— निर्वाचन सुरक्षाका लागि भर्ना गरिने जनशक्तिलाई अब ‘निर्वाचन प्रहरी’ नामकरण गरिने भएको छ । नेपाल प्रहरीमातहत भर्ना गरिने यस्तो जनशक्तिलाई विगतमा ‘म्यादी प्रहरी’ भनिने गरिएको थियो ।
गृह मन्त्रालयले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको सुरक्षार्थ भर्ना गर्न लागिएको जनशक्तिलाई निर्वाचन प्रहरीको पहिचान दिने निर्णय गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले जानकारी दिए । ‘म्यादी प्रहरीको साटो निर्वाचन प्रहरी नामकरण गरेर ४० दिनको कार्यअवधिसहित भर्ना गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ,’ उनले भने, ‘नामकरण नै सबैथोक त होइन, तर म्यादीको साटो निर्वाचन प्रहरी राख्दा एक किसिमको अपनत्व हुन्छ, जुन कामका लागि खटिएको हो, त्यसको पहिचान पनि झल्कन्छ ।’
गृह मन्त्रालयका अनुसार ‘निर्वाचन प्रहरी भर्ना छनोट नियुक्ति तथा परिचालनसम्बन्धी मापदण्ड–२०८२’ को मस्यौदा प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट बन्ने क्रममा छ । प्रहरीमातहत रहने गरी निर्वाचन प्रहरीलाई छनोटदेखि मत परिणाम नआउन्जेलसम्म कार्यअवधि गणना गरेर खटाइनेछ । यसरी खटिने सुरक्षाकर्मीलाई प्रहरी जवानले पाउने आधारभूत तलबमानअनुसार पारिश्रमिक दिइनेछ भने जवानले तत्तत् जिल्लामा पाउने स्केलअनुसार रासन भत्ता दिइनेछ । विगतमा अपनाइएका अभ्यासअनुसार पोसाक भत्ता, यात्रा गर्दा सवारी भत्ता पनि उनीहरूलाई दिइनेछ ।
२०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा खटिएका म्यादीलाई ४० दिनको कार्यअवधि तोकेर प्रतिदिन ८ सय ६९ रुपैयाँका दरले ३४ हजार ७ सय ६० रुपैयाँ पारिश्रमिक दिइएको थियो । रासनबापत ७ हजार २ सय र हिमाली जिल्लाको हकमा जिल्लाको न्यूनतम रासन दरअनुसार रकम दिइएको थियो । तोकिएका पोसाक ६ हजार र ज्याकेट किन्न थप १ हजार, यातायात खर्चबापत १ हजार र तीन दिनका लागि दैनिक ३ सयका दरले खाजा खर्च उपलब्ध गराइएको थियो ।
आसन्न निर्वाचनमा करिब १ लाख ३० हजार निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्ने सरकारको तयारी छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार २०७९ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन सुरक्षामा १ लाख १५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको थियो । त्यही वर्ष सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा करिब १ लाख म्यादी भर्ना भएका थिए । त्यसअघि २०७४ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा करिब ९८ हजार र त्यही वर्षको स्थानीय तह निर्वाचनमा ७५ हजार तथा २०७० मंसिरमा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा ४५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको थियो ।
निर्वाचनमा म्यादी सुरक्षाकर्मी खटाउने अभ्यास पुरानै हो । पञ्चायतकालमा राष्ट्रिय पञ्चायत (हालको सभामुखसरह) अध्यक्ष तथा पटक–पटक मन्त्रीलगायत सार्वजनिक ओहदामा रहेका राजनीतिज्ञ नवराज सुवेदी निर्वाचन सुरक्षामा म्यादी प्रहरी खटाउने चलन पहिलेबाटै भएको बताउँछन् । ‘बहालमा रहेका प्रहरी र सेनाबाट मात्रै निर्वाचन सुरक्षामा जनशक्ति अभाव देखिएपछि म्यादी प्रहरीका रूपमा अवधि तोकेर भर्ना लिइने चलन पञ्चायतकालमै थियो, २०४८ पछिका निर्वाचनमा पनि यसलाई निरन्तरता दिइयो,’ पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका सुवेदी भन्छन्, ‘खासगरी पूर्वसेना/प्रहरी, विभिन्न मुलुकमा भर्ती भएर काम गरेका पूर्वलाहुरेलाई म्यादी प्रहरी भर्नामा प्राथमिकता दिइन्थ्यो ।’
पूर्वसेना, प्रहरी र विदेशी मुलुकमा भर्ती भएर अवकाश पाएका व्यक्तिलाई म्यादीमा प्राथमिकता दिइँदै आइएको छ । २०७९ को निर्वाचनमा १८ वर्ष पुगेर ५४ वर्ष ननाघेका नेपाली नागरिकलाई म्यादीमा आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसमध्ये सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीबाट उपदान तथा निवृत्तिभरण भएका, पूर्ववन रक्षक, सुरक्षा निकायमा स्थायी भर्नाका लागि आवेदन दिएर शारीरिक तन्दुरुस्तीमा उत्तीर्ण गरेका नागरिक तथा विगतका निर्वाचनमा भाग लिएर सन्तोषजनक काम गरेका व्यक्तिलाई म्यादी भर्नामा प्राथमिकता दिइएको थियो । यस पटक पनि भर्नामा यसलाई नै आधार बनाइने प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया पञ्चायतकाल र बहुदलीय दुवै व्यवस्थामा म्यादी प्रहरी भर्ना गरेर निर्वाचन सुरक्षामा खटाइने गरेको र यो चलन निरन्तर रहेको बताउँछन् । ‘पञ्चायतकालमा पनि निर्वाचन गराउँदा म्यादी प्रहरी भर्ना हुन्थे, बहुदलकालमा पनि यसले निरन्तरता पायो,’ थपलिया भन्छन्, ‘यसले एकातिर निश्चित अवधिका लागि भए पनि युवाहरूले देशको सेवा गर्न पाए, अर्कातर्फ यो अवधिमा काम गरेबापत निश्चित सेवा सुविधा पनि पाइने, दुवै हिसाबले निर्वाचनमा म्यादी प्रहरी भर्नालाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ ।’
गृह मन्त्रालयका अनुसार आगामी निर्वाचन सुरक्षार्थ सवा ३ लाख सुरक्षाकर्मी खटाउने तयारी छ । नेपाली सेनाका करिब ७९ हजार, प्रहरीका करिब ७२ हजार र सशस्त्र प्रहरीका ३३ हजार जनशक्ति परिचालन गर्ने निर्णय भइसकेको छ । यसलाई केन्द्रीय सुरक्षा समिति र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्बाट अनुमोदन भइसकेको छ । ‘एकीकृत सुरक्षा योजना–२०८२’ अन्तर्गत सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र निर्वाचन प्रहरी परिचालन हुनेछन् ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बिहीबार मात्रै निर्वाचन सुरक्षामा सेना परिचालन गर्न स्वीकृति दिइसकेका छन् । मंसिर अन्तिम साताबाट निर्वाचन सुरक्षामा सेना फिल्डमा खटाउने सैनिक मुख्यालयको तयारी छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार आसन्न निर्वाचनमा २०७९ मंसिरको तुलनामा ८ लाखभन्दा बढी नयाँ मतदाता थपिएका छन् ।
नयाँ मतदातासमेतलाई मध्यनजर गरेर आयोगले विगतको मतदानस्थलमा हेरफेर र १ सय ६८ मतदानस्थल थप गरेको छ । अब योसहित देशभर १० हजार ९ सय ६७ मतदानस्थल कायम भएका छन् । यसअघि कायम गरिएकामध्ये ९३ मतदानस्थल खारेज हुँदा वृद्धि भएका मतदानस्थल ७५ हुन आउँछ । थप भएका मतदानस्थल र सुरक्षा जोखिम/चुनौतीका आधारमा निर्वाचन प्रहरी संख्या पनि विगतको तुलनामा बढ्ने देखिएको र सोहीअनुसार सुरक्षा कार्ययोजना बनाइएको गृहका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
गएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा १ करोड ८१ लाख ६८ हजार २ सय ३० मतदाता सूचीकृत थिए । यो पटक ८ लाख ३७ हजार ९२ नयाँ मतदाता थप भएर मतदाता संख्या १ करोड ९० लाख ५ हजार ३ सय २२ पुगेको छ । मतदाता संख्या, मतदानस्थललाई सुरक्षा चुनौतीका हिसाबले अतिसंवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य भनी गरिएको वर्गीकरण, जिल्ला र इलाकाको सुरक्षा अवस्था, विभिन्न समूहका गतिविधिलगायतलाई आधार मानेर सुरक्षा संयन्त्रलाई परिचालन गर्ने निर्णय भइसकेको छ ।
