: वीरगन्ज–२५ सिर्सियास्थित एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी (आईसीपी) र सुक्खा बन्रगाह (ड्राइपोर्ट) विस्तारका लागि सरकारले ९ वर्षदेखि अधिग्रहणका लागि रोक्का गरेर राखेको जग्गाको मुआब्जा पाउन बाँकी जग्गाधनीहरूले फेरि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
आईसीपी र ड्राइपोर्ट विस्तारका लागि दुवै संरचनाको बीचमा रहेको बस्तीसहितको ६२ बिघा जग्गा सरकारले २०७३ सालदेखि नै अधिग्रहणका लागि रोक्का गरेर राखेको छ। तर उक्त जग्गामध्ये अझै पनि केही जग्गाधनीले आफूहरूको घडेरी र खेतको मुआब्जा पाउन सकेका छैनन्। अधिग्रहणका लागि सरकारले रोक्का समेत गरेको जग्गाको मुआब्जा ९ वर्षदेखि नपाएका कारण उनीहरू मर्कामा छन्।
शनिबार मुआब्जा संघर्ष समितिको आह्वानमा सिर्सियास्थित विद्यालय परिसरमा बसेको पीडित जग्गाधनीहरूको बैठकले सरकारले अधिग्रहण गरिराखेको घरसहितको घडेरी र खेतको मुआब्जाका लागि आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको हो।
ड्राइपोर्ट र आईसीपी विस्तारका लागि भन्दै सरकारले करिब ६२ विघा जग्गा र त्यसमा बनेका संरचनाहरू अधिग्रहणका लागि रोक्का गरे पनि सबैको जग्गाको मुआब्जा हालसम्म वितरण नगरेको अवस्थामा पीडित गाउँलेहरूलाई समस्या भएको संघर्ष समितिका अध्यक्ष अशोक चौधरीले बताए। आइतबार सुक्खा बन्दरगाह (ड्राइपोर्ट) कार्यालयमा समितिले एक हप्ताको अल्टिमेटम सहितको ज्ञापनपत्र बुझाउने र उक्त समयावधिभित्र माग सम्बोधनका लागि ठोस पहल नभए ड्राइपोर्ट भन्सार कार्यालयको मुख्य प्रवेशद्वारमा चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको तिवारीले जानकारी दिए।
संघर्ष समितिका सचिव विजय तिवारीले सरकारले रोक्का गरिराखेका जग्गाहरूको मुआब्जा वितरणमा हेलचक्रयाईं गरिरहेको आरोप लगाउँदै फिल्ड बुकमा रहेका जग्गाबारे हालसम्म कुनै पहल नभएको र त्यस क्षेत्रमा निर्माण भएका भौतिक संरचनाहरूको वर्गीकरण भइ मूल्यांकन समेत भइसकेको अवस्थामा मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ भएको बताए।
मुल्यांकन मात्रै गरेर समयमा मुआब्जा वितरण नगर्दा दिनानुदिन निर्माण सामग्रीहरूको मूल्य बढ्दै जाँदा प्राप्त हुने रकमले समेत नयाँ घर निर्माण गर्न समस्या हुने उनले बताए। निर्धारित मूल्यमा समेत सरकारले अनैतिक कर लगाई पीडितहरूलाई थप पीडा दिने काम गरिरहेको बताउँदै तिवारीले मुआब्जा बापतको रकममा सरकारी कर मिनाहा गर्न सम्बन्धित पक्षमार्फत आग्रह गरिएको बताए।
समितिका कोषाध्यक्ष सञ्जय पटेलले मुआब्जाकै लागि पटक–पटक आन्दोलन गरिरहेको ९ वर्ष बितिसकेको अवस्थामा पनि राज्यबाट समाधानको साटो आश्वासन र आफूहरूको समस्यामा राजनीतिक दलहरूका स्थानीय नेताहरूले लाभ लिन खोजेको आरोप लगाए। अबका दिनमा कुनै पनि राजनीतिक दल तथा तीनका नेता कार्यकर्ताको हस्तक्षेप सह्य नहुने उनले बताए।
शनिबारको बैठकमा समितिका कोषाध्यक्ष प्रकाश साह, सहसचिव शिवजी प्रसाद पटेल, तेतरी देवी, उमा देवी, सुनिता देवी, मनोज चौधरी, रामानन्दप्रसाद कुर्मी, पारस साह कानु, उदय तिवारी, विपिन साह, दिनेश पटेल लगायतको सहभागिता थियो। वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक विष्णुप्रसाद ज्ञवालीका अनुसार हालसम्म अधिग्रहण गरिनुपर्ने कूल ६२ बिघा जग्गा मध्ये ५१ बिघा जग्गाको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ। १७ कट्ठा जग्गामा जग्गाधनीहरूको आपसी मुद्दा रहेको र २ बिघा स्वबासी जग्गा रहेकाले अधिग्रहण प्रक्रियामा अवरोध आएको ज्ञवालीले बताए।
अधिग्रहण गरिएको जग्गामध्ये रहेको ८४ स्वबासी घरधुरीले २ बिघा १८ कठ्ठा १० धुर जग्गामा घर बनाएर बसेको तर उनीहरूसँग जग्गाको लालपूर्जा नै नरहेको बताउँदै उनले भने, ‘भोगचलन रहे पनि लालपूर्जा नहुँदा उनीहरूले तत्कालै मुआब्जा पाउने अवस्था छैन। उनीहरूको हकमा संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय हुनुपर्छ।’
ज्ञवालीका अनुसार हालसम्म मुआब्जावापत करिब ५ अर्ब रुपैयाँ वितरण भइसकेको छ। सरकारी मापदण्ड अनुसार, सरकारले मुआब्जाका लागि सबैभन्दा बढी प्रतिकठ्ठा ६७ लाख ७० हजार रुपैयाँ र सबैभन्दा कम प्रतिकठ्ठा २४ लाख ६० हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ।
