मुख्य समाचार
आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि १० हजार ९२६ मतदानस्थलहरू रहने भएका छन्
आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि १० हजार ९२६ मतदानस्थलहरू रहने भएका छन्

। आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि १० हजार ९२६ मतदानस्थलहरू रहने भएका छन् ।

निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालय तथा सुरक्षा निकायलहरूले समेत रिपोर्ट र मतदाताहरूको संख्यालाई आधार मानेर १० हजार ९२६ मतदानस्थलहरू राख्नेगरी तयारी भएको छ । अघिल्लो निर्वाचनको मतदानस्थलहरू र अहिलेको मतदाता संख्या समेतलाई मध्यनजर गरेर १० हजार ९२६ मतदानस्थलहरू राख्नेगरी तयारी गरिएको छ ।

यो अहिलेसम्म प्रारम्भिक तयारी रहेको र यसमा केही थपघट हुनसक्ने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले बताए ।

‘१० हजार ९२३ मतदानस्थल रहनेगरी एक चरणको छलफल भएको छ । यसमा केही तलमाथि हुनसक्छ,’ काफ्लेले अनलाइनखबरसँग भने ।

उक्त मतदानस्थलमध्ये ३ हजार ५१८ मतदानस्थलहरू अति संवेदनशीलको सूचीमा रहने बताइएको छ । सुरक्षा चुनौतीको आधारमा मतदानस्थलहरूलाई सामान्य, संवेदनशील र अति सामान्य गरी तीन भागमा वर्गिकरण गरिएको छ ।

जसमध्ये सुरक्षा निकायको रिपोर्टको आधारमा अहिले ३ हजार ५१८ मतदानस्थललाई अति संवेदनशीलको सूचीमा राखिएको हो । अति संवेदनशील मतदानस्थलमा सोही अनुसार सुरक्षाकर्मी थप परिचालन गर्ने गरी तयारी गरिएको छ ।

त्यसैगरी ४ हजार ५२९ मतदानस्थललाई संवेदनशीलको सूचीमा राखिएको छ । तराईका जिल्लाहरू बढी अति संवेदनशील र संदेनशीलको सूचीमा परेका छन् ।

२ हजार ८७९ मतदानस्थलहरूलाई भने सामान्यको सूचीमा राखिएको छ । यसरी वर्गीकरण गरिएका मतादनस्थलहरूमा सुरक्षार्कीको संख्या कति र कसरी परिचालन हुने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ । यसको अन्तिम टुंगो भने लाग्न बाँकी छ ।

७ हजार १५० मतदानकेन्द्र अति संवेदनशील

२२ हजार ३०४ मतदान केन्द्र रहने गरी तयारी गरिएको छ । यसको संख्यामा निर्णय हुन बाँकी रहेकाले केही तलमाथि हुने बताइएको छ ।

उक्त मतदान केन्द्रहरूमध्ये ७ हजार १५० मतदान केन्द्रहरू अतिसंवेदनशीलको सूचीमा राखिएको छ । संवेदनशीलको सूचीमा ९ हजार ३२० मतदान केन्द्रहरू छन् ।

५ हजार ८३४ मतदान केन्द्रहरू भने सामान्य सूचीमा राखिएको छ ।

मतदान केन्द्र र स्थलहरूको सूरक्षाका लागि तीन घेरामा सुरक्षा निकाय परिचालन गर्नेछन् । पहिलो घेरामा म्यादी प्रहरी, गुप्तचर, नेपाल प्रहरी खटिनेछन् ।

त्यो भन्दा बाहिरको घेरामा सशस्त्र प्रहरी बलको टोली खटिने बताइएको छ । सबैभन्दा बाहिर भने नेपाली सेना परिचालन हुनेछ । नेपाली सेना परिचालनका लागि राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भइसकेको छ ।

त्यस्तै, म्यादी प्रहरी भर्ना प्रक्रिया पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । १ लाख ३२ हजार भन्दा बढी म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने तयारी छ । प्रहरी जवान सो सरहको सेवा सुविधा र तलब दिएर ४० दिनका लागि म्यादी प्रहरी भर्ना गरिने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । म्यादी प्रहरीलाई यो पटक भने निर्वाचन सुरक्षा प्रहरी भनिने बताइएको छ ।

अहिले पहिलाको भन्दा सुरक्षा चुनौती जटिल बनेको, फरक अवस्थामा निर्वाचन हुन लागेको, सुरक्षाकर्मीका लुटिएका हतियारहरू बाहिरै रहेको, कारागारबाट भागेका कैदी र थुनुवाका कारण सुरक्षा चुनौती थप जटिल बनेको, मतदाताको संख्या पनि थप भएको जस्ता कारणले सुरक्षा संवेदनशीलता बढेको बताइएको छ ।

२३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनको क्रममा कारागार तोडफोड तथा आगजनी गरी १४ हजारभन्दा बढी कैदी फरार भएका थिए । अझै ५ हजार बढी कैदीबन्दी कारागार बाहिरै छन् ।

यता, प्रहरीका मात्रै १ हजार २७१ हतियार लुटिएका थिए । तीमध्ये करिब आधा हतियार अझै बाहिरै छन् । लाइभ राउन्ड गोली मात्रै ९८ हजार हराएका छन् । ठूलो संख्यामा गोली, हतियार गायब हुनु र कैदीबन्दी तथा थुनुवाहरू कारागार र हिरासत बाहिरै रहनुले ठूलो सुरक्षा चुनौती हुने बताइएको छ ।

यसैलाई आधार मानेर मतदानस्थलहरूलाई वर्गीकरण गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। प्रेस काउन्सिलको अध्यक्षमा मनोनीत वरिष्ठ अधिवक्ता डा. कुमार आचार्यलाई नियुक्ति पत्र प्रदान गरिएको छ । सरकारले नेपाल मेलमिलाप परिषद्मा विज्ञको रुपमा कार्यरत आचार्यलाई नियुक्त गरेको थियो । आइतबार सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलसहितको उपस्थितिमा आचार्यलाई नियुक्ति पत्र प्रदान गरिएको हो । आचार्य यसअघि मेलमिलाप परिषद्मै करिब ३ वर्ष सदस्यको रुपमा कार्यरत थिए । २०४० सालमा अधिवक्ता भएका उनी ...
। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पेश गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगर सहितको टोलीले आइतबार शीतलनिवासमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच राष्ट्रपति पौडेल समक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको हो । प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आयोगमा परेका उजुरीहरू, उजुरीउपर भएका छानबिन तथा अनुसन्धान विवरण, नेपाल सरकारलाई गरिएका सिफारिसहरू, ...
। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि वातावरण बनाउन सबै तहमा सबै राजनीतिक दलहरूसँग छलफल अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ । पार्टीले अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि) जारी गरेर २१ फागुनका लागि तय भएको निर्वाचनको वातावरण निर्माणका लागि पार्टीपंक्तिलाई सबै तहमा सबै राजनीतिक दलहरूसँग छलफल अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो । ‘निर्वाचनको वातावरण बनाउनका लागि सबै तहमा सबै ...
। बर्दियाको बढैयाताल–४ कि एक युवतीले नागरिकता नपाएर आत्महत्या गरेको भनिएको विषय छानबिन गर्न समिति गठन भएको छ। गृह मन्त्रालयका सहसचिव तथा नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुख सुरेश पन्थीको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गरिएको हो। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले यस घटनाको बारेमा सर्बत्र चासो र चिन्ता प्रकट भएपछी मन्त्रालयको पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण भनेको जनाउँदै छानबिन गर्न ...
एकताको आवश्यकताबारे प्रचार–प्रसार गर्न नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको निर्देशन