मुख्य समाचार
मन्त्रिपरिषद् बैठकले माघ १ गतेदेखि लागू हुनेगरी नगद कारोबारको सीमा घटायो
मन्त्रिपरिषद् बैठकले माघ १ गतेदेखि लागू हुनेगरी नगद कारोबारको सीमा घटायो

: सरकारले नगद कारोबारको सीमा घटाएको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले माघ १ गतेदेखि लागू हुनेगरी नगद कारोबारको सीमा घटाएको हो।

सरकारले एकपटकमा पाँच लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा माथिको सेवा, बस्तुको खरिद बिक्री वा अन्य कारोबार गर्दा वित्तीय संस्था वा बैंकिङ उपकरणबाट गर्नुपर्ने गरी नगद कारोवारको सीमा निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलले बताए।


त्यस्तै सरकारले श्रीलंकामा बाढी पहिरोले धनजनको ठूलो क्षति भएकोमा सहायता स्वरुप दुई लाख अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। आयात उल्लेख्य बढेको गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा भन्सार राजस्व वृद्धि भने न्यून देखिएको छ । भन्सार विभागका अनुसार गत आव भन्सार राजस्व ६.५ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । जबकि, यस आव वस्तु आयात १६.२० प्रतिशतले विस्तार भएको छ । यस वर्ष सरकारले कुल ५ खर्ब ८८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबर भन्सार राजस्व बढाउने लक्ष्य ...
। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटले घोषणा गरेका आर्थिक सुधारका नीतिगत र कानुनी जटिलताका विषय मिसन मोडमा फुकाउनुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार (हिजो) मन्त्रालयमा आयोजित आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनका लागि उद्योग मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सुधारका योजनाबारे आयोजना गरिएको छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् । उद्योगमन्त्री गौरीकुमारीको उपस्थितिमा भएको सो छलफलमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थाका क्षेत्रमा ...
। बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले साउन १५ गतेसम्म उठेको ब्याजलाई गत आर्थिक वर्षको आयमा गणना गर्न पाउने भएका छन् । सहकारीले गत आर्थिक वर्षमा उठ्नु पर्ने ब्याज साउन मध्यसम्म उठ्दा पनि आयमा समावेश गर्न पाउने भएका हुन् । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा पाकेको तर चालु आवको साउन १५ गतेसम्म ...
। चालु आर्थिक वर्ष विनियोजित बजेट आगामी फागुनसम्म खर्च गरिसक्नुपर्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले चालु आव २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन जारी गर्दै त्यस्तो व्यवस्था गरेको हो । मन्त्रालयले मार्गदर्शन मार्फत आर्थिक वर्ष फागुनसम्म विनियोजित बजेट खर्च गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । खर्च नहुने विनियोजित बजेट आगामी चैत १५ सम्म मन्त्रालयमा समर्पण गर्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ...
: सहकारी क्षेत्रको नियमन गर्ने जिम्मा नेपाल राष्ट्र बैकलाई दिन बैंकर्सहरूले सुझाव दिएका छन् । आइतबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत अर्थ समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथिको छलफलमा सहभागी बैंकर्सहरूले बैंकिङ कारोबार गर्ने सहकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनमा ल्याउनु पर्ने सुझाव दिएका हुन् । बैठकमा उनीहरूले अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा सहकारी क्षेत्रमा ...
जापान विशेष
आजको विनिमय दर
नेपाली पात्रो
प्रश्नउत्तर र पुरस्कार
जापानको सिमा बाट सबै भन्दा नजिकै रहेको देश् कुन् हो?
रूस
चीन
कोरिया
भियतनाम