। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले लैंगिक हिंसा विरुद्ध १६ दिने अभियानको औपचारिक शुभारम्भ गर्ने क्रममा राखेको अभिव्यक्तिको आलोचना भएको छ ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय समेत सम्हालेकी प्रधानमन्त्री कार्कीको मुस्लिम समुदाय सम्बन्धी धारणा आलोचित बनेको हो ।
लैंगिक हिंसा विरुद्धको अभियान सुरु गर्ने क्रममा व्यक्त धारणा सामाजिक सद्भाव र भाइचारा खल्बल्याउने प्रकृति भएको मुस्लिम अगुवाहरूले बताएका छन् ।
मंसिर ९ गते आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको भनाइ यस्तो थियो–
मुसलमानहरूको प्रवृत्ति–व्यवहार हेर्दा यति अन्यायपूर्ण देखिन्छ–जिउँदै लगेर महिलालाई गाड्ने, तान्ने, कतिपय मुस्लिम देशमा महिलालाई आजादी नदिने, पढ्न नदिने पनि देखिएको छ । कतिमा उद्धार पनि छ ।
पहिलेको अरेबियनकालका मुस्लिम देशहरू हेर्नुहुन्छ भने सुडान इजिप्टमा महिलाहरू डाक्टर भएका पनि छन्, महिलाहरू सम्पत्तिमा बलिया । हिन्दु धर्ममा पनि त्यही भन्छ । पहिले एकदमै आजादी थियो ।
आर्यनहरू आइसकेपछि आर्यनहरूको कल्चर एकदमै उदार र राम्रो थियो । जब मुसलमानहरूले हमला गर्न थालेपछि उनीहरूले सात वर्षको बच्चाको विवाह गर्ने र अरू कुराहरूलाई पनि संकीर्ण बनाउँदै बनाउँदै लगे भन्ने छ । धर्मले महिलालाई सताउ, पीडा देउ भनेको छैन ।
प्रधानमन्त्रीको भनाइ असंवेदनशील, संकीर्ण र तथ्यगत रूपमै गलत भएको सरोकारवालाले बताएका छन् । नेपाल मुस्लिम महिला कल्याण समाजकी अध्यक्ष सीमा खान प्रधानमन्त्री तथा पूर्वप्रधानन्याधीशबाट यस्तो अभिव्यक्तिको अपेक्षा नगरेको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूद्वारा व्यक्त धारणा गैरजिम्मेवार मात्र होइन तथ्यपरक पनि छैन ।’
मुस्लिम आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष महमदिन अली व्यक्तिगत कमीजोरी जुनसुकै धर्म मान्ने मान्छेको हुने भए पनि समग्र धर्म वा समुदायलाई लाञ्छित गर्न नहुने बताउँछन् । उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सिंगो समुदाय र आस्थामा चोट पुग्ने गरी अभिव्यक्ति दिनु गलत हो ।’
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि अबुल हुसेन अंसारीले इजिप्ट–सुडानको प्रशंसा गर्दा नेपाल, बाङ्लादेश जस्ता दक्षिण एसियाली देशमै मुस्लिम महिलाहरू डाक्टर–ईन्जिनियर बनेको तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने बताए ।
कपिलवस्तु, कृष्णनगरकी रोशन आरा साढे तीन दशक पहिले नै डाक्टर बनीसकेकी छन् । काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले मुस्लिम समुदायसँग माफी मागेर आफ्नो भनाइ फिर्ता लिनुपर्दछ ।’
नागरिक अभियन्ता शक्ति बंसकारले आफूलाई उदार भन्न रुचाउने युरोप–अमेरिकातिर भन्दा पहिले नै इस्लाम धर्मले महिलाको सम्पत्तिको अधिकार सुनिश्चित गरेको बताए ।
उनका अुनसार १४ सय वर्ष पहिला नै यो धर्मले महिलालाई सम्पत्ति अधिकार दिएको थियो । भारतमा मुसलमानहरूले हमला गर्नुअघि नै बालविवाहको चलन सुरु भइसकेकाले प्रधानमन्त्रीको भनाइ सत्य नभएको बताए ।
अधिवक्ता विकास गुप्ताले पूर्ण ज्ञान नभइ कुनै पनि जाती वा धर्मको विषयमा धारणा राख्दा विवादमा पर्ने बताए ।
कैमार हुसेनले कुरानका ‘आमाको पैतालामुनि जन्नत छ’ जस्ता हरफले इस्लाममा महिलाको स्थान कहाँ छ भन्ने देखाएको बताए । कार्यक्रममा अर्का वक्ता महजिद अंसारीले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई मुस्लिम महिला सशक्तिकरणका लागि सरकारले विशेष योजना ल्याउनु पर्ने बताए ।
‘प्रविधिको सही प्रयोग गरौंः लैङ्गिक हिंसा अन्त्य गरौं’ भन्ने मुल नारा रहेको लैंगिक हिंसा विरोधी अभियानकै क्रममा व्यक्त प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले हिंसा गरेको मुस्लिम अगुवाहरूको भनाइ छ ।
मुस्लिम महिला समाजकी अध्यक्ष खान भन्छिन्, ‘हामीले अभिव्यक्ति राख्दा हाम्रै तराईको संवेदनशीलता र भारतमा चलिरहेको ह्वाटस्एप युनिभर्सिटीलाई पनि ख्याल राख्नुपर्छ ।’
प्रधानमन्त्री कार्कीको भनाइ विवादित बनेको पहिलो पटक भने होइन । प्रधानन्यायाधीश भएका बेला २०७३ सालमा सप्तरीको राजविराजमा व्यक्त उनको धारणाको आलोचना भएको थियो । त्यतिबेला कार्कीले ‘महिलालाई घुम्टोभित्र राख्ने र अदालतमा समानुपातिक समावेशी खोज्ने ?’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।
कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि अबुल हुसेन अंसारी प्रधानमन्त्रीले अभिव्यक्ति सच्याउनु पर्ने र यो विषयलाई धेरै तन्काउन नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘उहाँले अभिव्यक्ति सच्याएर भविष्यमा नदोहोरिने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ, हामी अनावश्यक विवाद गर्ने पक्षमा छैनौं ।’
