— २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि १ सय १४ राजनीतिक दल चुनावी मैदानमा उत्रने भएका छन् ।
यसका लागि निर्वाचन आयोगले ती दललाई निर्वाचन चिह्नसमेत प्रदान गरिसकेको छ । मंसिर २०७० मा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि यस पटक हुन लागेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा दलहरूको उत्साहजनक सहभागिता देखिएको हो ।
निर्वाचनमा भाग लिने प्रयोजनका लागि आयोगमा १ सय २० वटा दलका निवेदन परेका थिए । जसमा दोहोरिएका नाम हटाउँदा निर्वाचनमा सहभागी हुने प्रयोजनका लागि १ सय १७ निवेदन कायम भएका थिए । त्यसमध्ये जनजागरण पार्टीले नाम फिर्ता लिएको छ भने अखण्ड सुदूरपश्चिम पार्टीले यसअघि आयोगले गरेको जरिवाना नबुझाएकाले यस पटकको निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी अयोग्य ठहर गरिएको छ । त्यस्तै, जनप्रजातान्त्रिक पार्टीका तर्फबाट दुई वटा समूहले अलग–अलग दल दर्ताको निवेदन दिए पनि कसैको दाबी नपुग्ने देखिएपछि आयोगले उक्त पार्टीको निवेदनलाई अस्वीकार गरेको छ ।
आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि भनेर दल दर्ताका लागि १४ मंसिरसम्मको समय तोकेको थियो । आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि मतपत्रमा राजनीतिक दलका १ सय ७ निर्वाचन चिह्न कायम रहने आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल महाशाखा प्रमुख यज्ञ भट्टराईले बताए । त्यसमध्ये १ सय २ वटा राजनीतिक दलले आफ्नै एकल चुनाव चिह्न लिएर निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन् । दोहोरिएका नाम हटाउँदा निर्वाचनमा सहभागी हुने प्रयोजनका लागि निवेदन दिएका दलको संख्या १ सय १७ कायम भएको थियो ।
निर्वाचनमा भाग लिने प्रयोजनका लागि १२ वटा राजनीतिक दलले फरक–फरक सहमति गरेर साझा चुनाव चिह्न लिएर निर्वाचनमा भाग लिँदै छन् । दुई वा सोभन्दा बढी दल मिलेर साझा चिह्न लिने गरी परेका ५ वटा निवेदनलाई आयोगले स्वीकृत गरेको हो । एउटै चुनाव चिह्नमा निर्वाचन लड्ने सहमतिसहित संयुक्त निवेदन दिएका नवगठित दलहरू उज्यालो नेपाल पार्टी र हाम्रो पार्टी नेपालले भने पछि छुट्टाछुट्टै चिह्नमा निर्वाचन लड्ने गरी पुनः अलग–अलग निवेदन दिएका छन् । जेन–जी विद्रोहपछि गठित अन्तरिम सरकारले प्रतिनिधिसभाको विघटनपश्चात् दुई वर्ष अगावै चुनाव गर्न लागेको हो । २७ भदौमा प्रधानमन्त्री भएलगत्तै सुशीला कार्कीले सिफारिस गरेका आधारमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि २१ फागुनका लागि निर्वाचन घोषणा गरिएको हो ।
निर्वाचन घोषणापश्चात् नयाँ थपिएका २५ दलसहित निर्वाचन आयोगमा दर्ता कायम भएका राजनीतिक दलको संख्या १ सय ४३ पुगेको थियो । त्यसमध्ये २९ राजनीतिक दलले निर्वाचनमा भाग लिने छैनन् । राजनीतिक दलले पहिलेदेखि पाएको पार्टीको चिह्नलाई नै निर्वाचन चिह्न बनाउने गरेका छन् । नयाँ दलहरूले मागेका चिह्नलाई अरू दलसँग नमिलेको आधारमा प्रदान गरिएको छ । विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गरेका राजनीतिक दलहरूले अघिल्लो निर्वाचनमा प्राप्त गरेका समानुपातिक मत संख्याका आधारमा मतपत्रमा माथिल्लो क्रमअनुसार चिह्न रहनेछ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा ३१ मा निर्वाचन चिह्नसम्बन्धी प्रावधान छ । त्यहाँ भनिएको छ– मतपत्रमा निर्वाचन चिह्न समावेश गर्दा निर्वाचन हुनुभन्दा तत्कालअघि कायम रहेको प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलले त्यस्तो प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्राप्त गरेको मत संख्याका आधारमा सो दलको उम्मेदवारको चिह्न रहनेछ । त्यस्तै, प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व नगर्ने दलको हकमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगमा दर्ता भएको क्रमका आधारमा सो दलका उम्मेदवारको चिह्न मतपत्रमा रहने उक्त दफामा भनिएको छ । कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार मतपत्रमा दलका उम्मेदवारको निर्वाचन चिह्न कायम हुने आयोगका सहसचिव भट्टराईले बताए । एक सिट ल्याएर भए पनि प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गरेका दलको मात्रै समानुपातिक मतका आधारमा क्रमअनुसार मतपत्रमा चिह्न रहने उनले जानकारी दिए ।
२०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्राप्त गरेको समानुपातिकतर्फको मत संख्याअनुसार यस पटकको मतपत्रमा एक नम्बरदेखि क्रमशः एमाले, कांग्रेस, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा गरी ११ दलको निर्वाचन चिह्न रहनेछ । त्यसपछि आयोगमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता गराएका नयाँ दलको क्रमअनुसार चिह्न राखिएको छ ।
मंसिर २०७० मा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि अहिले हुन लागेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग लिने दलहरूको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि देखिएको छ । २०७० को निर्वाचनमा १ सय ३० दल दर्ता भएकामा १ सय २२ दलले चुनावमा भाग लिएका थिए । अहिले १ सय १४ दल चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिन लागेका हुन् । २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा भाग लिने उद्देश्यले ७४ दल दर्ता भएकामा ५४ दलले निर्वाचनमा भाग लिएका थिए । प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि २०४८ मा भएको पहिलो संसदीय निर्वाचनमा २०, २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा २४ र २०५६ को आमनिर्वाचनमा ४० राजनीतिक दलले चुनावी प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि २०७४ र २०७९ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भएको थियो । २०७४ मा ९५ दलले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गराएकामा ५५ दलले मात्रै चुनावमा भाग लिएका थिए भने २०७९ मा ८६ वटा राजनीतिक दल निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएकामा ६१ वटा दल मात्र चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रेका थिए ।
विगत लामो अवधिदेखि निर्वाचनको पर्यवेक्षण कार्यमा संलग्न डा. गोपालकृष्ण शिवाकोटी निर्वाचनमा भाग लिन उल्लेख्य संख्यामा दलहरू तयार हुनुलाई निर्वाचनप्रतिको जागरुकताका रूपमा अर्थ्याउँछन् । ‘नेपाल देश सानो छ । धेरै हिसाबले पिछडिएको पनि छ । तर, लोकतन्त्र र मानवअधिकारप्रति यहाँका नागरिकको आस्था ठूलो छ,’ राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (नियोक) का अध्यक्ष शिवाकोटीले भने, ‘विविधताभित्र विशाल अभिलाषा बोकेको देश हो । यहाँ पृथक्–पृथक् संस्कृति, मूल्य मान्यता र मुद्दाहरू छन् । त्यसले पनि दलहरूको संख्या बढी भएको हो ।’
संयुक्त चिह्नसहित चुनावी प्रतिस्पर्धामा
पूर्वगृह राज्यमन्त्री मोहम्मद रिजवान अन्सारी नेतृत्वको नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीले बहुजन एकता पार्टी नेपाल र नेपाल जनजागृति पार्टीसँग मिलेर एउटै चिह्नमा चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने भएको छ । राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल, अशोककुमार राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि साझा चुनाव चिह्न लिएर
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भाग लिने तयारी गरेका छन् । सचेत नेपाली पार्टी र नागरिक सर्वोच्चता पार्टी पनि संयुक्त रूपमा चुनावी प्रतिस्पर्धा उत्रने तयारीमा छन् । त्यसैगरी, आम जनता पार्टी र जनादेश पार्टीले पनि निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धाका लागि एउटै चुनाव चिह्नको माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पनि एउटै निर्वाचन चिह्नमा चुनाव लड्ने गरी संयुक्त निवेदन दर्ता गराएका छन् ।
