— भारत सरकारले अब आउने सबै नयाँ स्मार्टफोनमा सरकारी साइबर सुरक्षासम्बन्धी एप ‘सञ्चार साथी’ अनिवार्य प्रि-इन्स्टल गर्न फोन निर्माताहरूलाई आदेश दिएको छ ।
रोयटर्सको समाचारअनुसार अब भारतमा बिक्री हुने हरेक नयाँ मोबाइलमा उक्त एप अनिवार्य रूपमा हुनैपर्नेछ । साथै, यो एप प्रयोगकर्ताले हटाउन नसक्ने गरी इन्स्टल भएको हुनु पर्नेछ ।
भारत विश्वकै सर्वाधिक तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेको मोबाइल बजार हो । हाल १.२ अर्बभन्दा बढी मोबाइल प्रयोगकर्ता रहेको देशमा यो निर्णयले सयौं उत्पादक र करोडौं उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष प्रभावित पार्ने देखिन्छ । वार्षिक रूपमा लगभग १६ करोड नयाँ स्मार्टफोन आयात वा उत्पादन हुने भारतमा यसलाई साइबर सुरक्षासम्बन्धी अत्यन्त ठूलो सरकारी कदमको रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।
भारतको सञ्चार मन्त्रालयले एप्पल, सामसङ, भिभो, ओप्पोदेखि साओमीजस्ता स्मार्टफोन निर्माता कम्पनीहरूलाई ९० दिनभित्र निर्णय कार्यान्वयन गरिसक्न निर्देशन दिएको छ । बजारमा उपलब्ध फोन वा गोदाममा रहेका मोडलहरूमा पनि सिस्टम अपडेटमार्फत 'सञ्चार साथी' एप इन्स्टल गराउन भनिएको रोयटर्सले जनाएको छ ।
'सञ्चार साथी' यसै वर्षको जनवरीमा सार्वजनिक गरिएको थियो । यो एपले प्रयोगकर्तालाई हराएका वा चोरी भएका मोबाइल ट्र्याक वा ब्लक गर्न मद्दत गर्छ। सरकारका अनुसार लञ्चयता एपको प्रयोगले ७ लाखभन्दा बढी हराएका मोबाइल फेला पारिएको छ। अक्टोबर महिनामा मात्रै ५० हजार हराएका मोबाइल फिर्ता गरिएका थिए । भारतका सरकारी अधिकारीहरूले यो एपलाई देशव्यापी साइबर फ्रड, आईएमईआई दुरुपयोग र अन्य साइबर दुरुपयोग नियन्त्रण गर्ने रणनीतिक कदमको रूपमा व्याख्या गरेका छन् । सञ्चार साथीमार्फत आईएमईआई ब्लक हुँदा चोरी भएको वा हराएको मोबाइलले नेटवर्क एक्सेस नै पाउन छाड्ने बताइएको छ ।
सरकारले यसलाई उपभोक्ताका लागि लाभदायक सुरक्षात्मक उपाय भन्दै आएको छ भने आलोचकहरूले भने व्यक्तिगत अधिकार र प्रयोगकर्ता सहमतिको सीमालाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । टेलिकम विश्लेषकहरूले विशेषगरी एप्पलका लागि यो आदेश चुनौतीपूर्ण हुने बताइरहेका छन् । रोयटर्सका अनुसार सन् २०२५ को जुनसम्म भारतमा रहेका स्मार्टफोनमध्ये एप्पलको बजार हिस्सा ४.५ प्रतिशत मात्रै छ । तर एप्पलले परम्परागत रूपमै फोन बेच्नुअघि बाहिरी एप अनिवार्य रूपमा प्रि-इन्स्टल गर्न नमान्ने नीति अपनाउँदै आएको हुँदा पछिल्लो निर्देशनले समस्या ल्याउने सम्भावना उनीहरूले औँल्याएका छन्।
भारतमा अब ९० दिनभित्र बजारमा आउने हरेक नयाँ फोनमा 'सञ्चार साथी' रहनेछ । त्यसले निजी कम्पनी, उपभोक्ता र सरकारबीचको डिजिटल शक्ति-सन्तुलनमा परिवर्तनको संकेत गरेको छ । यसरी मोबाइलमा राज्य-नियन्त्रित एप अनिवार्य बनाउने प्रचलन भारत मात्रमा सीमित भने छैन । रूसले सन् २०२५ को अगस्टमा आफ्नै सरकारी म्यासेजिङ एप सबै फोनमा प्रि-लोड गर्न आदेश दिएको थियो । अन्य केही देशहरूले पनि साइबर अपराध र डिजिटल ठगी बढ्दै गएपछि यस्तै रणनीति लागू गर्ने योजनामा रहेका समाचारहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन् ।
