। नेकपा एमालेको एघारौं महाधिवेशनका लागि दाङबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्दा देखिएको विवाद बढेर गएको छ ।

पार्टी विधान र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पूरा नगरी प्रतिनिधि छनोट गरिएको भन्दै १९ नेताले संगठन विभागमा उजुरी दिएका छन् । उनीहरूले यसअघिको प्रतिनिधि छनोट बदर गरी नयाँ प्रक्रिया थाल्न माग गरेका छन् ।


एमाले महासचिव शंकर पोखरेलको गृह जिल्ला दाङबाट गत १२ मंसिरमै प्रतिनिधि चयन गरिएको थियो । तर असन्तुष्ट नेताहरूले १३ मंसिरमै प्रतिनिधि छनोट प्रक्रियाप्रति असहमति जनाउँदै सम्बन्धित निकायमा उजुरी गरे पनि अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया नआएको नेता कृष्णप्रसाद भुसालले बताए ।

प्रतिनिधि छनोट कार्यक्रमबारे सबै संगठित सदस्यलाई यथेष्ट सूचना नदिई सीमित सदस्यलाई मात्र खबर गरिएको, प्रतिनिधि बन्न लिखित निवेदन दिँदा पनि चुनाव नगरेर आफूखुसी प्रतिनिधि चयन गरिएको भुसाल बताउँछन् ।




‘हामीले उजुरी गरेको पाँच दिन भइसक्दासम्म कुनै रेस्पोन्स आएको छैन । सम्बन्धित निकायले हाम्रो माग सुनुवाइ गर्ला भन्ने पर्खेर बसेका छौं । त्यसो नभए दाङ पार्टीमा अप्रिय अवस्था आउन सक्छ,’ भुसालले भने, ‘ लोकतन्त्रमा एकजनाको मत र विचारको पनि सुनुवाइ हुनुपर्छ, यहाँ त १९ जना कमरेडहरूको लिखित उजुरी छ, यसलाई नजर अन्दाज गरिने छैन भन्ने लाग्छ ।’

पुनः प्रतिनिधि छनोटको माग गर्ने नेताहरूमा केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् सदस्य शारदा स्वर्णकार, प्रदेश सचिवालय सदस्य रामजी चौधरी, सीमा न्यौपाने, सुरामणि बेल्बासेसहित १९ जना रहेका छन् । ती नेताले संगठन विभागले तोकेको मापदण्ड विपरीत ८ जना प्रतिनिधि छनोट भएको दाबी गरेका छन् ।

प्रतिनिधि छनोट भएका लुम्बिनी प्रदेश सरकारकी सिँचाइमन्त्री सीता शर्मा चौधरी, निर्मला विक, तुलसा पोखरेल, देवबहादुर बस्नेत, लक्ष्मी शर्मा, पुष्पा लामिछाने भट्टराई र आशीष योगीको सदस्यता प्राप्त गरेको समय अवधि प्रतिनिधि हुन अयोग्य भएको उनीहरूको दाबी छ ।

महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन महिला, दलित र युवाको हकमा सदस्यता प्राप्त गरेको ७ वर्ष पुगेको हुनुपर्छ । तर यी ८ जना कसैले पनि सदस्यता प्राप्त गरेको ७ वर्ष नपुगेको भन्दै पुनः छनोट गर्न माग गरिएको छ । जिल्ला पदाधिकारी ५ जना र आफ्ना नजिककालाई प्रतिनिधि बनाएको भन्दै त्यो पनि खारेज गर्न उनीहरूले माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधि छनोटमा विधि प्रक्रिया पालना नगरेको भन्दै यसअघि पनि संगठन विभागमा उजुरी परेको थियो । दाङबाट २३ जना प्रतिनिधि सर्वसम्मत चयन भएको संस्थापन पक्षको दाबी छ ।