मुख्य समाचार
सरकारले लोकप्रिय हुने नाममा अनुचित ढंगले संघीय संसद सचिवालयको खर्च कटौती गरेको भन्दै आपत्ति
सरकारले लोकप्रिय हुने नाममा अनुचित ढंगले संघीय संसद सचिवालयको खर्च कटौती गरेको भन्दै आपत्ति

। प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख इन्दिरा रानाले सरकारले लोकप्रिय हुने नाममा अनुचित ढंगले संघीय संसद सचिवालयको खर्च कटौती गरेको भन्दै आपत्ति जनाएकी छिन् ।

संसद् सेवा दिवसको अवसर पारेर आईतवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो कुरा बताएकी हुन् । खर्च कटौती गरेर मुलुक बन्दैन भन्नेकुरा सरकारलाई थाहा हुनुपर्ने समेत उनको भनाइ थियो ।




‘मलाई डर लाग्दैन अहिलेको सरकारले लोकप्रिय हुने नाममा खर्च कटौती भनेर के के कटौती गर्‍यौं । त्यो कुरा सरकारलाई थाहा छ– खर्च कटौती गरेर देश बन्दैन । खर्च करप्शन भएको ठाउँमा कटाउने हो । जहाँ चुहावट छ, त्यहाँ बन्द गर्ने हो,’ उनले भनिन् ।

उपसभामुख रानाले सरकारले भ्रष्टाचार अन्त्य गरेर मुलुकलाई सही बाटोमा अघि बढाउनुपर्नेमा खर्च कटौति गरेर गल्ती गरेको बताइन् । संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्रशिक्षण, तालिमलगायतका काम गर्न पनि सरकारले नदिने अवस्था आएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् ।

‘जहाँ काम भइरहेको छ, त्यहाँ कामै रोकियो भने के गर्ने ? काम कसरी हुन्छ, देश कसरी बन्छ ? खर्च कटाएर, पैसा कटाएर हुँदैन । यहाँ संसद सचिवालयका कर्मचारीहरुलाई याक्टिभ गराउनुपर्‍यो । टे«निङ दिनुपर्‍यो । मैले सुन्छु– सेमिनर गर्न नपाउने रे होटलमा, यो गर्न नपाउने रे,’ उपसभामुख रानाले भनिन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। प्रेस काउन्सिलको अध्यक्षमा मनोनीत वरिष्ठ अधिवक्ता डा. कुमार आचार्यलाई नियुक्ति पत्र प्रदान गरिएको छ । सरकारले नेपाल मेलमिलाप परिषद्मा विज्ञको रुपमा कार्यरत आचार्यलाई नियुक्त गरेको थियो । आइतबार सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलसहितको उपस्थितिमा आचार्यलाई नियुक्ति पत्र प्रदान गरिएको हो । आचार्य यसअघि मेलमिलाप परिषद्मै करिब ३ वर्ष सदस्यको रुपमा कार्यरत थिए । २०४० सालमा अधिवक्ता भएका उनी ...
। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पेश गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगर सहितको टोलीले आइतबार शीतलनिवासमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच राष्ट्रपति पौडेल समक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको हो । प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आयोगमा परेका उजुरीहरू, उजुरीउपर भएका छानबिन तथा अनुसन्धान विवरण, नेपाल सरकारलाई गरिएका सिफारिसहरू, ...
। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि वातावरण बनाउन सबै तहमा सबै राजनीतिक दलहरूसँग छलफल अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ । पार्टीले अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि) जारी गरेर २१ फागुनका लागि तय भएको निर्वाचनको वातावरण निर्माणका लागि पार्टीपंक्तिलाई सबै तहमा सबै राजनीतिक दलहरूसँग छलफल अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो । ‘निर्वाचनको वातावरण बनाउनका लागि सबै तहमा सबै ...
। बर्दियाको बढैयाताल–४ कि एक युवतीले नागरिकता नपाएर आत्महत्या गरेको भनिएको विषय छानबिन गर्न समिति गठन भएको छ। गृह मन्त्रालयका सहसचिव तथा नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुख सुरेश पन्थीको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गरिएको हो। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले यस घटनाको बारेमा सर्बत्र चासो र चिन्ता प्रकट भएपछी मन्त्रालयको पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण भनेको जनाउँदै छानबिन गर्न ...
एकताको आवश्यकताबारे प्रचार–प्रसार गर्न नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको निर्देशन