मुख्य समाचार
नेपाली विद्यार्थीको मृत्यु भएको अवस्थामा शव नेपाल लैजाने प्रक्रिया अत्यन्तै जटिल र खर्चिलो भएको भन्दै मृतकका परिवार र कोरियास्थित नेपाली समुदायले गम्भीर चिन्ता व्यक्त
नेपाली विद्यार्थीको मृत्यु भएको अवस्थामा शव नेपाल लैजाने प्रक्रिया अत्यन्तै जटिल र खर्चिलो भएको भन्दै मृतकका परिवार र कोरियास्थित नेपाली समुदायले गम्भीर चिन्ता व्यक्त

: दक्षिण कोरियामा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीको मृत्यु भएको अवस्थामा शव नेपाल लैजाने प्रक्रिया अत्यन्तै जटिल र खर्चिलो भएको भन्दै मृतकका परिवार र कोरियास्थित नेपाली समुदायले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

नेपाल सरकारको स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था नभएका कारण शोकमा डुबेका परिवारले शव नेपाल लैजान निकै सास्ती खेप्नु परिरहेको छ। विद्यार्थीको मृत्यु भएमा परिवारका सदस्य एवं कोरियास्थित नेपाली समुदायले सामाजिक सञ्जालमार्फत आर्थिक सहयोग संकलनको अभियान चलाउनुपर्ने बाध्यता यथावत् छ। आवश्यक रकम नजुट्दासम्म शव पठाउन सकिँदैन, जसले गर्दा शव कोरियाकै अस्पतालमा महिनौंसम्म राख्नुपर्ने र नेपालमा परिवारले शोकसँगै प्रतीक्षाको पीडा सहनुपर्ने बाध्यता छ।


विद्यार्थीलाई अध्ययनका लागि विदेश जान सजिलै अनुमति दिने सरकारले विदेशमा भवितव्य परिहाले के गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न नसकेकै कारण समस्या दोहोरिरहेको छ।


सामान्यतया एउटा शव नेपाल पठाउन ६ लाख ५० हजार रुपैयाँदेखि ७ लाख रुपैयाँसम्म खर्च लाग्ने नेपाल विद्यार्थी समाज सोनसिक दक्षिण कोरियाले जनाएको छ। तर, सामान्य अवस्थाबाहेक आवश्यक काजगी प्रक्रिया मिलाउनै महिनौंसम्म लाग्ने गरेको छ। लामो समय शवलाई अस्पतालमै राख्नुपरे खर्च बढ्दै जान्छ। जसले गर्दा एउटा शव नेपाल पठाउँदा १५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुने गरेको छ।

‘सरकारले विद्यार्थीको मृत्यु भएको अवस्थामा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउँदैन। छोराछोरी विदेश पठाउन ऋणको ठूलो भारी बोकेका परिवार पनि आर्थिक रुपमा सबल नभएको अवस्थामा हामीले अभियान चलाएर पैसा जुटाएर शव पठाउँदै आएका छौं’, सोनसिकका अध्यक्ष किरण सुवाल भन्छन्, ‘सरकारले शव लैजाने सन्दर्भमा नीतिगत रूपमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ।’

ईपीएस प्रणालीबाट आएका श्रमिकको मृत्यु भएमा वैदेशिक रोजगार बोर्डले शव लैजान ६ लाख ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ। तर, ईपीएसबाहेक जुनसुकै भिसामा रहेका नेपालीको मृत्यु भएमा शल लैजानका लागि राज्यको तर्फबाट कुनै पनि नीतिगत व्यवस्था छैन।

कोरियामा विभिन्न भिसामा करिब १ लाख नेपाली छन्। जसमध्ये विद्यार्थी भिसामा आउने नेपालीको संख्या १८ हजार पुगेको छ। १४/१५ वर्षअघिसम्म नेपालबाट दक्षिण कोरियामा अध्ययनका लागि आउने विद्यार्थीको संख्या औंलामा गन्न सकिने थियो। विद्यार्थीको संख्या २०७४ सालमा ९०० थियो। २०७५ सालमा ३ हजार ५०० पुग्यो भने २०८१ मा ६ हजार ५ सय र २०८२ को असार महिनासम्मको तथ्यांक हेर्दा कोरियामा विद्यार्थीको संख्या १३ हजार ७०० पुगेको राजदूतावासको अभिलेखमा छ।

पछिल्लो ४ महिनामा मात्रै सो संख्या बढेर १८ हजार पुगेको छ। सो अवधिमा मात्रै ४ हजार ३ सय विद्यार्थी कोरिया भित्रिएका हुन्। यो तथ्यांक हेर्दा कोरियामा विद्यार्थीको आकर्षण बढिरहेको छ। विद्यार्थीको संख्या बढेसँगै आकस्मिक घटना र मृत्युदर पनि बढिरहेको छ। सन् २०२५ मा मात्रै ७ जना विद्यार्थीको शव नेपाल पठाइएको छ। ती सबै शव पठाउन सोनसिक र अन्य कोरियास्थित नेपाली संघ संस्थाहरूले अभियान चलाउनुपरेको थियो।

स्वास्थ्य बिमा गरेका विद्यार्थीको हकमा शव लैजान केही राहत हुने गरेको भए तापनि अधिकांश विद्यार्थीले बिमा रकम समयमा नतिर्ने गरेका कारण बिमा दाबी गर्न समेत कठिन हुने गरेको सोनसिकका उपाध्यक्ष सोनाम शेर्पा बताउँछन्। यद्यपि, नेपाली राजदूतावास र अन्य नेपाली संघ, संस्थासँगको समन्वयमा विद्यार्थी र उनीहरूको परिवारलाई शव पठाउन सोनसिकले सहयोग गरिरहेको उनको भनाइ छ। नेपालमा कन्सल्टेन्सीले झुटो प्रलोभन देखाएर चर्को शुल्क असुलेर विद्यार्थीलाई कोरिया पठाउने र यहाँ ल्याएर अलपत्र छाडिदिने प्रवृत्तिका कारण पनि विद्यार्थीहरू मानसिक समस्याको सिकार बन्ने र आत्महत्याको बाटो रोज्ने गरेको जानकारहरू बताउँछन्। मृतक विद्यार्थीको विवरण हेर्दा अधिकांश घटना आत्महत्यासँग सम्बन्धित छ। सरकारले झुटो प्रलोभन देखाउने र चर्को शुल्क अशुल्ने कन्सन्टेन्सीहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने नेपाली समुदायको माग छ। विद्यार्थी स्वयं पनि सचेत हुनुपर्छ। समस्यामा परेका विद्यार्थीहरूलाई मनोसामाजिक परामर्श प्रदान गर्न सकियो भने पनि समस्या केही हदसम्म न्यूनीकरण हुने देखिन्छ।

नेपाली समुदायका प्रतिनिधिहरूले विद्यार्थीको बिमा प्रणाली स्पष्ट बनाउन, आकस्मिक मृत्युका घटनामा सहुलियतपूर्ण सहयोगका कार्यक्रम ल्याउन र शव ल्याउने प्रक्रियालाई सरल बनाउने सरकारी नीतिको माग गरेका छन्। कोरियामा रहेका नेपालीहरूलाई सकेसम्म छिटोछरितो तवरबाट सेवा प्रवाह गर्दै नेपालीहरूको सुरक्षा र प्रतिष्ठाको रक्षाका लागि राजदूतावासले काम गर्दै आएको द्वितीय सचिव जेनिम अधिकारी बताउँछन्।

दूतावासले शव लैजाने कम्पनीसँग समन्वय गरेर आर्थिक लागत कम गराउँदै आएको र कतिपय अवस्थामा दूतावासको तर्फबाट आर्थिक सहयोगसमेत उपलब्ध गराउँदै आएको उनको भनाइ छ। राजदूतावासले भएको स्रोत साधन र जनशक्तिलाई सदुपयोग गरेर अधिकतम सेवा प्रवाह गर्ने प्रयास गरिरहेको उनले बताए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। अमेरिकाले एकै दिन ८० नेपाली नागरिकलाई डिपोर्ट गरेको छ । मंगलबार चाटर्ड विमानमार्फत ८० जना नेपालीलाई अमेरिकाले काठमाडौं ल्याएर छाडेको हो । अध्यागमन विभागका प्रवक्ता टिकाराम ढकालका अनुसार डिपोट हुनेहरुमा ७९ जना पुरुष र एक महिला छन् । डिपोर्ट भएकाहरुमा केहीको कागजात नभेटिएको, गैरकानुनीमा रुपमा बसेको, अमेरिकाको अध्यागमन कानुन उल्लंघन गरेकाहरु रहेका छन् । डिपोर्ट हुनेमध्ये ...
। अमेरिकाले फेरि ८० जना नेपाली नागरिकलाई डिपोर्ट गरेको छ । मंगलबार चाटर्ड विमानमार्फत ८० जना नेपालीलाई अमेरिकाले काठमाडौं ल्याएर छाडिदिएको हो । अध्यागमन विभागका प्रवक्ता टिकाराम ढकालका अनुसार डिपोर्ट हुनेहरुमा ७९ जना पुरुष र एक महिला छन् । डिपोर्ट भएकाहरुमा केहीको कागजात नभेटिएको, गैरकानुनीमा रुपमा बसेको, अमेरिकाको अध्यागमन कानुन उल्लंघन गरेकाहरु छन् । डिपोर्ट भएकाहरुलाई मानव ...
— साउदी अरेबियाले विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नै नागरिकलाई अनिवार्य राख्नुपर्ने नीति (साउदीकरण)लाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्न थालेपछि उच्च पदमा पुगेका नेपालीसहित आप्रवासी श्रमिकको रोजगारी संकटमा पर्न थालेको छन् । उनीहरुको भिसा नै नवीकरण गर्न छाडेको छ । साउदीले निजी क्षेत्रका कम्पनीले उच्च तह र विशेषज्ञ तहमा साउदीकै नागरिकलाई राख्ने नीति लिएको छ । एक इन्जिनियरीङ कम्पनीमा कार्यरत ...
: अमेरिकाले थप ८० नेपालीलाई निष्कासन गरेको छ। ओमनी इन्टरनेशनको OAE3943 नम्बरको चार्टर्ड विमानले बंगलादेशको ढाका हुँदै उनीहरूलाई नेपाल छाडेको हो। स्रोतका अनुसार मंगलबार निष्कासनमा परेका नेपालीहरूलाई काठमाडौं ल्याइपुर्‍याएको हो। गैरकानुनी रूपमा अमेरिकामा बस्दै आएका उनीहरूलाई अमेरिकाले निष्कासन गरेको हो। स्रोतका अनुसार केही नेपालीहरू तल्लो बाटो हुँदै अमेरिका पुगेका थिए भने केही त्यहाँको अध्यागमन कानुन उल्लंघन गरेको ...
। मलेसियामा कार्यरत नेपाली सुरक्षा (सेक्युरिटी) गार्डहरू न्यूनतम तलब (बेसिक स्यालरी) पाउनबाट समेत वञ्चित हुँदै आएका छन् । मलेसियाका विभिन्न कम्पनीमा कार्यरत नेपाली सुरक्षा गार्डहरू न्यूनतम तलब समेत पाउनबाट वञ्चित हुँदै आएका हुन् । मलेसियामा हाल न्यूनतम १ हजार ७ सय रिंगिट तलब तोकिएको छ । तर, कतिपय सुरक्षा गार्डले त्यति पनि पाएका छैनन् । हाल १ ...