मुख्य समाचार
नेपाल लाइफद्वारा भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोषमा १ करोड ५० लाख सहयोग
नेपाल लाइफद्वारा भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोषमा १ करोड ५० लाख सहयोग

— नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले नेपाल सरकारद्वारा स्थापना गरिएको भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोषमा १ करोड ५० लाख सहयोग गरेको छ ।

मंसिर १५ गते अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक विशेष समारोहबीच कम्पनीका सञ्चालक समिति अध्यक्ष गोविन्दलाल संघई, सञ्चालक कमलेशकुमार अग्रवाल र कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रवीणरमण पराजुलीले संयुक्त रूपमा १ करोड ५० लाखको चेक अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाललाई हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलन र प्रदर्शनका क्रममा देशभरिका सार्वजनिक भौतिक संरचनामा भएको क्षतिको पुनर्निर्माण, आर्थिक पुनरुत्थान तथा राहतलगायत कार्यका लागि नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोषमा सहयोग प्रदान गरेको हो । कम्पनीले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत उक्त सहयोग रकम उपलब्ध गराएको जनाएको छ ।

सहयोग हस्तान्तरण समारोहमा बोल्दै नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष गोविन्दलाल संघईले नेपाल लाइफले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको बताए ।

जेन–जी आन्दोलन र प्रदर्शनका क्रममा सार्वजनिक भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको र यसको पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न पाउँदा आफू हर्षित भएको बताए । आगामी दिनमा पनि यस किसिमको सहयोग प्रदान गर्न कम्पनी तत्पर रहेको प्रतिबद्धतासमेत उनले व्यक्त गरे । नेपाल सरकारले आर्थिक, सामाजिक, भौतिक रूपान्तरणका लागि सञ्चालनमा ल्याउने विभिन्न कार्यक्रममा सहयोग गर्न कम्पनी तत्पर रहेको र त्यसका निम्ति पहल गरिदिनसमेत उनले आग्रह गरे ।


अर्थमन्त्री खनालले नेपालको पूर्वाधार विकासमा यस किसिमको सहयोगले ठूलो टेवा पुर्‍याउने र आगामी दिनमा पनि यस प्रकारको सहयोगको अपेक्षा रहेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। आयात उल्लेख्य बढेको गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा भन्सार राजस्व वृद्धि भने न्यून देखिएको छ । भन्सार विभागका अनुसार गत आव भन्सार राजस्व ६.५ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । जबकि, यस आव वस्तु आयात १६.२० प्रतिशतले विस्तार भएको छ । यस वर्ष सरकारले कुल ५ खर्ब ८८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबर भन्सार राजस्व बढाउने लक्ष्य ...
। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटले घोषणा गरेका आर्थिक सुधारका नीतिगत र कानुनी जटिलताका विषय मिसन मोडमा फुकाउनुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार (हिजो) मन्त्रालयमा आयोजित आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनका लागि उद्योग मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सुधारका योजनाबारे आयोजना गरिएको छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् । उद्योगमन्त्री गौरीकुमारीको उपस्थितिमा भएको सो छलफलमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थाका क्षेत्रमा ...
। बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले साउन १५ गतेसम्म उठेको ब्याजलाई गत आर्थिक वर्षको आयमा गणना गर्न पाउने भएका छन् । सहकारीले गत आर्थिक वर्षमा उठ्नु पर्ने ब्याज साउन मध्यसम्म उठ्दा पनि आयमा समावेश गर्न पाउने भएका हुन् । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा पाकेको तर चालु आवको साउन १५ गतेसम्म ...
। चालु आर्थिक वर्ष विनियोजित बजेट आगामी फागुनसम्म खर्च गरिसक्नुपर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले चालु आव २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन जारी गर्दै त्यस्तो व्यवस्था गरेको हो । मन्त्रालयले मार्गदर्शन मार्फत आर्थिक वर्ष फागुनसम्म विनियोजित बजेट खर्च गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । खर्च नहुने विनियोजित बजेट आगामी चैत १५ सम्म मन्त्रालयमा समर्पण गर्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ...
: सहकारी क्षेत्रको नियमन गर्ने जिम्मा नेपाल राष्ट्र बैकलाई दिन बैंकर्सहरूले सुझाव दिएका छन् । आइतबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत अर्थ समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथिको छलफलमा सहभागी बैंकर्सहरूले बैंकिङ कारोबार गर्ने सहकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनमा ल्याउनु पर्ने सुझाव दिएका हुन् । बैठकमा उनीहरूले अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा सहकारी क्षेत्रमा ...
जापान विशेष
आजको विनिमय दर
नेपाली पात्रो
प्रश्नउत्तर र पुरस्कार
जापानको सिमा बाट सबै भन्दा नजिकै रहेको देश् कुन् हो?
रूस
चीन
कोरिया
भियतनाम