मुख्य समाचार
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पेश
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पेश

। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पेश गरेको छ ।

आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगर सहितको टोलीले आइतबार शीतलनिवासमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच राष्ट्रपति पौडेल समक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको हो ।

प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आयोगमा परेका उजुरीहरू, उजुरीउपर भएका छानबिन तथा अनुसन्धान विवरण, नेपाल सरकारलाई गरिएका सिफारिसहरू, मानव अधिकार संरक्षण र सम्बर्द्धनका लागि आयोगबाट वर्षभरि भएका कार्यहरूको विवरण, आयोगबाट भएका सिफारिसहरूको कार्यान्वयनको अवस्था, आयोगको सहकार्य र समन्वय, आयोगका उपलब्धि, चुनौती तथा सम्भावित उपाय र आयोगले आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदमहरूको बारेमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदन बुझ्दै राष्ट्रपति पौडेलले मानव अधिकारको संरक्षण, सम्बर्द्धन र प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चितताका लागि आयोगले खेलेको भूमिका प्रशंसनीय रहेको बताएका आयोगका प्रवक्ता टिकाराम पोखरेलले जानकारी दिए ।


उनले आगामी दिनमा मानव अधिकारको चेतना अभिवृद्धि गर्न तथा मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्नेलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने कार्यलाई थप सुदृढ बनाउँदै लैजानुपर्ने बताए ।

प्रतिवेदन पेश गर्दै आयोगका अध्यक्ष मगरले मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने क्रममा आयोगले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकार, मानव अधिकारसम्बन्धी संवैधानिक आयोगहरू, मानव अधिकार रक्षकहरू, गैरसरकारकारी सङ्घसंस्था, नागरिक समाज, व्यावसायिक सङ्घसंस्थाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग निरन्तर समन्वय र सहकार्य गर्दै आइरहेको बताए ।

कार्यक्रममा आयोगका माननीय सदस्यहरू, सचिव, सहसचिवहरू लगायत कर्मचारीहरूको उपस्थिति थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। प्रेस काउन्सिलको अध्यक्षमा मनोनीत वरिष्ठ अधिवक्ता डा. कुमार आचार्यलाई नियुक्ति पत्र प्रदान गरिएको छ । सरकारले नेपाल मेलमिलाप परिषद्मा विज्ञको रुपमा कार्यरत आचार्यलाई नियुक्त गरेको थियो । आइतबार सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलसहितको उपस्थितिमा आचार्यलाई नियुक्ति पत्र प्रदान गरिएको हो । आचार्य यसअघि मेलमिलाप परिषद्मै करिब ३ वर्ष सदस्यको रुपमा कार्यरत थिए । २०४० सालमा अधिवक्ता भएका उनी ...
। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि वातावरण बनाउन सबै तहमा सबै राजनीतिक दलहरूसँग छलफल अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ । पार्टीले अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि) जारी गरेर २१ फागुनका लागि तय भएको निर्वाचनको वातावरण निर्माणका लागि पार्टीपंक्तिलाई सबै तहमा सबै राजनीतिक दलहरूसँग छलफल अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो । ‘निर्वाचनको वातावरण बनाउनका लागि सबै तहमा सबै ...
। बर्दियाको बढैयाताल–४ कि एक युवतीले नागरिकता नपाएर आत्महत्या गरेको भनिएको विषय छानबिन गर्न समिति गठन भएको छ। गृह मन्त्रालयका सहसचिव तथा नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुख सुरेश पन्थीको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गरिएको हो। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले यस घटनाको बारेमा सर्बत्र चासो र चिन्ता प्रकट भएपछी मन्त्रालयको पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण भनेको जनाउँदै छानबिन गर्न ...
एकताको आवश्यकताबारे प्रचार–प्रसार गर्न नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको निर्देशन
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले जेनजी आन्दोलनले उठाएका मुद्दाहरूको सम्बोधनका लागि पार्टीका तर्फबाट सशक्त पहल गर्ने प्रतिवद्धता