मुख्य समाचार
हेटौंडाको मुख्य बजार क्षेत्रको सडक विस्तारका क्रममा विस्थापित भएकाका परिवारलाई हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले आवास व्यवस्थाका लागि सहजीकरण गर्ने
हेटौंडाको मुख्य बजार क्षेत्रको सडक विस्तारका क्रममा विस्थापित भएकाका परिवारलाई हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले आवास व्यवस्थाका लागि सहजीकरण गर्ने

। हेटौंडाको मुख्य बजार क्षेत्रको सडक विस्तारका क्रममा विस्थापित भएकाका परिवारलाई हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले आवास व्यवस्थाका लागि सहजीकरण गर्ने भएको छ ।

उपमहानगरपालिका कार्यालयको आज आइतबार बिहान बसेको ७६औं कार्यपालिका बैठकले प्रभावित परिवारलाई आवास व्यवस्थाका लागि सहजीकरण र समन्वय गर्ने निर्णय गरेको हो ।


सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले शनिबार बिहानबाट पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथको सडक सीमाको केन्द्ररेखादेखि २५/२५ गज (७५/७५ फिट) भित्र यसअघि नै रेखांकन गरिएका घरटहरा र संरचनाहरु भत्काएको छ । कार्यालयले करिब ५०० घरटहरा तथा संरचनाको सटर, झ्यालढोका तथा भवनका भित्ता क्षतविक्षत बनाएको छ ।

मुख्य बजार क्षेत्रका घरटहरा र संरचनाहरु भग्नावशेष बनेपछि उपमहानगरपालिकाले कार्यपालिका बैठकमार्फत विशेष निर्णयहरु गरेको १ नम्बर वडाका वडाध्यक्षसमेत रहेका उपमहानगरका प्रवक्ता सविन न्यौपानेले जानकारी दिए ।




‘सडक विस्तारबाट प्रभावित भई जग्गाको अंश नरहने तथा अन्यत्र घरजग्गा नभएका घरधनीहरुको वडा कार्यालय मार्फत विवरण संकलन गरी मालपोत कार्यालयबाट विवरण जाँच गराई घरवारविहीनलाई आयोजनामार्फत आवास व्यवस्थापन गर्न उपमहानगरपालिकाले सहजीकरण र समन्वय गर्ने निर्णय गरेको छ,’ न्यौपानेले भने ।

प्रभावित घरधनीहरुको घर निर्माण गर्न लाग्ने खर्च व्यवस्थापनका लागि सहुलियतपूर्ण व्याजदरमा निश्चित समयसम्मका लागि ऋण उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालय मार्फत राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने पनि निर्णय भएको छ ।

प्रभावितहरुको भवन निर्माणका लागि सहजता कायम गर्न ‘फाष्ट ट्रयाक’ प्रक्रियाबाट प्राविधिक सहयोग सहित नक्सापास लगायतका सेवाहरु प्रवाह गरिने भएको छ ।

सडक विस्तारका क्रममा प्रभावित भई व्यवसायको निरन्तरता हुन नसकेका व्यवसायीको लगत लिएर व्यवसाय सुरु नहुँदासम्म व्यवसाय कर छुट दिनका लागि नगर सभामा पेश गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता न्यौपानेले बताए ।

बजार क्षेत्र भएर जाने त्रिभुवन राजपथलाई पर्यटकीय राजमार्गको रुपमा सञ्चालन गर्न नगर सभा मार्फत संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय उपमहानगरपालिकाले गरेको छ ।

प्रभावित क्षेत्रमा हेटौंडाको पहिचान झल्किने गरी नमूना र सौन्दर्यता कायम गर्न उपयुक्त घर निर्माण मोडल तयार गरी कार्यान्वयन समेत गरिने प्रवक्ता न्यौपानेले बताएका छन् ।

यसैगरी, प्रभावितहरुको भवन निर्माणमा नक्सापास गर्न लाग्ने दस्तुरको २०२० वर्गफिट सम्मको नक्सा पास दस्तुर छुट दिन नगर सभा समक्ष पेश गर्ने र घर निर्माणका लागि सामग्रीहरु सुलभ रुपमा उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्ने निर्णय पनि उपमहानगरले गरेको छ ।

महेन्द्र राजमार्गको रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती पुलसम्म र त्रिभुवन राजपथको बुद्धचोकदेखि सामरी पुलसम्मको ८ दशमलव ५ किलोमिटर सडक विस्तार हुँदैछ ।

सडक डिभिजनले ५ सय ३१ वटा निर्मित घर, टहरा तथा अन्य संरचना भत्काउनुपर्ने जनाएको छ । सडकको केन्द्रबिन्दुबाट २५/२५ गजभित्र सडकको दायाँतर्फ २ सय ३४ वटा र बायाँतर्फ २ सय ९७ वटा घर, टहरा र संरचना भत्काउनुपर्ने सडक डिभिजन प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। प्रेस काउन्सिलको अध्यक्षमा मनोनीत वरिष्ठ अधिवक्ता डा. कुमार आचार्यलाई नियुक्ति पत्र प्रदान गरिएको छ । सरकारले नेपाल मेलमिलाप परिषद्मा विज्ञको रुपमा कार्यरत आचार्यलाई नियुक्त गरेको थियो । आइतबार सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलसहितको उपस्थितिमा आचार्यलाई नियुक्ति पत्र प्रदान गरिएको हो । आचार्य यसअघि मेलमिलाप परिषद्मै करिब ३ वर्ष सदस्यको रुपमा कार्यरत थिए । २०४० सालमा अधिवक्ता भएका उनी ...
। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पेश गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगर सहितको टोलीले आइतबार शीतलनिवासमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच राष्ट्रपति पौडेल समक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको हो । प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आयोगमा परेका उजुरीहरू, उजुरीउपर भएका छानबिन तथा अनुसन्धान विवरण, नेपाल सरकारलाई गरिएका सिफारिसहरू, ...
। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि वातावरण बनाउन सबै तहमा सबै राजनीतिक दलहरूसँग छलफल अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ । पार्टीले अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि) जारी गरेर २१ फागुनका लागि तय भएको निर्वाचनको वातावरण निर्माणका लागि पार्टीपंक्तिलाई सबै तहमा सबै राजनीतिक दलहरूसँग छलफल अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो । ‘निर्वाचनको वातावरण बनाउनका लागि सबै तहमा सबै ...
। बर्दियाको बढैयाताल–४ कि एक युवतीले नागरिकता नपाएर आत्महत्या गरेको भनिएको विषय छानबिन गर्न समिति गठन भएको छ। गृह मन्त्रालयका सहसचिव तथा नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुख सुरेश पन्थीको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गरिएको हो। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले यस घटनाको बारेमा सर्बत्र चासो र चिन्ता प्रकट भएपछी मन्त्रालयको पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण भनेको जनाउँदै छानबिन गर्न ...
एकताको आवश्यकताबारे प्रचार–प्रसार गर्न नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको निर्देशन