। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिनका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेशप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
पार्टी वन विभागले च्यासलमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले उक्त आदेशप्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले सोमबार उक्त आदेश जारी गरेको थियो । उनले उक्त आदेशले आफू अचम्ममा परेको टिप्पणी पनि गरे ।
संविधानले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान राखेको भए पनि तीन दिन अघि नै सर्वोच्चले २४ घण्टाको अवधि दिएको भन्दै संविधान विपरीत आदेश आएको उनको भनाइ छ ।
‘संविधानले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन्छ भन्छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट २४ घण्टाभित्र लेऊ भन्छ । म सुन्दा आश्चर्यचकित भएँ । संविधानले ३० दिनको म्याद दिन्छ,’ ओलीले थप भने, ‘४ दिनपछि ३० दिन पुग्दैछ । तीन दिन वर तान्नका लागि संविधानविपरीत २४ घण्टाको परमादेश कुन धाराको आधारमा ? आवश्यकताको सिद्धान्त भनेको त्यही हो कि ?’
तर पनि अदालतलाई पूरा सम्मान गर्दै कार्यान्वयन गर्ष्ने उनको भनाइ थियो । परिस्थिति, मान्छे र अनुहार हेरेर कुनै हिसाबले फैसला गर्न नहुने ओलीको भनाइ थियो ।
मधेश सरकार विवादमा सर्वोच्चको आदेशबारे ओलीको भनाइ जस्ताको तस्तै :
म सम्मानित सर्वोच्च अदालतको हिजोको एउटा फैसला सम्झन चाहन्छु । संविधानको धारा १६८ को प्रदेशस्तरमा भन्ने हो भने धारा २ को होस् वा ३ को होस् वा ५ को होस् । ती सरकारहरूमा मुख्यमन्त्रीले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ भनेर भनेको छ । हिजो सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट एक महिना पुग्न ४ दिन बाँकी होला । संविधानले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन्छ भन्छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट २४ घण्टाभित्र लेऊ भन्छ । म सुन्दा आश्चर्यचकित भएँ । संविधानले ३० दिनको म्याद दिन्छ । ४ दिनपछि ३० दिन पुग्दैछ । तीन दिन वर तान्नका लागि संविधानविपरीत २४ घण्टाको परमादेश कुन धाराको आधारमा ? आवश्यकताको सिद्धान्त भनेको त्यही हो कि ? म अदालतलाई पूरा सम्मान गर्छु । अदालतको निर्णय हामी कार्यान्वयन पनि गर्छौं । तर, मेरो आग्रह के हो भने अदालतबाट पनि खुद आफ्नै, संविधानको मर्यादा कायम हुनु वान्छनिय हुन्छ । परिस्थिति, मान्छे र अनुहार हेरेर कुनै हिसाबले फैसला होइन, संविधान कानुन र न्याय हेरेर फैसला हुनुपर्छ । संविधान विपरीतको फैसला, सधैँ नेकपा एमालेको भागमा पर्छ यस्तो फैसला चाहीँ । यो मैले कुनै अदालतप्रति मानमर्यादामा प्रभाव पार्न खोजेको होइन, प्रसंगबस ल्याएको मात्र हो ।
