: अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्भाव्यता अध्ययन नै नगरी जोखिमपूर्ण स्थानमा हेलिपोर्ट बनाएको भन्दै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले महानिर्देशक अधिकारीलाई बुधबार पक्राउ गरेर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। विशेष अदालतले शुक्रबारसम्म अधिकारीलाई अख्तियारकै हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ।
सम्भाव्यता अध्ययनबिनै जोखिमपूर्ण स्थान (नलिन्चोक) मा हेलिपोर्ट निर्माण गरेर महाप्रबन्धक अधिकारीलगायतले भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी छ। प्राधिकरणकका महानिर्देशक अधिकारी, तत्कालीन निर्देशक मुरारी भण्डारीसमेत ६ जना र अभियन्त्र कन्सल्टिङ प्रालिविरुद्ध सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी छ। जनही १३ करोड ५७ लाख ४६ हजार २१३ बिगो मागदाबी गरिएको अख्तियारका सहसचिव एवं प्रवक्ता राजेन्द्रप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए।
अख्तियारले तत्कालीन उप–प्रबन्धक हाल प्रबन्धक नलविक्रम थापा, इन्जिनियर समृद्धि श्रेष्ठसमेतका कर्मचारी तथा परामर्शदाता कम्पनी अभियन्त्र कन्सल्टिङ प्रालि तथा उक्त कम्पनीका सञ्चालक(म्यानेजिङ डाइरेक्टर) विजय थापा र कम्पनीका परामर्शता गुरुदत्त अधिकारीलाई प्रतिवादी बनाएको छ।
कसरी बन्यो खरातायुक्त र जोखिमपूर्ण स्थलमा हेलिपोर्ट बनाउने योजना ?
सुरुआतमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका इन्जिनियर समृद्धि श्रेष्ठले नलिन्चोकमा नयाँ हेलिपोर्टको सम्भाव्यता अध्ययन गरेका थिए। उनले सम्भाव्यता अध्ययन स्वीकृतिका लागि टिप्पणी पेस गरे। प्राधिकरणका एरोड्रम इन्जिनियरिङ विभाग प्रमुख निर्देशक मुरारी भण्डारीले टिप्पणी स्वीकृतका लागि तत्कालीन महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्रीसमक्ष ०७८ मंसिर ८ गते पेस गरेका थिए। अख्तियारको अनुसन्धानअनुसार उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक क्षेत्रीले ‘सम्भाव्य देखिएमा मात्र प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी स्वीकृत’ भनी सोही दिन टिप्पणी आदेश स्वीकृत गरेका थिए। त्यसपछि सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी बाँकी कार्य अगाडि बढाउने जिम्मेवारी एरोड्रम इन्जिनियरिङ विभाग प्रमुख निर्देशक भण्डारीकै हातमा आयो।
भण्डारी र इन्जिनियर समृद्धि श्रेष्ठ नै संलग्न रही नलिन्चोकमा नयाँ हेलिपोर्ट निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने विषय स्वीकृत गरेका थिए। अख्तियारका अनुसार सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेतर्फ प्रक्रिया नै अघि नबढाई, विभागका महानिर्देशकलाई जानकारी नगराई बदनीयत राखेर इन्जिनियर श्रेष्ठ र निर्देशक भण्डारी संलग्न रही नलिन्चोक हेलिपोर्टको डीपीआर तयार गर्नका लागि टर्मस अफ रिफरेन्स(टीओर), रिक्वेस्ट फोर प्रोपोजल(आरएफपी) र लागत अनुमानसमेत तयार गराइएको थियो।
अख्तियारको अनुसन्धानमा ०७८ मंसिर २२ को टिप्पणी आदेश निर्देशक भण्डारी आफैंले स्वीकृत गरी नलिन्चोकमा नयाँ हेलिपोर्ट निर्माणको डिजाइन, स्टिमेट र ड्रइङ तयार गर्नुपर्ने भनी परामर्श सेवा खरिद गर्न आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरेका थिए।
‘हेलिपोर्ट जस्तो अति संवेदनशील संरचना निर्माण पूर्वअनिवार्य गर्नुपर्ने सम्भाव्यता अध्ययन, सरोकारवाला तथा विज्ञसँगको परामर्श एवं सञ्चालक समितिमा छलफलसमेत नगरी बदनीयत राखी यो कार्य गरेको’ अख्तियारको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा छ। हेलिपोर्ट निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा अभियन्त्र कन्सल्टिङ प्रालिसमेतका ३ वटा परामर्शदाताबाट आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव माग गरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। जबकि, अभियन्त्र कन्सल्टिङसँग विमानस्थल र हेलिपोर्टको डीपीआर तयार गरेको अनुभव पनि थिएन।
नलिन्चोक हेलिपोर्ट संरचना नै मुलुकका लागि पहिलो थियो। तर, सार्वजनिक खरिद ऐनमा ‘सार्वजनिक निकायको मागअनुरूपको परामर्श सेवा दिने एकभन्दा बढी परामर्शदाता मुलुकमा नभएमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको आशय पत्र माग गरी छनोट गर्नुपर्ने’ कानुनी व्यवस्था छ। तर, इन्जिनियर श्रेष्ठ र निर्देशक भण्डारीले बदनीयत राखी अनुभव नै नभएका परामर्शदातालाई मिलेमतोमा छनोट गरेको अख्तियारको आरोप छ।
मिलेमतोमा अभियन्त्र कन्सल्टिङ प्रालिका तर्फबाट सञ्चालक विजय थापा र प्राधिकरणका तर्फबाट मुरारी भण्डारीले दस्तखत गरी ०७८ माघ १० मा सम्झौता गरेका थिए। उक्त सम्झौताबमोजिमको कार्य अवधि ६ महिना हुने भनी कार्य सम्पन्न गर्न मुरारी भण्डारीले नै कार्यदेश दिएको अख्तियारको भनाइ छ।
विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन पेस नै नगरेको अवस्थामा नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माणका लागि ०७८ चैत २८ गते प्राधिकरणका इन्जिनियर नल विक्रम थापाले निर्माणका लागि टिप्पणी पेस गरेका थिए। अभियन्त्र कन्सल्टिङ प्रालिबाट डिजाइन लागत अनुमान पेस हुन आएको, बिडिङ कागजात र स्पेसिफिकेसन स्वीकृत हुनुपर्ने, आगामी आर्थिकमा बजेट व्यवस्था हुन स्वीकृत हुनुपर्ने भन्ने बेहोराको टिप्पणी पेस गरिएको थियो।
निर्देशक मुरारी भण्डारीले उक्त ‘टिप्पणीबमोजिम स्वीकृत हुन मनासिव देखी पेस गरेको छु’ भनी महानिर्देशकसमक्ष पेस गरेका थिए। त्यो बेला प्रदीप अधिकारी महानिर्देशक बनिसकेका थिए। महानिर्देशक अधिकारीले भण्डारीले फाइल पेस गरेकै दिन ०७८ चैत २८ गते स्वीकृत गरेको अख्तियारको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा छ।
प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारी, निर्देशक भण्डारी, इन्जिनियर नलविक्रम थापा संलग्न भई ०७८ चैत २८ गते गरेको नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माणसम्बन्धी निर्णय टिप्पणी हेर्दा कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत वा अनुमोदित नहुँदै खरिद प्रक्रिया थालेको भनी स्वीकार गरेको अख्तियारको आरोप छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली मिचिए
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ६ को उपनियम (१) मा ‘सार्वजनिक निकायले खरिदका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था नभई खरिद कारबाही सुरु गर्नुहुँदैन’ भन्ने व्यवस्था छ। तर, उक्त कानुनी व्यवस्थाको प्रतिकूल बदनीयत राखेर हेलिपोर्ट निर्माणको निर्णय गरिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
यस्तै, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४ को उपदफा (१) मा ‘सार्वजनिक निकायले मालसामान, निर्माण कार्य वा सेवा खरिद गर्नुअघि त्यससम्बन्धी स्पेसिफिकेसन, योजना, नक्सा, डिजाइन, विशेष आवश्यकता वा अन्य विवरणहरू तयार गर्नुपर्नेछ’ भनी कानुनी व्यवस्था छ। तर, विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन पेस नै नभएको अवस्थामा गैरकानुनी व्यक्ति (परामर्शदाता गुुरुदत्त अधिकारी)सँगको मिलेमतोमा बदनीयत राखी नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माणको लागत अनुमान, बिडिङ कागजात, स्पेसिफिकेसनलगायतको स्वीकृत गराएको अख्तियारको आरोप छ।
यस्तै, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७ र नियम ८ बमोजिम खरिद गुरुयोजना र वार्षिक खरिद योजना तयार गरी/गराई स्वीकृत गरेर मात्र खरिद प्रक्रियाको कार्य सुरु गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर, नियमावलीका प्रावधान मिचेर जानीजानी बदनीयत राखिएको अख्तियारको भनाइ छ। अख्तियारको अनुसन्धानमा कानुनी व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी खरिद गुरुयोजना र वार्षिक खरिद योजना अधिकारी प्राप्त अधिकारीबाट स्वीकृत नै नगराई हचुवाको भरमा खरिद प्रक्रिया अघि बढाई ०७८ चैत २८ गतेको निर्णय गरेको तथ्य स्थापित भएको उल्लेख छ। null
‘महानिर्देशक अधिकारीसमेतले जानीजानी बदनीयत राखी नेपाल सरकारबाट पूर्वस्वीकृति लिएरमात्र कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी उक्त कानुनी प्रक्रियालाई छलेको देखिएको,’ आरोपपत्रमा उल्लेख छ। उनले प्राधिकरण सञ्चालक समिति एवं नेपाल सरकारलाई नै गुमराहमा राखी विनाकुनै कानुनसम्मत योजना नलिन्चोकमा हेलिपोर्ट निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन लगाएको तथ्य स्पष्ट देखिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। यो खरिद कारबाही भएको आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ समाप्त भई नयाँ आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को सुरुआतमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको २०७९ साउन ८ को ४०३औं बैठकबाट पारित गराएको देखिएको छ।
प्राधिकरणको समग्र वार्षिक बजेटको बजेट शीर्षक नं. १.२.०१ रनवे–ट्याक्सी वे तथा एप्रोन निर्माणअन्तर्गत सि.नं.६ मा नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माण कार्यको लागि १५ करोडको विनियोजन गर्ने प्रस्ताव पेस गरेको देखिएको छ। सञ्चालक समितिका सदस्य सचिव अधिकारीले प्राधिकरण आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी नियमावली, २०५७ को नियम ३ को उपनियम (१) बमोजिम आफूले प्राप्त गरेको अधिकारको दुरुपयोग गरी गराई सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव पेस गरी बदनीयत कार्य गरेको अख्तियारको आरोप छ। तत्कालीन प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्ष तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयानमा हेलिपोर्टसम्बन्धी खरिद कार्य प्रारम्भ भइसकेको भन्ने कुरा थाहा थिएन भन्ने जवाफ दिएका थिए।
जोखिम र खतरायुक्त ठाउँ किन रोजियो ?
विभिन्न अध्ययनले पनि नलिन्चोकमा हेलिपार्ट निर्माण गर्नु खतरा र जोखिमपूर्ण रहेको जानकारी अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। ०८० साउन ११ को बैठकबाट गठन भएको कार्यदलले उक्त नलिन्चोक हेलिपोर्ट आसपास विद्यालय र घर रहेको, आवश्यक सुविधा(इम्पोर्टटेन्ट फेसिलिटी) नरहेको भनी स्वीकार गरेको देखिएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका विमानस्थल सञ्चालन विभाग प्रमुख सुभाष झाको संयोजकत्वमा गठित समितिले ०८० मंसिर २६ मा परीक्षण उडानसमेत गरी २०८० पुस ११ गते प्रतिवेदन पेस गरेका थिए।
यो प्रतिवेदनले पनि उडानको बखत खतरा र जोखिम हुन सक्ने भनेको छ। प्रतिवेदनमा हेलिपोर्ट निर्माण गर्दा उक्त क्षेत्रमा करिब २०० मिटर सम्मको दूरीमा रहेका जग्गावरपरको झन्डै ३००–४०० जति घरधुरी प्रभावित हुन सक्ने बताइएको छ। प्रतिवेदनले जहाज सुरक्षामा कुनै पनि बखत खतरा निम्तिन सक्ने पनि सुझाएको देखिएको छ। साथै हवाई सुरक्षाको दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिने यात्रु चेकिङ कक्षलगायत सुरक्षाकर्मी बस्ने ब्यारेक सुरक्षा डियुटी पोस्टहरूको व्यवस्था नरहेको, काठमाडौं टावरसँग विमानको सञ्चार सम्पर्कका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरूको व्यवस्थापन हेतु छुट्टै भवन नरहेकाले व्यवस्थापनमा समस्या रहेको पनि प्रतिवेदनम उल्लेख भएको देखिएको छ।
मौसमी पूर्वाधारहरूको व्यवस्थापन नभएकोले भिजिबिलिटीलगायत अन्य आवश्यक डाटा यकिन गर्न अप्ठ्यारो पर्ने, इन्धन हाल्न लागि छुट्टै व्यवस्था नभएको, अरनिको राजमार्गबाट हेलिपोर्टसम्म पुग्ने बाटो साघुँरो रहेको पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो। हेलिपोर्ट क्षेत्रमा उच्च भोल्टज क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन रहेकाले उडान सुरक्षामा गम्भीर चुनौती रहेको, उक्त स्थानमा हेलिकप्टर सञ्चालनका लागि अन्य पूर्वाधारहरू नभएकाले तत्कालै सञ्चालनमा ल्याउन नसकिने देखिएकोलगायत समस्याहरू औंल्याएको थियो।
सञ्चालन अनुमति पाएका ११ वटा हेलिकप्टर अपरेटर कम्पनीमा कार्यरत ४७ जना पाइलटहरूले २०८१ असार १६ गते प्राधिकरणमा नलिन्चोक हेलिपोर्टबाट गरिने उड्डयन सञ्चालनले हुने खतरा र जोखिमबारेमा विवरणसहित निवेदन पेस गरिएको पाइएको छ। हेलिकप्टर अपरेटरहरूले आफ्नो विज्ञहरूको समूह बनाई तयार पारेका प्रतिवेदनमा नलिन्चोक हेलिपोर्टको खतरा र जोखिम रहेको भन्ने उल्लेख गरेको देखिएको छ। साथै प्राधिकरणका निर्देशक प्रभाकर चन्द्र मल्लिकसमेत १४ जना विज्ञहरूको समूहले हेलिकप्टर पाइलटहरूले हेलिपोर्ट जोखिमयुक्त रहेको भनी दिएको निवेदनमा छानबिन गरी २०८१ साउन २ मा पेस गरेको थियो।
नलिन्चोक हेलिपोर्टबाट व्यावसायिक उडान सञ्चालनका लागि अहिलेको नै अवस्थामा सञ्चालनमा आउन नसक्ने भनी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको देखिएको थियो। हेलिपोर्ट निर्माणको सम्बन्धमा इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोक क्याम्पस मेकानिकल र एरोस्पेस इन्जिनियरिङ विभागका विभागीय प्रमुख डा. सुदीप भट्टराईले नलिन्चोक हेलिपोर्ट उद्देश्यअनुसार प्रयोग प्रचलन आउन नसक्ने भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवेदन दिएका थिए।
आयोगको सार्वजनिक खरिद परामर्श कार्य टोलीले नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माणको सम्बन्धमा दिएको राय सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली,नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐनलगायतको प्रचलित कानुनलाई अन्देखा गरी हेलिपोर्ट निर्माणको खरिद कार्य भएको देखिएको पनि आरोपपत्रमा उल्लेख छ। हेलिपोर्ट सञ्चालनमा ल्याउन भनेको नागरिकको जनधनको क्षति निम्त्याउनु हो भन्नेसमेत बेहोराको राय प्रतिवेदन दिएको देखिएको छ।
हवाई सुरक्षा विज्ञ घनश्यामर राज आचार्यले २०८२ कात्तिक २५ मा पेस गरेको नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माण र सञ्चालन प्रक्रिया र मापदण्डबारे राय प्रतिवेदनमा सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट समेत व्यावसायिक रूपमा हेलिकप्टर सञ्चालन गर्न नसकिने उल्लेख गरेको पाइएको छ।प्राधिकरणको सम्बन्धित कानुनसमेतको आधारमा नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माण सम्पन्न भएपश्चात् सञ्चालनका लागि नियामक निकायद्वारा प्रमाणीकरण हुनुपर्नेमा सो नगरेको देखिएको छ।
लेखाले वैशाखमै छानबिन गर्न सिफारिस गरेको थियो
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीमाथि छानबिन र अनुसन्धान गर्न संसद्को लेखा समितिले गत वैशाखमा नै सिफारिस गरेको थियो। ०८१ असारमा लेखा समितिअन्तर्गत सांसद राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले पोखरा विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। प्रतिवेदनले करिब ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै अधिकारीलाई निलम्बन गरी अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो। यस्तै, उपसमितिले प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक राजन पोखरेल, पूर्वमहानिर्देशक सञ्जीव गौतम, प्राविधिक निर्देशक पुष्पराज शाक्यलगायतमाथि पनि छानबिन गर्न सुझाव दिएको थियो।
उक्त प्रतिवेदनले ठेक्का प्रक्रियादेखि, कर छुट, उपकरण खरिद, परामर्शदाता नियुक्ति, स्थानीय स्रोत उपयोगमा आर्थिक अनियमिततालगायत सम्पूर्ण प्रक्रियामा नै अनियमितता भएको ठहर गरेको थियो। पोखरा विमानस्थलको ठेक्का प्रक्रियाको समयमा अधिकारी आयोजना प्रमुख थिए। महालेखा परीक्षकको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदनले पनि विमानस्थलमा भएको अनियमितताको सम्बन्धमा प्रश्न उठाएको थियो।
अर्थ मन्त्रालयले ०६८ जेठ २७ गते ‘टर्न कि’ आयोजनाको रूपमा काम गर्ने गरी भ्याटसहित १७४.७९९ अमेरिकी डलर (तत्कालीन डलर मूल्य ७५.१५ले गर्दा करिब १३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ)को लागत अनुमानसहित टेन्डरसम्बन्धी कागजात तयार गर्न प्रधिकरणलाई सिफारिस गरेको थियो। ०६७ असोज ६ गते तत्कालीन प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले पोखरामा विमानस्थललाई क्षेत्रीयस्तरको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (आईकाओ कोड ४ डी) विकास गर्न करिब १७५ मिलियन डलरको लागत अनुुमानसहित चिनियाँ निर्माण कम्पनीमध्येबाट प्रतिस्पर्धा गराउने निर्णय ग¥यो। टर्न कि आयोजनाको रूपमा ठेक्का छनोट गर्ने ईपीसी (इन्जिनियरिङ, खरिद र निर्माण) टेन्डर डकुमेन्ट, सहायताको सर्त र मोडालिटी आदिबारे अर्थन्त्रालयको स्वीकृति लिई अघि बढाएको थियो।
०६८ मंसिर ११ मा अर्थ मन्त्रालयले ईपीसी मोडलमा कार्य अघि बढाउन प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको देखिन्छ। चीन सरकारले चीनको एक्जिम बैंकमार्फत सहुलियतपूर्ण ऋण दिने र चिनियाँ निर्माण कम्पनीहरूले मात्र प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउने सर्त राखेका कारण अन्य विदेशी कम्पनी आउन पाएनन्। उक्त स्वीकृतिको आधारमा विमानस्थलको निर्माण चीनको एक्जिम बंैकको ऋण सहयोगमा करिब २२ अर्ब रुपैयाँको लागतमा ०७१ जेठ ८ मा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी सीएएमसी इन्जिनियरिङबीचको विमानस्थलको निर्माण कार्यको सम्झौता भएको थियो। ०७१ कात्तिक १० गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चिनियाँ सहुलियतपूर्ण ऋणअन्तर्गत उक्त विमानस्थलको निर्माण कार्यका लागि आवश्यक पर्ने रकमको व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले गर्ने भनी निर्णय गरेको थियो।
सोहीबमोजिम ८ चैत ०७२ मा नेपाल र चीन सरकारबीच ऋण सम्झौता भएको थियो। दुई प्रतिशत ब्याजदरमा २२ अर्ब रुपैयाँको सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त हुने भएपछि सरकार र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीच ०७३ जेठ २३ मा सहायक सम्झौता भएको थियो। सरकारले प्राप्त गरेको सो ऋण प्राधिकरणले प्राप्त गरेर निर्माण सम्पन्न भएपछि ७ वर्षसम्म दुई प्रतिशतका दरले ब्याज तिर्ने उल्लेख छ। सात वर्षपछि भने १३ वर्षभित्र २६ किस्ता गरेर साँवा चुक्ता गर्ने सम्झौता छ। यो विमानस्थल बोइङ ७५७ जस्ता मध्यमखालका (न्यारो बडी) विमान उडान र अवतरण हुन सक्ने गरी क्षेत्रीयस्तरको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा निर्माण गर्ने भनिएको थियो।
३००० मिटर लम्बाइ र ५० मिटर चौडाइको धावनमार्ग बनाउने परिकल्पना गरिए तापनि पोखराको भौगोलिक अवस्थितिले ठूला बिमानलाई एयर स्पेस अपुग भएको हुँदा त्यसलाई घटाएर २५०० मिटर लम्बाइ र ४५ मिटर चौडाइको धावनमार्ग बनाइएको भनिएको छ। विमानस्थलमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, यन्त्र उपकरण र सुरक्षा प्रणाली निर्माण तथा जडान गरिएको छ। यस विमानस्थलको क्षमता क्याटागोरी फोरडीको हो भनिएको छ। आयोजना ०७९ साल पुस १७ गते औपचारिक उद्घाटन
भएको थियो। उद्घाटन भएको करिब ३ वर्ष पुग्दा विमानस्थलले व्यावसायिक नियमित उडान भने अझै गर्न सकेको छैन।
उपसमितिको सुझावः
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भइसक्दा पनि पूर्ण तथा व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन। यसको निर्माण प्रक्रियामा नै अनियमितता तथा भ्रष्टाचार भएको जनगुनासोको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित उपसमिति देहायबमोजिमको निष्कर्षमा पुगेको छः–
१. ठेक्का प्रक्रियाको प्रारम्भमै अनियमितता र भ्रष्टचार भएको।
२. निर्माणका क्रममा आर्थिक र प्राविधिक दृष्टिकोणले पनि व्यापक अनियमितता भएको।
३. सार्वजनिक खरिद ऐन तथा प्रचलित मान्यताविपरीत भ्रष्टाचारलाई वैधता प्रदान गर्ने मनासायले ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरी लागत अंक वृद्धि गर्न नीतिगत निर्णय भएको।
४. मूल सम्झौताको प्रावधानविपरीत कर छुट दिएर आर्थिक अनियमितता गर्ने मनसायबाट नयाँ कार्यान्वयन सम्झौता गरी पटकपटक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डड्यन मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयले मास्टर लिस्टका आधारमा २ अर्ब २२ करोड ४० लाख आर्थिक अनियमितता गरेको देखिएको छ। महालेखा परीक्षकको ६० औं प्रतिवेदनले समेत असुल उपर गर्नुपर्ने साथै कर छुट दिने सम्बन्धमा यसको औचित्य एवं सैद्धान्तिक आधार के कस्तो थियो भनी समितिले पत्राचार गर्दासमेत सो सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले कुनै जानकारी नदिएको।
५. यसका अतिरिक्त विमानस्थल निर्माणका समग्र पक्षमा कानुनी तथा प्राविधिक दृष्टिकोणले समेत व्यापक अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायहरूबाट भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा संलग्नहरूलाई कारबाही हुनुपर्ने।
६. यस विमानस्थलबाट बिमान पूर्ण क्षमतामा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालनमा ल्याउन प्राविधिक रूपमा समस्या छ भनिएकाले सो सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखी पठाउने।
