: कार्य अवधि नपुग्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हेरफेर हुन थालेपछि पाख्रिबास नगरपालिकाका नगर प्रमुख ज्ञानबहादुर गुरुङले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई व्यंग्यात्मक शैलीको पत्र पठाएका छन्। सोमबार सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको उक्त पत्रमा (पाख्रिबास नगरपालिका प.सं. २०८२।८३ च.नं. ९६३) नगर प्रमुख गुरुङले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको बारम्बार हुने हेरफेरले प्रशासनिक गतिविधिमा खासै प्रभाव नपर्ने उल्लेख गरेका छन्।


पाख्रिबास नगरपालिकामा पछिल्लो ३ वर्षमा समय नपुग्दै ६ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हेरफेर भइसकेका छन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हेरफेरमा असन्तुष्टि जनाउँदै नगर प्रमुख गुरुङले मन्त्रालयको स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखालाई रायसहितको पत्र लेखका हुन्। पत्रमा उनले पाख्रिबासमा धान रोपाइँदेखि थन्क्याउने, बालीनाली लगाउने, गाई–भैंसी ब्याउने, दूध उत्पादन, सिँचाइ तथा फलफूल खेतीजस्ता स्थानीय गतिविधि प्रशासनिक नेतृत्व जति फेरिए पनि अवरुद्ध नहुने व्यंग्यात्मक टिप्पणी गरेका छन्।


मन्त्रालयबाट प.सं. २०८२।८३, चं.नं. १०१७ र च.नं. १०४७, मिति २०८२।०८।१७ को पत्र बोधार्थ गर्दै उनले महिनै–महिनामा वा आवश्यक परे दिनदिनै पनि छुट्टाछुट्टै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाए फरक नपर्ने उल्लेख गरेका छन्। सो पत्रको बोधार्थ उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार र नगर कार्यपालिकालाई समेत पठाएका छन्। गत २०८१ चैतमा उपसचिव विज्ञान कोइराला प्रशासकीय प्रमुखका रूपमा कार्यरत थिए। ९ महिनामै इलामको सूर्योदय नगरपालिकामा सरुवा भएपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका शाखा अधिकृत सुनील पौडेललाई पाख्रिबासको नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तोकिएको छ। उनी नगरपालिकामा हाजिर भएका छैनन्।

२०७९ सालमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनवाट गुरुङ नगर प्रमुखमा निर्वाचित भएपछि उपसचिव प्रकाशराज पौडेल, खगेन्द्र सुवेदी, पुरुषोत्तम ढकाल, विज्ञान कोइराला तथा कृषि सेवातर्फका गोर्खबहादुर तामाङ (निमित्त प्रमुख) गरी ६ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिइसकेका छन्।

पाख्रिबास नगरपालिका नगर प्रमुख ज्ञानबहादुर गुरुङले बारम्बार हुने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवाले स्थानीय तहको सेवा प्रवाहलाई कमजोर बनाइरहेको बताएका छन्। उनले भने, ‘तीन वर्षको अन्तरालमा ५÷६ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिनु स्थानीय तहका लागि ठूलो धोका हो।’ उनका अनुसार जनप्रतिनिधिले नीतिगत निर्णय गर्ने भए पनि योजनाको कार्यान्वयन, बजेट खर्च र प्रशासनिक जिम्मेवारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमै निहित हुन्छ। उनले ६ महिनामा एकपटक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिने प्रवृत्तिले नगरको काम अवरुद्ध हुने बताए। ‘सरुवा भइसकेपछि मन्त्रालयबाट नयाँ हाकिम पठाउने–नपठाउनेमा धरमर हुन्छ। पठाइएन भने काठमाडौं गएर बिन्ती गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ’, उनले गुनासो गरे।

गुरुङका अनुसार यो समस्या पाख्रिबासमा मात्र होइन, देशभर ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा देखिएको संरचनात्मक समस्या हो। ‘स्थानीय तहमा सेवा नपाउँदा जनताले गाली जनप्रतिनिधिलाई मात्रै गर्छन्। तर, वास्तविक रूपमा समस्या प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निरन्तरतामा हुन्छ’, उनले भने। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हेरफेर हुँदा एकदेखि डेढ सातासम्म प्रशासनिक काममा समस्या हुने र त्यसले सेवा–प्रवाह रोक्ने पनि उनको गुनासो छ। ‘जनप्रतिनिधि जनतासँग प्रत्यक्ष आबद्ध हुन्छ, हाम्रो कामको मूल्यांकनको आधारमा जनताले नम्बर राखिदिएको हुन्छ’, नगर प्रमुख गुरुङ भन्छन्, ‘प्रशासनिक ‘खम्बा’ नै नभएपछि काम गर्न समस्या हुन्छ।’

उनले संघीय सरकारले सरुवासम्बन्धी काममा समन्वय नगर्ने बताए। उनले भने, ‘को आउँछ थाहा हुँदैन। आएन भने मन्त्रालयमा हाकिम लिन जानुपर्छ, बिन्ती बिसाउनुपर्छ।’ समस्या समाधानका लागि उनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकाल कम्तीमा दुईदेखि तीन वर्ष एकै स्थानीय तहमा स्थिर रूपमा तोक्नुपर्ने बताए।