— पोखरा विमानस्थल बनाउन भएको ठेक्का सम्झौतासम्मको ‘भ्रष्टाचार’ मा ५ पूर्वमन्त्री र ९ पूर्वसचिवसहित ५६ विरुद्ध मुद्दा दायर गरिसकेको अख्तियारले ठेक्कापछि निर्माणका क्रममा ०७४ देखि ०७९ सम्म भएको अनियमिततालाई लिएर पूरक अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।



विमानस्थल निर्माणमा कम्तीमा १० अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको संसदीय छानबिन समितिको निष्कर्ष छ । अख्तियारले निर्माणमा भएको यही हिनामिनामाथि अनुसन्धान थालेको हो ।

विमानस्थल बनाउन २०६५ मा अध्ययन थालेर २०६८ मा करिब १४५.५५९ मिलियन डलर लागत तय भएको थियो । तत्कालीन पर्यटनमन्त्री, अर्थमन्त्री, दुवै मन्त्रालय र कानुनका सचिव, प्राधिकरणका महानिर्देशक, ठेकेदार लगायतको मिलेमतोमा ‘लागत रकम बढाई’ ८ जेठ २०७१ मा प्राधिकरणले चिनियाँ कम्पनी सीएएमसीसँग २१५.९६५ मिलियन डलरमा निर्माण सम्झौता गरेको थियो ।

पोखरा विमानस्थलमा ८ अर्ब 'उड्यो’ : ५ पूर्वमन्त्रीसहित ५६ विरुद्ध अख्तियारको मुद्दा
पोखरा विमानस्थलमा ८ अर्ब 'उड्यो’ : ५ पूर्वमन्त्रीसहित ५६ विरुद्ध अख्तियारको मुद्दा
Yamaha Quiz Banner
Whats kept in radiator?
1/10
Questions
Diesel
Acid
Petrol
Water
चिनियाँ एक्जिम बैंकबाट ऋण लिएर चिनियाँ कम्पनी सीएएमसी मार्फत निर्माण गर्ने गरी अन्तिम सम्झौता १३ चैत २०७४ मा भएपछि काम सुरु भएको थियो । निर्माण सकेर १४ पुस २०७९ मा विमानस्थल उद्घाटन गरिएलगत्तै अनियमितता प्रकरण बाहिर आउन थालेपछि अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । अनुसन्धानमा ठेक्का सम्झौता हुँदाको अवधिसम्म ‘८ अर्ब भ्रष्टाचार’ भएको मुद्दा आइतबार विशेष अदालत पुगेको हो । ‘गैरकानुनी निर्णय र प्रक्रियाबाट मिलेमतोमा आयोजनाको लागत बढाएर ठेक्का सुम्पिने कार्यमा संलग्नलाई प्रतिवादी बनाएर पहिलो चरणको मुद्दा अदालतमा दायर गरिएको हो,’ अनुसन्धानमा संलग्न अख्तियारका एक अधिकारी भन्छन्, ‘अब निर्माणका क्रममा भएका अनियमितता प्रकरणमा पूरक अभियोजन लैजाने गरी अनुसन्धान थालिएको छ ।’

Hardik IVF
Laxmi Sunrise bank

विमानस्थल निर्माणमा भएको घोटाला छानबिन गर्न विघटित प्रतिनिधिसभाको लेखा समितिले तत्कालीन सांसद एवं राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनको संयोजकत्वमा १३ असार २०८१ मा १२ सदस्यीय संसदीय छानबिन उपसमिति गठन गरेको थियो । १० महिना लगाएर उपसमितिले २८ वैशाख २०८२ मा प्रतिवेदन लेखा समितिलाई बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा विमानस्थल निर्माणमा कम्तीमा १० अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको औंल्याइएको छ ।

पोखरा विमानस्थलमा घोटाला : सुरुको लागत अनुमान नै संशोधन गरेर भएको थियो चलखेल
पोखरा विमानस्थलमा घोटाला : सुरुको लागत अनुमान नै संशोधन गरेर भएको थियो चलखेल

यसमा थप अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन लेखा समितिले अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो । सोही प्रतिवेदन र अख्तियारले संकलन गरेका तथ्य/प्रमाणलाई पूरक अनुसन्धानका रूपमा अघि बढाइएको हो । सार्वजनिक खरिद कानुनविपरीत विमानस्थलको लागतमा ६ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ वृद्धि गरेको, कर छुटबापत २ अर्ब २२ करोड फिर्ता गरेको, छिनेडाँडा कटानमा थप ३२ करोड रुपैयाँ भुक्तान गरेको, मूल सम्झौतामा ‘एडिसनल आइटम’ १ करोड ५२ लाख ३० हजार अमेरिकी डलर उल्लेख भए पनि अन्तिम बिलमा ‘एडिसनल’ रकम २ करोड ४ लाख ३६ हजार ९ सय ६० देखाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै मूल सम्झौताविपरीत ‘एचभीएसी’ प्रणाली जडानमा प्राधिकरणबाट ७ लाख ४२ हजार ६ सय ५९ अमेरिकी डलर भुक्तानी दिइएको, विमानस्थलभित्र २ लाख २० हजार अमेरिकी डलरमा इन्धन भण्डारण निर्माण गर्ने विषय मूल सम्झौतामा भए पनि डिपो निर्माण नभएकोलगायत अनियमितताका तथ्य पनि संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा छ ।

अनियमितता कसरी गरियो भन्ने तथ्यलाई संसदीय उपसमितिले १९ बुँदामा खुलाएको छ । विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी अनियमितताका शृङ्खला लेखा समितिले औंल्याएअनुसारकै देखिएको र यसलाई विस्तृत अनुसन्धानमार्फत छानबिन भइरहेको अख्तियारका एक अधिकारी बताउँछन् । प्रतिवेदनले धावनमार्गको माटो परीक्षण प्रतिवेदन छोटो समयमै सम्पन्न गरेको, ‘रन–वे’,

‘ट्याक्सी–वे’ तथा चारवटा ‘एरोब्रिज’ लगायत अन्य उपकरणसमेत प्राधिकरणको सुरु सम्झौता र डिजाइनभन्दा थप गर्नुपर्नाको कारण र औचित्य नदेखिएको उल्लेख गरेको छ । धावनमार्गको उचाइ घटाउँदा निस्केको ग्राभेल मिसिएको ढुंगा–माटोलाई धावनमार्गको ‘फिलिङ्ग’ मा प्रयोग गरेको देखिएकाले निर्माण व्यवसायीले रोयल्टी तिरी ५ किमि परबाट ढुवानी गरेर ल्याउनुपर्ने ‘सवबेस’ को उपलब्धता साइटमै भएकाले सम्झौताविपरीत यसमा ‘अतिरिक्त फाइदा र अनियमितता भएको’ निष्कर्ष प्रतिवेदनको छ ।

विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन सबै सुविधा र सबै पूर्वाधार निर्माणको दायित्व ठेकेदारको हुने मूल सम्झौतामा छ । सोहीअनुसार ठेकेदार कम्पनीले नै छिनेडाँडा काट्नुपर्ने थियो । तर सम्झौताविपरीत प्राधिकरणले ३२ करोड २ लाख रुपैयाँमा छुट्टै निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिई सिधै अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेको संसदीय समितिले उल्लेख गरेको छ ।

विमानस्थलको ‘फ्यासिबिलिटी’ सबै प्रोजेक्टकै जम्मा रकमबाट जडान गर्नुपर्ने मूल सम्झौतामा उल्लेख छ । तर, ‘एचभी एसी सिस्टम’ का लागि छुट्टै ७ लाख ४२ हजार ६ सय ५९ अमेरिकी डलरको एसी खरिद गर्दा प्राधिकरणले आफ्नो बजेटबाट भुक्तानी दिएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार मूल सम्झौतामा विमानस्थलभित्र रन–वे, ट्याक्सी–वे, एप्रोन, बाँध, नाली निर्माणका लागि माटो खन्न १ करोड ६ लाख ४८ हजार ३ सय ९३.७० डलर भुक्तानी गरेको तर काम भने भएको देखिन्न । मूल सम्झौतामै विमानस्थलभित्र तोकिएका ठाउँमा ‘कम्प्याक्सन’ सहित उत्खनन गरेको माटो रन–वे, ट्याक्सी–वे, एप्रोन, बाँध, नाली भर्नका लागि अमेरिकी डलर ४४ लाख ३५ हजार ३०३.४० डलर भुक्तानी गरिए पनि त्यसअनुसार काम नै नभएको पाइएको छ । विमानस्थल बाहिरबाट ल्याएको माटो विमानस्थलभित्र १ सय ५० एमएमभन्दा मोटाइ नभएका तहमा ‘स्टकपाइल’ बाट रन–वे, ट्याक्सी–वे, एप्रोनलगायतमा राख्ने कामका लागि १६ लाख २१ हजार ५८.२७ डलर भुक्तानी भएको तर बाहिरबाट माटो नै नल्याइएको संसदीय समितिले उल्लेख गरेको छ ।

मूल सम्झौतामा ‘अतिरिक्त आइटम’ का लागि अमेरिकी डलर १ करोड ५२ लाख ३० हजार उल्लेख छ । अन्तिम बिल भुक्तानीमा ‘अतिरिक्त आइटम’ का लागि २ करोड ४ लाख ३६ हजार ९ सय ६० डलर देखाइएको छ । विमानस्थलमा माटोका लागि २ करोड २२ लाख ५४ हजार २१८.२७ डलर अनियमितता भएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन जति पनि उपकरण चाहिन्छ वा कुनै छुटेको खण्डमा मूल सम्झौताकै रकमबाट खरिद गरी ल्याउनुपर्ने र त्यसलाई अतिरिक्त खर्च मानिँदैन भन्ने सम्झौतामा रहेको, तर यो शीर्षकमा अतिरिक्त खर्च गरी अनियमितता गरेको पनि प्रतिवेदनको दाबी छ । मूल सम्झौतामा विभिन्न ‘आइटम’ का ८५ लाख २४ हजार १ सय ५० डलर घटाइएको छ । तर ‘नयाँ आइटम’ का लागि ८५ लाख २४ हजार १ सय ५० थप गरिएको छ । थपिएको यो विषयलाई संसदीय समितिले ‘ईपीसी’ मान्यताविपरीत उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचारजन्य कसुरका रूपमा किटान गरेको छ ।

विमानस्थलको प्रस्तावित रन–वेको पश्चिमतर्फ (सेक्सन १२) तर्फको ‘राइट रन–वे स्ट्रिप’ को ‘बाउन्ड्री’ स्थल २६७७ फिट र ‘ब्रासल्ट प्याड’ को पश्चिमतर्फको ‘बाउन्ड्री’ २६७४ फिट उचाइमा रहेको प्राकृतिक नक्सामा देखिन्छ । जसअनुसार भौगोलिक बनावटको उचाइ वा सोभन्दा कम नहुने गरी रन–वेको डिजाइन गर्नुपर्नेमा रन–वे १२ तर्फको कंक्रिट क्षेत्र २६३५.७६ फिट उचाइको डिजाइन भएको छ । निर्माण गर्दा उक्त स्थानको २६५४ फिटबाट सुरु भएको छ । सम्पूर्ण निर्माणको काम नसकिँदै प्राधिकरणले हस्तान्तरणसम्बन्धी प्रमाणपत्र दिएकोसमेत संसदीय समितिको अध्ययनले देखाएको छ । निर्माणका क्रममा मूल सम्झौतामा ‘डिजाइन, ड्रइङ र कन्स्ट्रक्सन’ का लागि २८ लाख डलर मूल सम्झौता रकमबाटै खर्च गर्ने उल्लेख गरिए पनि प्राधिकरणले आफ्नै स्रोतबाट परामर्शदाता नियुक्त गरेको देखिन्छ ।

हेलिपोर्टको अनियमिततामा मुद्दा, पोखरा विमानस्थलको अनुसन्धान अपूरो
हेलिपोर्टको अनियमिततामा मुद्दा, पोखरा विमानस्थलको अनुसन्धान अपूरो
संसदीय समितिबाट औंल्याइएका तथ्य र निर्णय प्रक्रियामा संलग्न कतिपयसँग बयान भइसकेको, कतिपयसँग हुने क्रममा रहेको र छिट्टै यस विषयमा टुंगोमा पुगिने अख्तियारका अधिकारीहरूको भनाइ छ । संसदीय समितिले निर्माणमा कसुरदार देखाएको हाल निलम्बनमा रहेका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले आयोजना प्रमुखका रूपमा काम गरेका थिए । पछि उनी महानिर्देशक बनेका थिए । २०७१ देखि २०७४ सम्म अधिकारी आयोजना प्रमुखका रूपमा थिए । १७ माघ २०७८ यता महानिर्देशक भएका उनी नलिञ्चोक हेलिपोर्ट निर्माण प्रकरणको मुद्दामा विशेष अदालतको आदेशले पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन् ।

अधिकारीपछि २०७४ यता विनेश मुनकर्मी विमानस्थल आयोजना प्रमुख थिए । दुवै जना अख्तियारको दोस्रो चरणको अनुसन्धानमा तानिएका छन् । त्यस्तै राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका निर्देशक चाँदमाला श्रेष्ठ, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका इन्जिनियर प्रवीण न्यौपाने, आयोजनाका प्रशासन प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पौडेल, प्राधिकरणका निर्देशक बाबुराम पौडेल, पूर्वमहानिर्देशकद्वय सञ्जीव गौतम (२०७२–२०७८), राजन पोखरेल (२०७६–७८) पनि अनुसन्धानमा रहेको अख्तियारका अधिकारीहरूको भनाइ छ । त्यस्तै कर छुटका लागि प्रस्ताव गर्ने, पर्यटन मन्त्रालयबाट टिप्पणी उठाउने, प्राधिकरण बोर्ड बैठकबाट मूल सम्झौताविपरीत भुक्तानीलाई समर्थन गर्नेलगायत अधिकारीलाई पनि अख्तियारले दोस्रो चरणको अनुसन्धान घेरामा राखेको छ ।

विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी सुरु लागत अनुमान १४५.५५९ मिलियन अमेरिकी डलरबाट बढाएर २१५.९६५ मिलियन कायम गरी चिनियाँ कम्पनी सीएएमसी इन्जिनियरिङसँग भए/गरेका गैरकानुनी सम्झौता/निर्णय प्रक्रियामा संलग्न ५ पूर्वमन्त्रीसहित ५३ नेपाली, २ चिनियाँ नागरिक र चिनियाँ निर्माण कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाएर अख्तियारले आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ । गैरकानुनी रूपमा भएको उक्त सम्झौताबाट राज्यलाई ७ करोड ४३ लाख ४३ हजार ४ सय ५० अमेरिकी डलर (तत्कालीन विनिमयदरअनुसार ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार २ सय ९७ रुपैयाँ ५० पैसा) हानिनोक्सानी भएको अभियोगमा सोही रकमलाई बिगो कायम गरी १० देखि १४ वर्षसम्म कैद, प्रत्येकलाई बिगोबमोजिम जरिवाना र हानिनोक्सानी भएको रकम असुलउपरको मागदाबी गरिएको छ ।

अस्वाभाविक रूपमा लागत बढाएर चिनियाँ कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको अभियोगमा अख्तियारले तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महत, तत्कालीन पर्यटनमन्त्रीहरू भीमप्रसाद आचार्य, दीपक अमात्य, रामकुमार श्रेष्ठ र पोस्टबहादुर बोगटी (हाल दिवंगत), पूर्वसचिवहरू सुशील घिमिरे, मोहनकृष्ण सापकोटा, सुरेशमान श्रेष्ठ, सुमनप्रसाद शर्मा, भेषराज शर्मा, मधुकुमार मरासिनी, सूर्यप्रसाद आचार्य, सुरेश आचार्य र रञ्जनकृष्ण अर्याललाई प्रतिवादी बनाएको छ । लागत बढाउने गरी प्रतिवेदन बनाएको आरोपमा कार्यदल संयोजक रहेका सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिस्ट्रार रामकृष्ण तिमल्सेना, बढी लागतमा प्रक्रिया र निर्णयमा संलग्न प्राधिकरणका महानिर्देशक (हाल निलम्बित) प्रदीप अधिकारी, पूर्वमहानिर्देशक त्रिरत्न मानन्धर र रतिशचन्द्रलाल सुमनसहितलाई पनि आइतबारको मुद्दामा अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ ।