: लुम्बिनी प्रदेश सरकारको योजना तथा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइ दिएको छ । प्रदेश सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत गरेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको हो।
घाटा बजेट ल्याएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले १० लाखभन्दा माथिका योजनालाई सूचना प्रकाश गरी प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सार्वजनिक खरिद ऐनमा १ करोडभन्दा माथिका योजनालाई मात्रै प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा लैजान उल्लेख गरिएको छ। सोही आधारलाई टेकेर सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको १० लाख भन्दा माथिका योजना ठेक्कामा लैजाने निर्णय प्रक्रियालाई रोक लगाएको हो ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकार,आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले स्थानीय उपभोक्ताबाट हुने १० लाखभन्दा माथिका आयोजनाहरू सार्वजनिक सूचना जारी गरि प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा गर्ने गरि गरेको निर्णयमाथि सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको हो ।
शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले मन्त्रालयले साउन ४ गते गरेको निर्णयमाथि अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९७ (१) मा १ करोड लागतसम्मका आयोजनाहरू सम्बन्धित स्थानीय तहमा बसोबास गर्ने बासिन्दा,उपभोक्तामार्फत् प्रतिस्पर्धाबिनै गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सो व्यवस्थाभन्दा बाहिर गई लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले साउन ४ गते खानेपानीबाहेकका १० लाखमाथिका आयोजनाहरू सार्वजनिक सूचना जारी गरि प्रतिस्पर्धाबाट गराउने निर्णय गरेको थियो ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सो निर्णयविरुद्ध प्यूठानका कृष्ण थापा र कमल केसीले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै रिटको अन्तिम किनारा नभएसम्मका लागि उल्लेखित निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु,नगराउनु भनि सर्वोच्च अदालतबाट आदेश जारी भएको अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले जानकारी दिए ।
निवेदनको तर्फबाट अधिवक्ताद्वय अर्जुन चालिसे र लोकेन्द्र ओलीले बहस गरेका थिए । अधिवक्ता वलीले सर्वोच्चको आदेशसँगै लुम्बिनी प्रदेश सरकार,आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गरेको सो निर्णय तत्काल लागू नहुने बताए ।
