मुख्य समाचार
औचित्यको प्रश्न सकियो, अस्तित्वको सुरु भयो
औचित्यको प्रश्न सकियो, अस्तित्वको सुरु भयो

। गत २३ भदौमा नयाँ बानेश्वरमा १९ वर्षीय श्रेयम (श्रीराम) चौलागाईंको प्रहरीको गोलीबाट ज्यान गयो । व्यवस्थापन संकाय लिएर कक्षा १२ मा पढिरहेका उनी कलेज पोशाकमै रक्ताम्य भएर ढलेका थिए ।

भ्रष्टाचारको विरोध र सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने माग राखेर जेनजी पुस्ताले आह्वान गरेको आन्दोलनमा प्रहरीले दमन गर्दा चौलागाईं जस्ता धेरै विद्यार्थीले अनाहकमा ज्यान गुमाए । धमाधम विद्यार्थी मारिँदा पनि विद्यार्थीकै हकहितका लागि खुलेको दाबी गर्ने विद्यार्थी संगठनहरूले आवाज उठाएनन् ।




आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकामध्ये ४५ जनालाई शहीद घोषणा गरिएको छ । आमनेपालीले जेनजीका मागमा अपनत्व लिए । तर, विद्यार्थीको प्रतिनिधित्व गर्छौं भन्ने विद्यार्थी संगठन गम्भीर देखिएनन् । विद्यार्थी संगठनले गर्न नसकेको आन्दोलन आम विद्यार्थीले गरिदिएको टिप्पणी भइरहँदा उनीहरूले आफूलाई आन्दोलनका विपक्षमा उजुरबाजुरमा केन्द्रित गरे ।

राजनीतिक दल लगायतलाई सुध्रिनु पर्ने म्यान्डेट दिएको जेनजी आन्दोलनलाई उनीहरू आन्दोलन नै मान्न तयार देखिंदैनन् । बरु यसलाई अपराधीकरण करार गरेर आन्दोलन तुहाउने प्रपञ्च रचेको आरोप छ । ‘सेन्टिमेन्ट क्याच’ गर्न बाहिर जेनजीको पक्षमा भाषणबाजी गरे पनि विद्यार्थी संगठनको व्यवहार ठीक उल्टो देखिन्छ ।




आन्दोलनको एक महिनापछि नेकपा (एमाले) निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाह र सुदन गुरुङविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी दियो । अनेरास्ववियुलाई पछ्याउँदै नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसं) ले पनि बालेन्द्र र सुदन विरुद्ध उजुरी दिए । उजुरीमा दुवै जनालाई २४ घण्टाभित्र पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

७६ जनाको ज्यान जाने गरिको हिंसा विरोध नगरेको विद्यार्थी संगठन गोली चलाउन आदेश दिने नेताहरूको पक्षमा उभिएको सुदन गुरुङको बुझाइ छ । उनले फेसबुकमा भनेका छन्, ‘आफ्नो देशमा सुशासन र राम्रो व्यवस्था स्थापनाको माग गर्दै शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिएका विद्यार्थी र युवामाथी जब अन्धाधुन्ध गोली बर्षाइयो, त्यतिबेला विद्यार्थीका नाममा खुलेका संगठनका हर्ताकर्ता कहाँ हराए ?’

अनेरास्ववियुका तत्कालीन अध्यक्ष सुजन कडरियाले दिएको राजीनामाको विषय निकै विवादित बन्यो । तत्कालीन अवस्थामा राजीनामा दिने निर्णय सही नै भएको उनको भनाइ छ । कडरियाले अनलाइखबरसँग भने, ‘त्यो बाध्यात्मक परिस्थिति थियो । आमविद्यार्थी गोली खाएर ढल्दै गर्दा म पदमा रहिरहन सकिनँ ।’

जेनजी आन्दोलनअघि पनि विद्यार्थी संगठनको औचित्यमाथि प्रश्न नउठेको हैन । कोभिड–१९ महामारीले विद्यार्थीको पढाइ थिलथिलो पारेका बेला पनि विद्यार्थी संगठनहरू बोलेका थिएनन् ।
कडरियाको राजीनामा पछि दीपक धामीलाई अनेरास्ववियुको अध्यक्ष बनाइएको छ । आलोपालोको सहमति अनुसार यस संगठनमा धामीपछि अञ्जना सिवाकोटीको पालो आउँछ ।

जेनजी आन्दोलनलाई हिंसात्मक भनेर टिप्पणी गरिरहेको एमाले र यसको भातृसंस्था अनेरास्ववियुलाई जेनजीकै नाममा राजनीति गर्नुपर्ने बाध्यता भने छ । जस्तो, धामीले अध्यक्ष बनेपछि जेनजी प्रतिनिधिलाई सदस्यता दिएर पदभार ग्रहण गरे । उर्जा खत्री र भूमिका दर्नाललाई सदस्यता दिएर आफूहरूले जेनजीको भावना समेट्ने भन्दै कार्यभार सम्हाले ।

जबकी, मातृपार्टी एमाले र संगठनकै नेताहरू २३ र २४ भदौको आन्दोलनमा सहभागीलाई अराजक भनिरहेका छन् । रक्षा बम लगायतलाई ‘देशद्रोही’ करार गर्न पनि पछि परेका छैनन् । जेनजी अगुवा सुदन गुरुङविरुद्ध उजुरी हाल्न गएको प्रसंग त माथि आइसक्यो ।

एमाले अध्यक्ष अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, महेश बस्नेत, सूर्य थापा लगायतले जेनजीबारे सार्वजनिक रूपमै टिप्पणी गरिरहेका छन् । थापाले एउटा कार्यक्रममा जेनजीलाई ‘पढ्न–लेख्न नसकेका कलेज बंकरहरू हुन् यिनीहरू, सिंहदरबार जल्दा सेलिब्रेसन गर्ने जेनजी हुन्छन् ? अपराधी हुन् यिनीहरू’ भनेका थिए । नेताहरूका यस्ता अभिव्यक्तिप्रति अनेरास्ववियुले आपत्ति जनाएको छैन ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) का पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमा विद्यार्थी संगठनहरूका दलीय स्वार्थबाट माथि उठ्न नसक्ने लगायतका कमीकमजोरीकै परिणाम ठान्छन्, जेनजी आन्दोलन ।

‘जब विद्यार्थी संगठनहरूले साँचो विद्यार्थी मुद्दा बोकेनन्, तब युवाहरू आफैं सडकमा आए,’ माथेमाले भने, ‘त्यसैले त म २०६२/६३ पछिको अवस्थामै यिनको औचित्य सकिएको ठान्थेँ । अब नयाँ स्वायत्त र प्राज्ञिक स्टुडेन्ट काउन्सिलको समय आएको छ ।’


फाइल तस्वीर
औचित्यमाथि नै थियो प्रश्न

समाजशास्त्रका उपप्राध्यापक डा. दीपेश घिमिरे पनि नेपालका दलनिकट विद्यार्थी संगठनहरूले लामो समयदेखि विद्यार्थीको हकहितमा भन्दा पार्टीको एजेन्डालाई प्राथमिकता दिएर आफ्नो सान्दर्भिकता गुमाएको बताउँछन् ।

जेनजी विद्रोहपछि यो संकट झन् गहिरिएको उनको ठम्याइ छ । उनी विद्यार्थी संगठनहरू विश्वविद्यालय बन्द गर्नेदेखि पार्टीको पक्षमा विज्ञप्ति निकाल्नमै सीमित भएको बताउँछन् ।

त्रिविमा कार्यरत उपप्राध्यापक घिमिरे पञ्चायतकालदेखि नै विद्यार्थी संगठनहरू राजनीतिक उद्देश्यका लागि गठन भएको बताउँछन् ।

मूल्यवृद्धिविरुद्ध जुलुस, टायर बाल्ने, सडक बन्द गर्ने कामबाहेक अपवादमा मात्र शैक्षिक मुद्दा उठेको उनको धारणा छ । घिमिरे भन्छन्, ‘अहिले कुनै झन्डा नबोकेका, दलमा संगठित नभएका युवाहरूले जुन विद्रोह गरे, त्यसले प्रमाणित गर्‍यो– दलको भ्रातृ संगठनमा बाँधिएका युवाले आफ्नो स्वतन्त्र दृष्टिकोण, विश्वास र साहस गुमाउँदा रहेछन् । अझ जेनजी आन्दोलनपछिका गतिविधिले विद्यार्थी संगठन झन् मृतप्राय बनेको देखिन्छ ।’

जेनजी आन्दोलनअघि पनि विद्यार्थी संगठनको औचित्यमाथि प्रश्न नउठेको हैन । कोभिड–१९ महामारीले विद्यार्थीको पढाइ थिलथिलो पारेका बेला पनि विद्यार्थी संगठनहरू बोलेका थिएनन् ।


यो पनि पढ्नुहोस
संकटमा कहाँ हराए विद्यार्थी संगठन ?
विश्वविद्यालयमा सिर्जनशीलतालाई भन्दा बाहुबललाई महत्त्व दिएको आरोप यि संगठनमाथि लाग्दै आएको थियो । त्यही भएर होला समाजशास्त्री चैतन्य मिश्रले विद्यार्थी संगठनलाई लिएर बारम्बार ‘दलहरूले विश्वविद्यालयमा सेना खडा गरे’ भन्दै आएका छन् ।

त्यस्तै त्रिविका पूर्व उपकुलपति माथेमा राजनीतिक दलसँग आबद्ध विद्यार्थी संगठनहरूको औचित्य धेरै अघिदेखि सकिएको र जेनजी आन्दोलनपछि त्यसको पुष्टि भएको बताउँछन् । माथेमा भन्छन्, ‘राजनीतिक दलहरूले विद्यार्थीहरूलाई केवल प्रयोग मात्र गरिरहेका छन् । निलो, रातो, पहेँलो, हरियो झन्डा बोकेर क्याम्पसमा हुलहुज्जत गर्ने, बाहुबल देखाउने कामबाहेक अरू केही भएको छैन ।’

माथेमाले विश्वविद्यालय र कलेजमा विद्यार्थीको साझा आवाजका लागि ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ जस्तो स्वायत्त संयन्त्र आवश्यक भएको तर त्यसलाई दलगत राजनीतिसँग जोड्न नहुनेमा जोड दिन्छन् । विगत व्यवस्था परिवर्तनको हकमा आवश्यक परेको भएपनि अहिले त्यो जरुरी नरहेको उनको भनाइ छ ।

‘उपकुलपतिले कसको कुरा सुन्ने ? एउटा साझा आवाज हुनुपर्छ । त्यो स्टुडेन्ट काउन्सिल हुनसक्छ । तर अहिले जस्तो सम्बन्धन, सम्बन्धनको लडाइँ, दलको लाइनमा उभिएर बैठक बस्ने, ताला लगाउने कामले न विद्यार्थीलाई फाइदा छ, न विश्वविद्यालयलाई,’ माथेमाले थपे ।

उपप्राध्यापक घिमिरे जेनजी आन्दोलनबारे समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, मानवशास्त्र, इतिहासको दृष्टिकोणबाट बहस नभएको बताउँछन् । विद्यार्थी संगठन बन्ने हुँदैन भन्ने पक्षमा भने आफू नरहेको घिमिरेले उल्लेख गरे । उनले भने, ‘राजनीतिक चेतना स्कुल–क्याम्पसबाटै आउनुपर्छ, नेतृत्व त्यहीबाट हुर्किँदै आउने हो । तर दलीय आधारमा स्ववियु चुनाव लड्ने, र केबल पार्टीको स्वार्थ पूरा गर्ने संयन्त्र अब चल्दैन ।’


फाइल तस्वीर
आन्तरिक किचलो र अस्तित्व संकट

गत भदौ अन्तिम साता आमविद्यार्थी सडकमा निस्कदा विद्यार्थी संगठन देखिएका थिएनन् । दलगत निकटता बोकेका विद्यार्थी संगठनलाई सडकमा नआउन जेनजीहरूले उर्दी पनि जारी गरेका थिए । ‘दलमा आबद्ध भएका कोही पनि नआउनुहोला’ भन्ने जस्ता पोस्टहरू सामाजिक सञ्जालमा देखिएका थिए ।

त्यतिबेला विद्यार्थी संगठनले जेनजीको पक्षमा मुख खोलेनन् । तर दलहरूले ‘आफ्नो पार्टीमा पनि जेनजी’ रहेको भनेर आन्दोलनको भावनामाथि खेल्न खोजिरहेको कतिपयको आरोप छ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बन्नु अघि नै तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले ‘जेनजेड रेड फोर्स’ गठन गर्‍यो ।

आफ्नो भातृसंगठन अखिल क्रान्तिकारीकी केन्द्रीय सदस्य स्मृति तिमिल्सिनाको संयोजकत्वमा गठन भएको रेड फोर्स विभिन्न जिल्लामा विस्तार भइसकेको छ । एजेन्डाभन्दा पनि उमेरका हिसाबले जेनजीको प्रतिनिधित्व खडा गर्न खोजिएको उदाहरण हो, यो ।

जेनजी आन्दोलनअघि औचित्यको प्रश्न झेलेका विद्यार्थी संगठन अहिले अस्तित्व नै रक्षाको अवस्थामा आइपुगेका छन् । नेविसंघ स्ववियु परिषद्को निर्वाचनको माहोलमा छ । तर, यसअघि यसको चर्चा र चासो जति हुनुपर्ने त्यो हुनसकेको छैन ।

विश्वविद्यालयका कलेजमा निर्वाचित अध्यक्ष, पदाधिकारी एवं सदस्यहरूको प्रतिनिधिमूलक साझा संस्थाका रूपमा स्ववियु परिषद् नेपाल गठन गरिएको थियो ।

स्ववियु परिषदको लागि मातादाता सूची एक दिनअघि मात्र सार्वजनिक गरियो । धेरै क्याम्पसमा उम्मेदवार बन्नेहरूको नामै छैन । दाबी–विरोधको समय नदिएको भनेर नेविसंघकै नेताहरूले असन्तोष व्यक्त गरिरहेका छन् । यति निर्वाचन गराउन पनि निर्वाचन आयोगमै तोडफोड, पानी छ्यापाछ्याप गर्ने, हात हालाहाल गर्नेसम्मका घटना भए ।

नेविसंघको अहिलेको अवस्था निकै कमजोर र संकटपूर्ण छ भन्ने लामो समयदेखि महाधिवेशन नहुनुले पनि देखाउँछ । अहिलेका सभापति दुजाङ्ग शेर्पाले साढे तीन वर्ष भन्दा बढी समय बिताइसकेका छन् । जबकी विधानले दुई वर्षको कार्यकाल तोकेछ । विधान अनुसार महाधिवेशन हुन नसकेको नेविसंघमा मनोनित अध्यक्षले नै बारम्बार म्याद थपेर ‘प्लेन कमिटी’ को भरमा संगठन चलाइरहेका छन् ।

लामो समय महाधिवेशन नहुँदा सबै नेता मनोनयनबाट आएका छन् । नेविसंघका केन्द्रीय सदस्य बिनोद देउवा ठकुरी मतदाताप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने नपर्ने र आफ्नो नेतालाई खुसी पारे पुग्ने अवस्था रहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘नियमित निर्वाचन भएको भए हरेक दुई वर्षमा नयाँ ऊर्जा आउँथ्यो, विद्यार्थीबीच जानुपर्थ्यो, काम गर्नुपर्थ्यो । अहिले त्यो गतिशीलता हराएको छ ।’

केन्द्रीय सदस्य ठकुरीका अनुसार अहिले त नेविसंघको अस्तित्व रक्षाकै लडाइँको अवस्थामा छ । देशमा यत्रो उथलपुथल हुँदा दृष्टिकोण दिन सकेको छैन । राष्ट्रिय मुद्दामा बोल्नै छाड्यो । पहिलाजस्तो राष्ट्रिय मुद्दामा विचार निर्माण र नीति बनाउने कुरा त परको भयो, क्याम्पसमा रचनात्मक पनि कार्यक्रम न्यून छन् । जेनजी आन्दोलन भएपछि त सबै विद्यार्थी संगठन शिथिल बनेको ठकुरी बताउँछन् । यद्यपि, नेतृत्व जिम्मेवार भए अझै पनि यसलाई पुनर्जीवित गराउन सकिने ठाउँ रहेको र त्यसको लागि काम गर्न आफूहरू तयार रहेको उनको भनाइ छ ।

एमालेनिकट अनेरास्ववियु पनि जेनजी आन्दोलनपछि आन्तरिक संघर्षमा रुमलियो । विश्वविद्यालयबाट पर पुगिसकेका यी विद्यार्थी संगठन आन्तरिक राजनीतिक दाउपेचको लडाईँमै सीमित रहे । जेनजी आन्दोलनको जगमा तत्कालीन अध्यक्ष कडरियाले राजीनामा दिएपछि उनलाई कार्यालय लान खोज्ने र भित्र छिर्न नदिने कित्ता स्पष्ट रुपमा विभाजित बन्यो । कडरिया कार्यालय छिर्ने भनेपछि ‘नेमप्लेट’देखि सबै फालिए, तोडफोड भयो ।

अनेरास्ववियुका नीति नीति योजना तथा अनुसन्धान आयोग सचिव विष्णु पाण्डे नयाँ नेतृत्व चयन भएपछि आफ्नो अभियानलाई विद्यार्थी केन्द्रित गर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार छिटै नै मेची–काली विद्यार्थी जागरण यात्रा सुरु गर्दैछ । नयाँ युवा र विद्यार्थीहरूलाई समेट्ने, क्याम्पस–क्याम्पस घुम्ने र निजी शैक्षिक संस्थाहरूमा पनि उपस्थिति बढाउने लक्ष्य रहेको उनले जानकारी दिए ।

जेनजी आन्दोलनको भावना समेटेर सदस्यता वितरण र अधिवेशनहरूको तयारी चलिरहेको पाण्डेले बताए । ‘जेनजी आन्दोलनअघि विभिन्न कारण केही समय निष्क्रियजस्तो देखिएको सत्य हो । तर, अब हामी नयाँ जागरण अभियान लिएर अगाडि बढ्दै छौं । निजी क्याम्पसहरूमा पनि प्रवेश गर्ने तयारी छ,’ पाण्डेले भने ।

मातृपार्टीहरू एक भएपछि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका तत्कालीन भ्रातृसंस्था अलमलमा छन् । संगठनहरू एक नहुन्जेल कसरी अघि बढ्ने भन्ने निक्र्योल गर्न सकेका छैनन् । तत्कालीन माओवादीनिकट अखिल क्रान्तिकारी, एकीकृत समाजवादीनिकट अनेरास्ववियूलगायत विद्यार्थी संगठन अस्तित्वको खोजीमा देखिन्छन् ।

विद्यार्थी संगठनको शैली रचनात्मक र विद्यार्थीमैत्री बन्न नसकेको त छँदैछ । यी सबै कारणले दलनिकट विद्यार्थी नेताका विश्वसनियतामा पनि प्रश्न उठ्यो ।
अखिल क्रन्तिकारीका उपाध्यक्ष विराज थापाका अनुसार अहिले संगठनले विभिन्न नयाँ कार्यक्रमको योजना बनाइरहेको छ । पार्टी एकता भएपनि संगठन एक नहुन्जेल गतिविधि शून्य नहोस् भनेर विभिन्न योजना बनाइरहेको उनले बताए । ‘एकता मात्र भनेर बस्दा गतिविधि शून्य हुन्छ । त्यसैले छुट्टाछुट्टै ढंगले काम गरिरहेका छौं । तर, यता केही योजना बनाउँदै गर्दा पनि उता (अन्य समूह) का साथीहरूसँगको सल्लाह र समन्वयमा काम भइरहेको छ,’ थापाले भने ।

जेनजी आन्दोलन पछिको अवस्थामा पार्टी एकता पनि भएको र अब त्यसकै आधारमा संगठन पनि एक गराएर नयाँ ढंगले विद्यार्थीमाझ जाने पनि उनले बताए । यसअघि पनि विद्यार्थी संगठनले सोचेअनुरूप विद्यार्थीका मुद्दामा पहल नलिँदा, पार्टीको छायाँ मात्र हुँदा यो अवस्था आएकाले अब नयाँ ढंगले संगठनलाई अघि बढाउन आवश्यक रहेको र आफूहरूले त्यो काम गर्ने थापाले बताए ।

त्रिविको कन्फ्लिक्ट, पिस एन्ड डेभलपमेन्ट स्टडिज विभागका पिताम्बर भण्डारी भण्डारीका अनुसार, पहिले सार्वजनिक क्याम्पसहरूमा हजारौँ विद्यार्थी दलका भ्रातृ संस्थामा सक्रिय हुन्थे । तर अहिले निजी विश्वविद्यालय र कलेजहरूको विस्तारसँगै सार्वजनिक क्याम्पसमा विद्यार्थी संख्या घटेको छ । ‘यो परिवर्तनले विद्यार्थी राजनीतिको पुरानो ढाँचा नै हल्लिएको छ,’ भण्डारीले भने ।

दुई कारणले विद्यार्थी राजनीतिको जग हल्लिएको भण्डारीको विश्लेषण छ । पहिलो, काठमाडौं महानगरका स्वतन्त्र मेयर बालेन्द्र शाह र धरानका मेयर हर्क साम्पाङको जितले ‘युवा भनेको दल वा विचारधाराबाट टाढाको’ भन्ने धारणा निर्माण गर्‍यो । दोस्रो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो विद्यार्थी संगठन नै नबनाएर ‘दलसँग जोडिएका युवा अब ‘युवा’ नै होइनन्’ भन्ने भाष्य फैलायो ।

विद्यार्थी संगठनको शैली रचनात्मक र विद्यार्थीमैत्री बन्न नसकेको त छँदैछ । यी सबै कारणले दलनिकट विद्यार्थी नेताका विश्वसनियतामा पनि प्रश्न उठ्यो ।

यद्यपि, विद्यार्थी राजनीतिको अस्तित्व नै सकिन लाग्यो भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । गतवर्ष धेरै क्याम्पसमा स्ववियु निर्वाचन भएको र त्यसमा दलनिकट संस्थाहरू नै निर्वाचित भएर आएको तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने उनको धारणा छ । उनी भन्छन्, ‘अब यिनले कसरी र कति सिर्जनशील भएर काम गर्छन् । कस्तो रणनीति बनाएर आफूलाई सुधार गरेर काम गर्छन् भन्नेले पनि धेरै कुरा बोल्छ । त्यो समयले देखाउला ।’

पछिल्लो समय केही विद्यार्थी नेताले पाठ्यक्रम, रोजगारीसँग जोडिएको शिक्षा, बजारको मागजस्ता प्राज्ञिक मुद्दा थोरबहुत उठाउन थालेको पूर्व उपकुलपति माथेमा बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यद्यपि त्यो अपवाद मात्र हो । र, यी मुद्दा स्वतन्त्र स्टुडेन्ट काउन्सिलले पनि उठाउन सक्छ, दलको झोला बोक्न आवश्यक छैन ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
१६ वर्ष पुगेपछि काम गर्न पाउने कानुन बनाउनुपर्छ
ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पथलैया अगाडि ट्रक चालकहरूको धर्ना
। मुग्लिन–पोखरा खण्डअन्तर्गत तनहुँको व्यास नगरपालिका–३ दुर्गा मन्दिर नजिक भासिएको सडक चार महिनापछि मर्मत गर्न थालिएको छ । दुई लेनमा रहेको उक्त सडक अस्थायी संरचना बनाएर चार लेनको बनाइएको थियो । चारमध्ये अस्थायी दुई लेन खण्ड सवारी चापका कारण चर्किएर गत साउन अन्तिम साता भासिएको थियो । भासिएको सडकखण्ड आजदेखि मर्मत गर्न थालिएको मुग्लिन पोखरा सडक ...
। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले आसन्न महाधिवेशनमा आफ्नो उम्मेदवारीबारे अहिले बोल्ने कुरा राम्रो नहुने बताएका छन् । बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्ने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । महासचिवको पद आफूले दशौं महाधिवेशनमा नै छाडिसकेको र अध्यक्षमा केपी शर्मा ओलीलाई नै समर्थन गरिरहेको उनको प्रष्टोक्ति छ । ‘म महासचिवको उम्मेदवार होइन । ...
। निर्वाचन आयोगमा विभिन्न ३३ वटा दलले गत आर्थिक वर्षको आय-व्यय विवरण बुझाएका छन्। गत आर्थिक वर्षमा आयोगमा अद्यावधिक रहेका दलको संख्या १२२ थियो । त्यसमध्ये ३३ वटा दलले आय-व्यय विवरण बुझाएका हुन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले सहितका ८९ दलले आय व्यय विवरण बुझाउन बाँकी छ। बुझाउन बाँकी दलहरूमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा एकीकृत भएका दलहरू ( ...