गरेको छ भने नेपालसहित केही व्यक्तिहरू अदालत हाजिर भएर धरौटीमा पनि रिहा भएका छन् । ११ असारमा नेपाल विशेष अदालतमा हाजिर हुँदै बयान सकेर ३५ लाख धरौटीमा छुटेका थिए । अन्य प्रतिवादीहरूको पनि म्याद प्राप्त भएर अदालत उपस्थित भएपछि यसको अन्तिम सुनुवाइ गर्ने अदालतको तयारी छ । अदालतले अन्तिम सुनुवाइ कहिले गर्छ भनी नेपाल पर्खिरहेका छन् ।

जेन–जी आन्दोलनका कारण अब पुराना नेतृत्व मान्न नसकिने भनी पार्टीभित्र दबाब बढ्नु अनि अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा पनि बोकेर निर्वाचनमा जान सक्ने अवस्थामा नेपाल र एकीकृत समाजवादी पार्टी देखिँदैन । त्यसैले उनी कि त पार्टी एकीकरण गर्ने नत्र नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने दबाबमा छन् । त्यस्तै विशेष अदालतले यो अवधिमा छिट्टै सुनुवाइ गरेर नेपाललाई सफाइ दिए पनि अख्तियारको सर्वोच्च जाने बाटो बाँकी नै छ । त्यस्तै दोषी ठहर नै गरेमा भने उनको राजनीतिक यात्रा पूर्णविराम लाग्नेछ ।

टीकापुर जग्गा घोटालामा आरजुमाथि सोधपुछ पनि गरिएन

कैलालीको टीकापुरस्थित जग्गा घोटालामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २५ माघ २०८० मा २ सय ४९ जनाविरुद्ध मुद्दा चलायो, जसमा टीकापुर नगर समितिका पदाधिकारी, कर्मचारी र जग्गाधनीलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो । जग्गा अनियमिततामा मुछिएका कांग्रेस नेता एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक रेशमलाल चौधरीविरुद्ध भने मुद्दा चलाइएन ।

टीकापुरको जग्गा हिनामिनामा ८७ जना दोषी ठहर
जंगल क्षेत्र फडानी गरेर टीकापुरमा बस्ती बसाल्न भनेर विकास समिति ऐन २०१३ को दफा ३ बमोजिम १ साउन २०२८ मा राजपत्रमा सूचना निकालेर टीकापुर विकास समिति गठन गरिएको थियो । समितिका अध्यक्षलाई त्यसबेला एक व्यक्तिलाई घडेरी चार कट्ठा र खेत ४ बिघासम्म वितरण गर्न सक्ने अधिकार दिइएको थियो ।

त्यति बेला टीकापुर क्षेत्रको १ हजार बिघामा कृषि फार्म खोली यान्त्रिक खेती गर्ने, ८ सय बिघा सुकुम्बासी, किसान परिवारलाई वितरण गर्ने, ३ सय ७३ बिघा नदीनाला संरक्षण गरी बाटो बनाउने र नगर बसाउने लक्ष्य राखिएको थियो । नगर बसाउँदा प्रतिस्पर्धा गराएर प्रत्येक परिवारलाई ४/४ कट्ठाका दरले जग्गा बिक्री वितरण गर्ने, नगर क्षेत्रको मूल्य सरकारले तोक्ने र अन्य क्षेत्रको जग्गाको मूल्य प्रतिप्लट १ हजार रुपैयाँ तोक्ने भनिएको थियो ।

२०२८ देखि २०४४ सालसम्म टीकापुर विकास समितिको अध्यक्ष खड्गबहादुर सिंह थिए । उनलाई मन्त्रीस्तरीय अधिकार र सुविधा दिइएको थियो । उनीपछिका अध्यक्षहरूलाई कानुनको अधीनमा रहेर जग्गा वितरण गर्ने अधिकार दिएको थियो । त्यही अधिकार दुरुपयोग गरेर जग्गा हिनामिना गरिएको थियो ।

विकास समितिको अध्यक्ष नैनबहादुर स्वाँर अध्यक्ष भएको बेला आरजुले टीकापुर क्षेत्रमा तीन कट्ठा सात धुर घडेरी लिएकी थिइन् । उनको निवेदन १३ वैशाख २०५४ मा दर्ता भएको र १५ वैशाखमा समितिबाट घडेरी लिएको अख्तियारकै अनुसन्धानमा पाइएको थियो । तर अख्तियारले उनीमाथि सोधपुछसमेत गरेन ।

चौधरीले ‘फूलबारी’ टेलिभिजनका नाममा पाँच कट्ठा जग्गा खरिद गरेको भेटिएको थियो । समितिले नक्कली कागजपत्र बनाएर जग्गा बाँडफाँट गरेको थाहा पाएपछि आफूले २०६५ सालमा पत्रकारको पहुँच प्रयोग गरी उक्त जग्गा लिएको चौधरीले बताउने गरेका थिए ।

नियमअनुसार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर बढाबढमा बढी रकम कबोल गर्नेलाई मात्रै घडेरी बिक्री वितरण गर्नुपर्थ्यो । आरजुका हकमा त्यो पनि भएन । उनले घडेरी कुन मापदण्डमा परेर पाएकी हुन् भन्ने समितिको निर्णय पुस्तिकामा पनि भेटिएन । आरजु स्वयंले जग्गा खरिद गरेको भन्दा पनि विकास समितिका पदाधिकारीले उनका नाममा जग्गा छुट्याइदिएको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ । जग्गा हिनामिना खुलेपछि आरजुले आफूले टीकापुरमा जग्गा खरिद गरेको भनी बचाउ गरेकी थिइन् । प्रतिकट्ठा १५ हजार रुपैयाँका दरले ५० हजार दिएर ३ कट्ठा ७ धुर जग्गा किनेको उनको भनाइ थियो ।

अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा २५ पुस २०८१ मा फैसला सुनाउँदै विशेष अदालतले ८७ जनालाई दोषी ठहर गर्‍यो । समितिका तत्कालीन अध्यक्ष नेत्रप्रसाद जोशी, उपसमिति संयोजक गणेशसिंह रावललाई एक वर्ष ६ महिना कैद सजाय सुनाइयो । जग्गा किन्नेलाई तीन महिना कैद र जरिवाना हुने फैसला भयो । सबै जग्गा समितिका नाममा हुने पनि अदालतको ठहर थियो । यससँगै आरजु र चौधरीका नाममा रहेको जग्गा पनि समितिको भएको छ ।

विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्यहरू तेजनारायणसिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले सुनाएको फैसलाविरुद्ध अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको छ, तर त्यसमा पुरानै प्रतिवादीलाई थप सजाय हुनुपर्ने मात्र माग गरिएको छ । विवाद सर्वोच्च पुगिसकेकाले आरजुविरुद्ध पूरक अभियोगपत्र दायर हुन सक्छ तर त्यसका लागि अख्तियारले पुनः अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिन्छ ।