मुख्य समाचार
हितेन्द्र देव शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञमा सरुवा गर्ने सरकारको निर्णय बदर
हितेन्द्र देव शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञमा सरुवा गर्ने सरकारको निर्णय बदर

: सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञमा सरुवा गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले ऊर्जा आयोगको विशेषज्ञको रूपमा सरुवा गर्ने निर्णय बदर गरेको हो।


कुलमान घिसिङले ऊर्जा मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाले लगत्तै शाक्यलाई प्राधिकरणबाट हटाउने निर्णय गरेका थिए। घिसिङले शाक्यलाई हटाएर विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा मनोज सिलवाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेका थिए। सर्वोच्चको आदेशसँगै शाक्य प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनःस्थापित हुनेछन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— निर्वाचन आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरेको छ । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले कार्यालयको उद्घाटन गरेका आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । समानुपातिकतर्फको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना भएसँगै आयोगको यही मङ्सिर १२ गतेको निर्णयानुसार समानुपातिकतर्फको निर्वाचन अधिकृत तोकिएका आयोगका सचिव महादेव पन्थले सो जिम्मेवारी बहन गरेका छन् । उक्त निर्वाचन ...
— प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा)का नेता जनार्दन शर्माले तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रले जनताको पक्षमा काम गर्न नसकेको भन्दै आत्मालोचना गरेका छन् । सोमबार रुकुम पश्चिममा आयोजना गरिएको 'युवा प्रशिक्षण कार्यक्रम' लाई सम्बोधन गर्दै उनले आफूले कोही-कसैलाई धोका नदिएको बताएका हुन्। उनले पार्टी सुधारका लागि धेरै कोसिस गरेको तर सम्भव नभएपछि आफू पुष्पकमल दाहालको पछि नलागेको ...
— सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पुनःस्थापित गरेको छ । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले आफूलाई हटाउँदा अन्याय भएको भन्दै जनसमर्थन पाएका कुलमान घिसिङले ऊर्जामन्त्री हुनासाथ शाक्यलाई त्यही शैलीमा हटाएका थिए । मन्त्री घिसिङको प्रस्ताव र सरकारको निर्णयलाई प्रतिशोधपूर्ण र स्वेच्छाचारी भन्दै सर्वोच्चले उल्टाइदिएको हो । न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको ...
— पोखरा विमानस्थल बनाउन भएको ठेक्का सम्झौतासम्मको ‘भ्रष्टाचार’ मा ५ पूर्वमन्त्री र ९ पूर्वसचिवसहित ५६ विरुद्ध मुद्दा दायर गरिसकेको अख्तियारले ठेक्कापछि निर्माणका क्रममा ०७४ देखि ०७९ सम्म भएको अनियमिततालाई लिएर पूरक अनुसन्धान सुरु गरेको छ । विमानस्थल निर्माणमा कम्तीमा १० अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको संसदीय छानबिन समितिको निष्कर्ष छ । अख्तियारले निर्माणमा भएको यही हिनामिनामाथि अनुसन्धान थालेको हो । विमानस्थल ...
— एमाले सचिव योगेश भट्टराईले एमाले नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने समयमा पुगेको भन्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सक्रिय राजनीतिबाट अवकाश लिनुपर्ने बताएका छन् । ओली २०७१ सालेदेखि निरन्तर पार्टी नेतृत्वमा रहेको भन्दै जेन-जी विद्रोहपछिको बदलिँदो परिस्थितिमा नेतृत्व रुपान्तरण गर्नैपर्ने उनले बताएका छन् । काठमाडौं पोस्टसँग कुरा गर्दै उनले भने, 'फेरि पनि केपी ओली नै अध्यक्ष भएर गएको ११-१२ ...