— प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गर्दै आफू संविधान अनुसार नै प्रधानमन्त्री भएको दाबी गरेकी छन् । प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तर्फबाट कानुनसचिव फडिन्द्र गौतमले एउटै बेहोराको लिखित जवाफ सर्वोच्चमा पेस गरेका छन् ।
दुवै लिखित जवाफमा २७ भदौमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा नियुक्त भएको कार्की सरकार नियमित रूपमा गठन हुने सरकारभन्दा फरक भएको दाबी गरिएको छ । लिखित जवाफमा कार्की नेतृत्वमा बनेको सरकारको बचाउ गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गलत नभएको तर्क गरिएको छ । सरकार निर्वाचनका प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेको अवस्थामा यसलाई रोक्नु अर्को विद्रोह र खतरालाई आमन्त्रण गर्नु जस्तै भएको दाबी जवाफमा गरिएको छ ।
‘अन्तिम निर्णयकर्ता सार्वभौम जनता नै हुन्। जनताले आफूमा अन्तर्निहित सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ताको प्रयोग गर्ने प्रत्यक्ष विधि निर्वाचन हो,’ लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘नयाँ बन्ने प्रतिनिधिसभाले स्थिर सरकार र स्थायित्व दिनेछ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । आसन्न निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगमा सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरू र नयाँ दलहरू दर्ता भएको समेतबाट देश निर्वाचनका लागि अग्रसर भएको छ भन्ने स्पष्ट हुन जान्छ।’
तत्कालीन प्रतिनिधिसभाले नागरिकप्रति उत्तरदायी सरकार गठन गर्न नसकेको कारणले नै नागरिक विद्रोहको अवस्था सिर्जना भएको भन्दै कार्कीले त्यस्तो पुरानो जनादेशलाई निरन्तरता दिई रहन सक्ने अवस्था नहुँदा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु परेको दाबी जवाफमा गरिएको छ ।
‘यो विघटनले पुरानो जनादेशलाई प्रतिस्थापन गरी ताजा जनादेश एवं जनमतलाई नविकरण र अद्यावधिक गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्दछ। प्रतिनिधिसभा विघटन हुनु भनेको अब कहिल्यै पनि प्रतिनिधिसभा गठन नहुने भन्ने होइन,’ जवाफमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको उद्देश्य केवल प्रतिनिधिसभा गठन गर्ने मात्र नभई आगामी पाँच वर्षको लागि शासन गर्न सरकार बनाउने र उक्त सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने वैधानिक संयन्त्र गठन गर्ने हुँदा ताजा जनमतको लागि मार्गप्रशस्त गर्न नागरिकको चाहनाबमोजिम गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको कार्यलाई रिट निवेदकले दाबी गरेजस्तो पुनर्स्थापना हुने गरी कुनै आदेश जारी गरिनुपर्ने देखिँदैन ।’
जवाफमा प्रतिनिधि सभा विघटन र सरकारविरुद्ध दायर भएका सबै रिट खारेज हुनुपर्ने जिकीर गरिएको छ । ‘तत्कालीन समयमा सुशासनयुक्त सरकार गठन गर्न असफल भएको र समस्या सरकार र प्रतिनिधिसभामा भएपछि दुवै संस्थालाई नागरिकले अस्वीकृत गरेको परिप्रेक्ष्यमा ताजा जनादेशमा जानु नै मनासिव र लोकतान्त्रिक निकास हुन जाने हुन्छ,’ लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘सरकार निर्वाचनका प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेको अवस्थामा यसलाई रोक्नु अर्को विद्रोह र खतरालाई आमन्त्रण गर्नु जस्तै हो । ’
कार्की नेपालको संविधानको धारा ६१(४) बमोजिम प्रधानमन्त्री भएको दाबी पनि लिखित जवाफमा गरिएको छ । ‘यो सरकार नियमित अवस्थामा गठन हुने सरकारभन्दा पृथक हो । म प्रधानमन्त्रीका रूपमा अविच्छिन सरकारमा बस्ने गरी नियुक्त भएको होइन,’ कार्कीको लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्दा नै छ महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन मुख्य जिम्मेवारी दिइएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भई फागुन २१ गते निर्वाचनको मितिसमेत घोषणा भई राजनीतिक दल तथा राज्यका निकायहरू निर्वाचन गराउनेतर्फ पूर्ण क्रियाशील भइसकेका छन् । ’
सरकारले सबै राजनीतिक दल तथा सरोकारवाला पक्षहरूसँग वार्ता छलफल र समझदारी गर्दै निर्वाचनको राजनीतिक वातावरण निर्माण गरिरहेको दाबी पनि कार्कीले सर्वोच्चमा गरेकी छन् ।
स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा शान्तिपूर्ण ढंगबाट निर्वाचन भई नागरिकले प्रकट गरेको अभिमतको आधारमा निर्वाचित प्रतिनिधिसभा गठन भएपश्चात राज्य शक्तिको लोकतान्त्रिक हस्तान्तरण गर्ने कुरामा आफू पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको दाबी लिखित जवाफमा कार्कीले गरेकी छन् ।
यदि यो सरकारलाई काम गर्न अवरोध सिर्जना भएमा निर्धारित समयमै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुन कठिनाइ हुने र मुलुक थप अनिश्चिततातर्फ जाने दाबी लिखित जवाफमा गरिएको छ ।
