— नेपाल वायुसेवा निगमका लागि वाइडबडी विमान खरिदमा भएको घोटालासम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पुनरावेदन लिएर सर्वोच्च अदालत गएको छ ।विमान खरिद प्रकरणमा संलग्नलाई आरोपपत्रमा लिइएको मागदाबीअनुसार सजाय नभएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै अख्तियारले मंगलबार फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो ।
४ नेपाली र ७ विदेशीलाई दोषी ठहर गरी विशेष अदालतले बाँकी प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिएको थियो । त्यसको ठीक १ वर्षपछि अख्तियारले विशेषको फैसला त्रुटिपूर्ण भन्दै यसलाई बदर गरी अभियोगपत्रअनुसार सजाय हुनुपर्ने मागसहित मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको हो ।
अख्तियारले २२ चैत २०८० मा दायर गरेको मुद्दा किनारा लगाउँदै विशेषका तत्कालीन अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, सदस्यद्वय न्यायाधीशहरू तेजनारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले २० मंसिर २०८१ मा फैसला गर्दै जहाज खरिदमा संलग्न निगमका तत्कालीन अध्यक्ष र महाप्रबन्धकसहित ४ जना तथा ठेकेदारतर्फ विदेशी ७ जनालाई मात्रै दोषी ठहर गरेको थियो ।
विमान खरिद प्रकरणमा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाही, दुई पूर्वसचिव शंकरप्रसाद अधिकारी र शिशिरकुमार ढुंगाना, बहालवाला सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने, पूर्वसहसचिव जीवनप्रकाश सिटौलासहित २४ नेपाली, ६ विदेशी र विमान आपूर्तिकर्ता दुई विदेशी कम्पनीविरुद्ध १ अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार ४ सय ८२ रुपैयाँ मागदावीसहित अख्तियारले २२ चैत २०८० मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
त्यसको करिब ८ महिनापछि २० मंसिर २०८१ मा मुद्दाको किनारा लगाउँदै अख्तियारको मागदाबीअनुसार बिगो ठहर गरे पनि दोषी ठहर ११ जनाबाट दामासाहीले असुल गर्नुपर्ने भनी गरेको फैसलामा अख्तियारले असन्तुष्टि जनाएको छ । संलग्न अन्य प्रतिवादीलाई सफाइ दिएर ४ नेपाली र ७ विदेशीलाई मात्रै दोषी ठहर गरिएको थियो ।
विशेष अदालतबाट भएको फैसलाको ठीक एक वर्षपछि अख्तियार फैसला त्रुटिपूर्ण र बदरभागी भन्दै आरोपपत्रअनुसार सजायको माग लिएर पुनरावेदनमा गएको हो ।
अख्तियारले तत्कालीन पर्यटन मन्त्री शाही, तत्कालीन पर्यटन सचिव अधिकारी, निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक कंशाकार, खरिद सम्झौता हुँदा भन्सार विभागको महानिर्देशक रहेका पूर्वअर्थ सचिव ढुंगाना, पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव तथा निगम सञ्चालक समिति सदस्य बुद्धिसागर लामिछाने र अर्का सञ्चालक समिति सदस्य तथा तत्कालीन सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक सिटौलालाई प्रतिवादी बनाएको थियो ।
जहाज खरिद निर्णय प्रक्रियामा संलग्न निगमका तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्यहरू टेकनाथ आचार्य, निमानुरु शेर्पा, मुक्तिराम पाण्डे, अच्युतराज पहाडी, तत्कालीन कामु निर्देशक रामहरि शर्मा सेढाईं, निगमका नायब महाप्रबन्धक जनकराज कालाखेती, तत्कालीन उपनिर्देशक प्रभासकुमार कर्माचार्य, तत्कालीन निर्देशक गणेशबहादुर चन्द, तत्कालीन कामु निर्देशक कर्णबहादुर थापा, वरिष्ठ विमान चालकद्वय सुवास रिजाल, श्रवण रिजाल, रवीन्द्रकुमार शेरचन, तत्कालीन नायब महाप्रबन्धक रमेशबहादुर शाह, तत्कालीन कामु निर्देशक रवीन्द्र श्रेष्ठ, निर्देशकहरू उपेन्द्र पौडेल, उमेश पौडेल, तत्कालीन उपनिर्देशक पारस पौडेल र बृहतमान तुलाचनलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो ।
विमान आपूर्तिकर्ता कम्पनी इन्टरनेसनल सप्लाई चेन तथा एएआर इन्टरनेसनल इन्क अमेरिकाका तत्कालीन प्रमुख रहेका नेपाली मूलका बेलायती नागरिक दीपक शर्मा, हाइफ्लाई एक्स आयरल्यान्ड लिमिटेडका निर्देशक एवं जर्मन एभिएसन क्यापिटलका प्रतिनिधि क्रिस्टियान नुहृलेन रोमानिया/मोल्दोभोका नागरिक एवं जर्मन एभिएसन क्यापिटलका फाइनान्स डाइरेक्टर ओलेग क्यालिस्त्रु, एएआर कर्पोरेसन इन्क अमेरिकाका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोन एम होल्मस, जर्मन एभिएसन क्यापिटल जीएमबीएम जर्मनीका प्रबन्ध निर्देशक अना टोपा, हाईफ्लाई एयरलाइन्स/हाइफ्लाई ट्रान्सपोर्ट एरोज पोर्चुगलका अध्यक्ष पाउलो मिर्पुरीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको थियो । तर, अख्तियारले कायम गरेको बिगो ठहर गरे पनि ठहर भएको बिगोलाई दोषी ठहर ११ जनाबाट असुलउपर गर्नुपर्ने फैसला भएको थियो ।
विशेष अदालतले प्रतिवादी बनाइएका निगमका तत्कालीन अध्यक्ष/महाप्रबन्धक कंशाकार, पूर्वसचिवद्धय अधिकारी र ढुंगाना तथा सहसचिव वुद्धिसागर लामिछाने तथा विदेशी नागरिकहरू शर्मा, ओलिग क्यालिस्त्रु, जोन होल्मेस, अना टोपा, पाउलो मिरपुरी, गेराल्ड थ्रोन्टन र क्रिश्चियन न्युहेलेनलाई मात्रै दोषी ठहर गरी बाँकीलाई सफाइ दिएको थियो ।
‘विमान खरिदमा नेपाल वायुसेवा निगमलाई गैरकानुनी हानीनोक्सानी पुर्याउने कार्य गरेको देखिन आयो भनी अदालतले कसूर ठहर गरी उल्लिखित प्रतिवादीहरूलाई कैद र जरिवाना सजायको हकमा बिगो दामासाहीले गर्ने गरी अभियोग मागदाबीबमोजिम सबै प्रतिवादीहरूलाई सजाय नगरी केही प्रतिवादीलाई आंशिक ठहर गरी केही प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको, साथै अभियोग मागदाबीबमोजिम प्रतिवादीहरुले गरेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ कसूरजन्य कार्यतर्फ केही नबोली भएको उपरोक्त फैसलाउपर चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको छ ।’
अख्तियारको पुनरावेदनमा भनिएको छ । दोषी ठहर भएकालाई दामासाहीले हुने सजाय र भ्रष्टाचार हुने गरी खरिद प्रक्रियामा संलग्नलाई सफाइ दिने विशेषको फैसलालाई अख्तियारले त्रुटिपूर्ण र बदरभागी भनेको छ ।
विशेषले सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजीर तथा अनुसन्धानबाट पुष्टि भएका तथ्य/प्रमाणलाई अनदेखा गरी मुद्दाको फैसला गरेको भन्दै पुनरावेदन मार्फत बदरहुनुपर्ने माग लिएको छ ।
कंसाकारलाई कसुर गरेबापत २ वर्ष ६ महिना कैद सजाय हुने फैसला भएको थियो । उच्च पदमा रहादा गरेको भ्रष्टाचारमा थप सजाय हुने कानुनी व्यवस्थाअनुसार विशेषले कंसाकारलाई थप ३ महिना कैद तोकेको थियो । उनलाई १२ करोड २५ लाख ९० हजार रुपैयाँ बिगो र त्यति नै जरिवाना तिराउने फैसला भएको थियो ।
तत्कालीन पर्यटन सचिव एवं निगममा अध्यक्ष अधिकारीलाई १ वर्ष ६ महिना कैद सजाय सुनाइएको थियो । उनलाई पनि उच्चपदस्थ भएर भ्रष्टाचार गरेकामा थप तीन महिना सजाय तोकिएको थियो । ढुंगाना र लामिछानेलाई जनही १ वर्ष ६ महिना कैद र समान १२ करोड २५ लाख ९० जरिवानाको फैसला सुनाइएको थियो ।
एएआर कम्पनीका सीईओ जोन होल्मेस, जर्मन एभिएसन क्यापिटलकी प्रबन्ध निर्देशक अना टोपा, हाईलाई एक्सका अध्यक्ष पाउलो मिरपुरी र निर्देशक गेराल्ड थ्रोन्टनलाई पनि मागदावीभन्दा कम सजाय हुने फैसला भएको थियो ।
शर्माको कम्पनीले वाइडबडी जहाज किन्ने ठेक्का पाएकामा जर्मन नागरिक क्रिश्चियनले खरिद प्रक्रियामा अन्य ३ कम्पनीसँग मिलेमतो गरेकामा दोषी ठहर गरिएको थियो । कालिस्त्रुले जहाज किन्नकै लागि हाइफ्लाई एक्स खोलेको अनुसन्धानका क्रममा पुष्टि भएको थियो । दोषी ठहरभ एका विदेशी नागरिक सातै जनालाई जनही डेढ वर्ष कैद सजाय र १२ करोड २५ लाख ९० हजार बिगो र त्यति नै जरिवाना हुने फैसला भएको थियो ।
विदेशी नागरिक अध्यक्ष भएको कम्पनी खडा गरी २०७३ फागुन १९ मा दुई ठूला जहाज खरिद गरी २४ अर्ब रुपैयाँमा निगमलाई बिक्री गरिएको थियो । त्यतिबेला सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६५ विपरीत जहाज किनबेच भएको ठहर विशेषबाट भएको थियो ।
विमान खरिद प्रकरणमा २०७३ पुस २७ मै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । त्यसको २ वर्ष पछि २०७५ पुस २६ मा प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले यसमा अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो । महालेखा परीक्षकको ५५ औं र ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि विमान खरिद प्रक्रिया कानुनसम्मत नभएको औंल्याइएको थियो ।
अख्तियारले पनि ‘सार्वजनिक खरिदका कानुनी तथ्यहरूलाई अनदेखा गरी निगमलाई हानिनोक्सानी पुर्याउने बदनियतका साथ एमओयूमा कानुनविपरीतका मूल्य वृद्धिका सर्त र विमानका मेजर टेक्निकल स्पेसिफिकेसन भारवहन क्षमतालाई २ सय ४२ टनबाट घटाएर २ सय ३० टनमा कायम गरेको तर भुक्तानी भने २ सय ४२ टनकै गर्ने गरी राखेका प्रावधानलाई बदर गराउन, सच्याउन विभागीय मन्त्रीको हैसियतमा निर्देशन दिनुपर्नेमा सो नगरी प्रस्ताव लाादा कम्पनी र निगमका पदाधिकारी/कर्मचारीको मिलेमतोमा बैंक जमानत सुरक्षणबिनै डलर सटहीको सुविधा सिफारिस गर्नु कानुनविपरीत’ भनेको थियो । यो सिफारिस गर्दा पर्यटनमन्त्रीमा शाही थिए ।
प्रतिवादीहरूविरुद्ध अख्तियारले निगमका लागि जहाज खरिद गर्दा ‘बदनियतपूर्ण’ रूपमा खरिदका मापदण्ड संशोधन गरेको, निश्चित कम्पनीलाई अनुकूल हुने गरी प्रावधान राखेको, विमानको भारवहन क्षमताभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेको, बैंक जमानत–सुरक्षणबिनै रकम भुक्तानीका लागि डलर सटही सुविधा सिफारिस गरेको लगायत अभियोग लगाएको थियो । यस प्रकरणमा खरिद प्रक्रियामा संलग्न कम्पनीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको थियो ।
नयाँ विमान खरिद गर्न सुरुमा उपसमिति गठन गरिएकामा त्यसलाई हटाएर पुरानो विमान किन्ने गरी चलखेल गरिएको थियो । पुराना जहाज जहाज किन्न तत्कालीन महाप्रबन्धक कंसाकारकै संयोजकत्वमा खरिद समिति बनाइएको थियो ।
कंसाकारले सञ्चालक समिति सदस्य सूर्यप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय उपसमिति गठन गरेर विमान खरिद गर्न अध्ययन समिति बनाएका थिए । २०७३ असार ३० मा सञ्चालक समितिले मापदण्ड संशोधन गरी मन्त्रिपरिषद्बाट जहाज किन्ने निर्णय गराएको थियो । त्यसपछि उपसमितिले २०७३ साउन ३२ मा प्रतिवेदन पेस गर्यो । त्यसको दुई महिनापछि ५ असोजको सञ्चालक समितिले खरिदसहितको ३ वर्षे कार्ययोजना ल्याउने गरी निगम व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, त्यस अनुसार काम नै अघि बढेन ।
त्यही बीचमा तत्कालीन पर्यटन सचिव प्रेमकुमार राई सरुवा भएर पर्यटनमा शंकर अधिकारी आएका थिए ।अ धिकारी आएपछि पुरानो जहाज किनाउने गरी विदेशी कम्पनी र एजेण्टसँगको गुपचुप खेल अघि बढाइएको थियो । त्यही खेलअनुसार कंसाकारले निमित्त निर्देशक रामहरि शर्माको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेका थिए । सोही उपसमितिले विमान निर्माता कम्पनी एयरबसका ए–३३०–२०० वाइडबडी जहाज किन्न उचित हुने राय दिएको थियो । त्यसअघि एयरबस र निगमबीच सन् २००९ नोभेम्बरमै समझदारी हुँदा प्रतिविमान ८ करोड ८० लाख ९९ हजार ३ सय १७ अमेरिकी डलर उल्लेख थियो ।
पहिले गरेको एमओयूअनुसार सन् २०१७ मा मूल्य वृद्धिसहित जोड्दा प्रतिविमान ११ करोड ८१ लाख ६३ हजार ७ सय ७३ डलर कायम गरिएकामा पछिल्लो पटक सन् २०१४ पछि बनेका जहाज किन्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।
निश्चित कम्पनीकै उत्पादन र निश्चित वर्ष तोकेर मिलेमतोमा खरिद गर्न यो प्रावधान राखेको भन्दै अख्तियारले यसलाई बदनियतपूर्ण र सरकारी सम्पत्ति हिनामिनाका लागि रचिएको खेल भएपनि यसलाई पुष्टि हुने तथ्य र प्रमाणलाई बेवास्ता गरी विशेषले आंशिक मात्रै सजायँ गरेको र खरिदमा भ्रष्टाचार गर्ने मानिसहरुलाई सफाइ दिएकोमा फैसलाप्रति अख्तियार असन्तुष्ट बनेको हो । निगम सञ्चालक समितिले ३० असार २०७३ मा मापदण्ड संशोधन गरी मन्त्रिपरिषद्बाट जहाज किन्ने निर्णय गराएको थियो ।
त्यस्तै ७ वैशाख ०७४ मा मन्त्रिपरिषद्ले जहाज खरिदका लागि सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट २५ अर्ब ऋण उपलब्ध गराउन सरकार जमानी बस्ने निर्णय भएको थियो । अख्तियारले मागदावी लिएको १ अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार रुपैयाँ बिगो दोषी ठहर प्रतिवादीबाट असुलउपर गर्ने गरी कैद र जरिवाना ठहर गरी बाँकी प्रतिवादीलाई सफाइ दिइएको थियो ।
अख्तियारको अनुसन्धानमा बढी भारवहन क्षमताको जहाज देखाएर ६६ लाख डलरबराबरको बढी भुक्तानी गरेको, बजार मूल्य वृद्धि भएको देखाएर ६७ लाख ८८ हजार डलर थप दायित्व सिर्जना गरेको, ठेक्का पाउनुअगावै कम्पनीबाट कागज झिकाएर त्यहीअनुसार मिलेमतोमा मापदण्ड संसोधन गरेकोलगायत तथ्यहरू खुलेका थिए ।
