: नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले छुट्टै अवधारणा पत्र तयार पारेका छन्। आगामी अध्यक्षका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरेका उनले एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन (२७–२९ मंसिर, २०८२) छलफलका लागि राजनीतिक तथा सांगठनिक अवधारणा पत्र तयार गरेका हुन्।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले सोमबार च्यासलस्थित पार्टी कार्यालय पुगेर ४० पृष्ठ लामो अवधारणा पत्र पार्टी महासचिव शंकर पोखरेललाई बुझाए।
पोखरेलको अवधारणा पत्रमा फरक मत राखेकै कारण कसैले पार्टीमा अपमानित या उपेक्षित भएको अनुभूति गर्ने अवस्था सिर्जना हुन नदिने, उपयुक्त विधिद्वारा निर्णय भइसकेपछि निर्णय कार्यान्वयनको प्रत्याभूतिको सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
नेतृत्वको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई रोक्न, सहज ढङ्गले नेतृत्व हस्तान्तरणको व्यवस्था मिलाउन र वैकल्पिक नेतृत्व स्थापित गर्न पार्टीको प्रमुख पदमा लगातार दुई कार्यकालको समयसीमा तोकिनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। यस्तै सीमित नेताहरू बसेर निर्णय गर्ने र त्यही निर्णयलाई औपचारिकता दिनका लागि कमिटीका बैठकबाट पारित गराउने गैरलोकतान्त्रिक अभ्यासले निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन र जिम्मेवारी बहन नहुने समस्या पार्टीमा देखिएको समेत अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ।
त्यस्तै उनले पार्टीका पूर्वउपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टी सदस्य हुनबाट वञ्चित गरिँदा पार्टीलाई वैचारिक रूपले थप सशक्त, सांगठनिक ढङ्गले अझ एकताबद्ध र सुदृढ बनाउने कुरामा असर पर्ने भएकाले पार्टी काममा फर्कने वातावरण निर्माण गरिनुपर्नेमा जोड दिए।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले लामो संक्रमणकाल गुजारेर तत्कालीन संविधानसभाबाट बनाइएको संविधान घाइते भएको अवधारणा पत्रमा उल्लेख गरेका छन्।
ʻनयाँ पुस्ताका आकाङ्क्षाहरू तथा राज्य र पार्टीहरुले लिएका नीतिका बीच खाडल देखिएको छ। विचारधारात्मक रूपले यस्तो घटनाका कार्यकारण सम्बन्धहरूको विश्लेषण गर्नु र नयाँ सन्दर्भमा आफूलाई पुनर्ताजगी गर्नु महाधिवेशनको मुख्य दायित्व हो,ʼ अवधारणा पत्रमा भनिएको छ,ʻयो घटना हुनु अगाडि हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा देशका मुख्य ठूला राजनीतिक दलहरूको गठबन्धनमा संसदमा दुइतिहाई समर्थन प्राप्त सरकार थियो। भदौ २४ का घटनापछि संविधानसम्मत ढंगले गठित सरकार जबर्जस्त विस्थापित भएको छ। यसले एकातिर हामीले लिएका नीति र कार्यनीतिका समस्याहरूबारे मूल्यांकन गर्नुपर्ने दबाब सिर्जना भएको छ।ʼ
यस्तै वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले भदौ २३ र २४ गते भएका अकल्पनीय घटनाका कारण सिर्जित संवैधानिक र राजनीतिक रिक्तता छिटो अन्त्य गर्न एमालेले लिनुपर्ने नेतृत्वदायी भूमिकाका सम्बन्धमा नयाँ कार्यदिशा तय गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।
