: बस्ती जोखिममा पर्दासमेत बेवास्ता गरिएको भन्दै नेपाल–चीन जोड्ने अरनिको राजमार्गको कोदारी खण्ड स्थानीयले बन्द गरेका छन्। भोटेकोशी गाउँपालिका– २ का स्थानीय सडकमै धर्ना बसेर आवतजावतमा अवरोध गरेका छन्। इको पहिरोले बस्ती जोखिममा परेको भन्दै उनीहरूले नाका जोड्ने सडकको स्तरोन्नति गर्दा बस्तीको संरक्षण पनि गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। स्थानीयले खासाबाट तातोपानी आउने मालबाहक गाडी आवतजावत पनि बन्द गरेका हुन्।
‘इको पहिरोले गर्दा यहाँ रहेका धेरै बस्तीहरू विस्थापित भइसकेका छन् भने वर्षायाममा सडक सुचारु गर्ने नाममा डोजरहरू चलाउँदा बाँकी रहेका बस्तीहरू पनि पूर्णरूपमा असुरक्षित भएका छन्’, भोटेकोशी—२ का वडाध्यक्ष कुमार श्रेष्ठले भने, ‘ऐतिहासिक तातोपानी नाका जोगाउँदा बस्तीहरू पनि जोगाउनु राज्यको कर्तव्य हो। यहाँका नागरिकलाई विस्थापित गरेर नाका मात्रै जोगाउन खोज्नु हुन्न।’ इको पहिरोले पाँच सयभन्दा बढी सर्वसाधारणको बस्ती जोखिममा रहेको बताउँदै अध्यक्ष श्रेष्ठले बस्ती जोगाउनका लागि सरकारलाई अपिलसमेत गरे।
‘वार्षिक अर्बौंको राजस्व यहीँबाट उठ्छ, तर दसौं वर्षसम्ममा पनि यहाँको सडक र बस्ती जोगाउने ठोस कार्य किन हुँदैन ? ’, उनले प्रश्न गरे, ‘अति नै भएपछि स्थानीय सडकमा उत्रिएका हुन्। यो बस्ती र सडकको जिम्मा कसले लिने ?’ सरकारले स्थानीयको माग तत्काल सम्बोधन गरी सडक छिट्टै सुचारु हुनेमा उनले विश्वास व्यक्त गरे।
सडक डिभिजन कार्यालय चरीकोटले विभिन्न समयमा दिएको ठेक्काले पहिरो नियन्त्रण प्रभावकारी नभएको स्थानीयको गुनासो छ। ‘वर्षाभर गाउँ पहिरोमा बगिरहने, हिउँदमा सरकार कानमा तेल हालेर बस्ने। अनि जब बर्खा लाग्छ रकम पचाउन पहिरो खोतल्ने परिपाटीले गाउँ नै जोखिममा परेको छ’, स्थानीय राजु घतानीले भने। वडावासी सबै जम्मा भएर पहिरोमा धर्ना बसेको र इको पहिरो नियन्त्रणका लागि तत्काल काम सुरु गर्न सडक डिभिजन र ठेकेदारलाई दबाब दिएको उनले बताए।
इको पहिरो, कोप्लाङ र १० किलो आसपास सडक बिग्रेको १० वर्ष बितिसकेको छ। तर, सरकारी निकायले करोडौं खर्चेर पनि पहिरो नियन्त्रण गर्न नसकेको स्थानीयको भनाइ छ। सडक डिभिजन र ठेकेदारहरूलाई दिगो काम गर्न दबाब होस् भनेर सडकमा धर्ना दिएको स्थानीय शेरबहादुर मगरले जानकारी दिए। बाह्रबिसे–लिपिङ सडक मर्मत तथा कालोपत्रे गर्न १ अर्ब ३४ करोडको ठेक्का लागिसकेको छ भने इको पहिरो नियन्त्रण गर्न ४८ करोड ४९ लाख बजेट परेको बताइएको छ। तर, काम सुरु भएको छैन। बजेट परेर पनि हिउँदमा काम नगर्ने सरोकारवालालाई दबाब दिन स्थानीय धर्नामा
बसेको मगरले बताए।
पहिरो प्रभावित स्थानीयले सुरु गरेको आन्दोलनप्रति पूर्वसांसद माधव सापकोटाले ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। पूर्वसांसद सापकोटाले प्रभावितहरूको आन्दोलनलाई समर्थन जनाउँदै यसअघि आफैंले गरेका प्रयत्न, तथ्य र सरकारी उदासीनताबारे विस्तृत रूपमा जानकारीसमेत गराएका छन्। सापकोटाका अनुुसार पहिरोले इको क्षेत्र पूरै अवरुद्ध बनेपछि २०८२ साउन २८ गते नै नेताहरूसहित विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख ई. दिनेशप्रसाद भट्ट तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव केशव शर्मासँग भेटेर दीर्घकालीन विकल्प र तत्कालीन उपायबारे छलफल गरेका थिए।
त्यसको भोलिपल्ट साउन २९ गते सिंहदरबारमा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री देवेन्द्र दाहाल, सचिव शर्मा, सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैसी, भूगर्भविद् डा.रञ्जन दाहाललगायत सरोकारवाला उपस्थित बैठकमा आफ्नै प्रस्तावमा इको पहिरोलाई विपद् क्षेत्र घोषणा गरेर दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्ने सहमति बने पनि कार्यान्वयन शून्य रहेको उनले बताए।
