: सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कमा प्रतिव्यक्ति ३ हजार बढाएको छ। यसअघि ६ हजार ५ सय शुल्क रहेकामा बुधबारबाट लागू हुनेगरी बढाएर ९ हजार ५ सय रुपैयाँ बनाइएको छ।
तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले शुल्क बढाउने निर्णय गरेका थिए। भण्डारीले ८ चैत २०८१ को मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै सबै परीक्षणको प्याकेजमा ९ हजार ५ सय रुपैयाँ कायम गरेका थिए। यसका लागि विभिन्न ३४ प्रकारका परीक्षण गर्नुपर्ने तोकिएको थियो।
तत्कालीन मन्त्रीले गरेको यो निर्णय कार्यान्वयनमा लैजाने भन्दै नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ र नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघले शुल्क बढाएका हुन्। उनीहरूले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै संघसँग आबद्ध स्वास्थ्य संस्थालाई बढाएको मूल्य लिनका लागि आग्रह गरेका छन्।
स्वास्थ्य परीक्षण सेवा गुणस्तरीय बनाउन भन्दै सरकारले ३४ प्रकारका स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने र त्यसका लागि शुल्कसमेत बढाउने निर्णय गरेएको थियो। सरकारले तत्कालीन समयमा शुल्क बढाउने निर्णय गरे पनि चौतर्फी विवादका कारण कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन।
अहिले श्रम मन्त्रालय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की मातहत रहेको छ। श्रम मन्त्रालयमा विभागीय मन्त्रीसमेत नभएका अवस्थाका फाइदा उठाउँदै स्वास्थ्य व्यवसायीले शुल्क बढाएका हुन्। शुल्क वृद्धिसँगै जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको यो सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको ढाड सेकेको छ। शुल्क वृद्धिको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेका अनुसार पहिलेको सरकारले निर्णय गरिसकेको कुरा बुधबारबाट कार्यान्वयनमा गएको हो। मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वास्थ्य परीक्षण सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन सरकारले पहल गरेको हो। वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको स्वास्थय परीक्षण सुधारका लागि गठित अध्ययन कार्यादलको प्रतिवेदन २०८१ र वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ अनुसार नै यो निर्णय गरिएको घिमिरेको दाबी छ।
३४ प्रकारका परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको, त्यसका लागि शुल्क ९ हजार ५ सय लिन, सरकारले थप गरेका परीक्षण अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्न संस्थाहरूले व्यवसायीलाई अनुरोध गरेका छन्।
