: निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्षतर्फ ३३ प्रतिशत महिलालाई उम्मेदवार बनाउन निर्देशन दिएको छ । आयोगले शुक्रबार साँझ दलहरूलाई २० बुँदे निर्देशन जारी गर्दै प्रत्यक्षमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएको हो ।
आयोगका सहायक प्रवक्ता प्रकाश न्यौपानेले पहिलो बुँदामै ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार बनाउन निर्देशन दिएको जानकारी दिए । माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा सहभागी हुने दलहरूलाई प्रत्यक्षतर्फ पनि ३३ प्रतिशत महिलालाई उम्मेदवार बनाउन निर्देशन दिइएको आयोगका सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।
‘संविधानको धारा ३८ को उपधारा (४) तथा धारा ४२ को उपधारा (१)मा भएको व्यवस्था, संविधानको धारा ४७ को मौलिक हकको कार्यान्वयनसम्बन्धी व्यवस्थालाई समेत स्मरण गरी निर्वाचन प्रणालीमा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न निर्वाचनमा प्रत्येक दलले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिँदा त्यसको एकतिहाइ नघट्ने गरी महिला उम्मेदवारको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने एवं लैंगिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी उम्मेदवार मनोनयनको व्यवस्था गर्ने,’ आयोगको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘लैंगिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी उम्मेदवार मनोनयनको व्यवस्था गर्नू ।’ निर्वाचनमा महिला तथा अल्पसंख्यकहरूको सहभागिता र समावेशिताको विषयलाई लिएर पहिलो संविधानसभाका सदस्यहरूले हालै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा उनीहरूले महिला, दलित, जनजाति र अन्य अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माग गरेका थिए । त्यसलगत्तै निर्वाचनमा समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व कायम गर्दै निर्वाचनमा सुशासन कायम गर्नका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५७ बमोजिम आयोगमा दर्ता रहेका राजनीतिक दलहरूलाई आयोगले २० बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ ।
‘प्रत्येक राजनीतिक दलले दिगो विकासको लक्ष्यलाई ध्यानमा राखी सन् २०३० सम्म संसद्मा ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व पु¥याउने नीति अख्तियार गर्ने विषयको प्रभावकारी कार्यान्वनका लागि लैंगिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी उम्मेदवारको समेत मनोनयन गर्नू,’ आयोगको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘महिला, दलित वा अल्पसंख्यक समुदायका लागि आरक्षण गरिएका पदहरूबाहेक पदमा उम्मेदवार मनोनयन गर्दा कम्तीमा एकतिहाइ महिला र नेपालको सामाजिक विविधता प्रतिबिम्बित हुने गरी समानुपातिक तथा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा उम्मेदवार
मनोनयन गर्ने ।’
आयोगले दलहरूलाई दिएको २० बुँदे निर्देशनका अधिकांश बुँदाहरू लैंगिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्वका सवालहरूसँग सम्बन्धित छन् । चुनावमा उम्मेदवार मनोनयन गर्दा, चुनावी क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा, मतदान केन्द्रसम्म यी सवालहरूलाई कार्यान्वन गर्न आयोगले दलहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।
राजनीतिक दलले निर्वाचनसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दा संविधानप्रति निष्ठावान् रहन आयोगले दललाई निर्देशन दिएको छ । ‘विभिन्न जातजाति, समुदाय, लिंग, धर्म, भाषा, क्षेत्र र संस्कृतिको सम्मान गर्दै आपसी सुसम्बन्धमा खलल पार्ने कुनै पनि गतिविधि हुन नदिने’ आयोगको निर्देशनमा उल्लेख छ ।
चुनावमा उम्मेदवाहरूलाई चरित्र हत्याका प्रयासजस्ता कुनै पनि गतिविधि हुन नदिन सतकर्ता अपनाउनसमेत आयोगले दलहरूलाई निर्देशन दिएको छ । ‘निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्दा महिला, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति एवं समावेशी समूह वा अन्य कुनै पनि उम्मेदवारलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष धम्की दिने, व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने, गालीगलौज गर्ने, हतोत्साहित गर्ने, चरित्र हत्याका प्रयास गर्ने एवं कमजोरी देखाउने जस्ता विभेदजन्य कार्य हुन नदिन सम्पूर्ण सतकर्ता अपनाउने,’ निर्देशनमा भनिएको छ ।
निर्वाचनमा प्रयोग हुने मतदानस्थल, मतदान केन्द्र मतगणनास्थललाई लैंगिक तथा अपांगमैत्री बनाउन आवश्यक सहयोग गर्न पनि दलहरूलाई निर्देशन दिएको छ । ‘राजनीतिक दलको घोषणापत्रलगायत दस्तावेजहरूमा लैंगिक तथा समावेशीसम्बन्धी व्यवस्थालाई उचित सम्बोधन गर्ने ।’ आयोगले दलहरूलाई निर्देशन दिँदै भनेको छ ।
समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारहरूको बन्दसूची निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा पेस गरिसकेपछि सो सूची राजनीतिक दलहरूलाई सार्वजनिक गर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ । दलहरूलाई चुनावी घोषणपत्र अनिर्वाय रूपले सार्वजनिक गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ ।
‘राजनीतिक दलले निर्वाचन घोषणापत्र बनाई आयोगमा पेस गर्ने,’ दलहरूलाई निर्देशन दिँदै आयोगले भनेको छ, ‘घोषणापत्रको आधारमा निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्ने व्यवस्था मिलाउने । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफ २० को उपदफा(२) को खण्ड (ढ) बमोजिम आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख भएका काम गर्ने, गराउने व्यवस्था मिलाउने ।’ राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचनमा स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ ।
