। प्रतिनिधिसभाको चुनावक आउन अब केवल ९९ दिन बाँकी छ । मतदानको दिन जति नजिकियो त्यति चुनावी कामको चाप बढेको छ ।
तर अझै अरू दलहरूलाई चुनावमा सहभागी हुनका लागि समय दिन आयोगले बुधबार दल दर्ताका लागि चार दिन थपेको छ ।
मंसिर एक गतेदेखि दश दिन निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्ने समय तोकिएको थियो । तर, अझै केही दल दर्ता प्रक्रियामा आउन चाहेकाले चार दिन समय थप गरिएको निर्वाचन आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।
आयोग स्रोतका अनुसार संयुक्त चुनाव लड्ने गरी कतिपय दलले गृहकार्य गरिरहेको सूचना दिएका छन् । यसका लागि केही दिन दल दर्ताका समय थप गरिदिन आग्रह गरेका थिए । यसकारण पनि निर्वाचन प्रयोजनका लागि राजनीतिक दल दर्ताको समय थप गरिएको हो ।
निर्वाचन आयोगका सह सचिव एवं कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख यज्ञ प्रसाद भट्टराई भन्छन्, ‘सरोकारवालाहरूको माग आयो । १८/१९ वटा दल दर्ताको निवेदन प्रक्रियामा छ । दर्ता भएर निर्वाचनमा भाग लिन चाहनेलाई पनि समेट्नुपर्ने भएकाले चार दिन समय थप भएको हो ।
उत्साही दलहरू
निर्वाचन आयोगका अनुसार निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्नेहरूको संख्या उल्लेख्य छ । यसले दलहरू चुनावमा जान उत्साही रहेको देखाउँछ ।
बुधबारसम्म निर्वाचन आयोगमा १०६ वटा दल चुनावमा भाग लिने गरी दर्ता प्रक्रियामा आएका छन् । यो संख्या चार दिनमा अझ थपिनेछ ।
निर्वाचन लड्न तयार भएका दलहरू र नयाँ र पुराना दुवै प्रकृतिका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) लगायतका पुराना सबैजसो दलहरू चुनावमा होमिएका छन् ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी सहितका १२ भन्दा बढी कम्युनिस्ट पार्टी र समूह मिलेर बनेको दल हो । यो पार्टी नयाँ भएता पनि पुराना नेताहरूको बर्चस्व छ ।
रास्वपा गत ४ मंसिर २०७९ को चुनावबाट उदाएको दल हो । पार्टी गठनको चार महिनामै चुनाव लडेर प्रतिनिधि सभामा चौथो हुन सकेको रास्वपा अझ ठूलो दल बन्ने ध्याउन्नमा छ । यसका लागि उसले वैकल्पिक धारको राजनीति गरिरहेकाहरूसँग सहकार्य र एकताको पहल गरिरहेको छ ।
बुधबारमात्रै रास्वपा र विवेकशील साझा पार्टीबीच पार्टी एकीकरण गर्ने सहमति भएको छ ।
विवेकशील साझा पार्टीले उपाध्यक्ष एवं संवाद समितिका संयोजक प्रकाशचन्द्र परियारको वैकल्पिक राजनीतिक दलबीचको ‘वृहत्तर ध्रुबिकरण/ एकीकरण प्रस्ताव’लाई सर्वसम्मत अनुमोदन गर्दै रास्वपासँग एकीकरण गर्ने निर्णयलाई पारित गरेको हो ।
यसबाहेक पनि स्थापित दलहरूलाई टक्कर दिनेगरी नयाँ राजनीतिक दलहरू चुनावमा होमिँदैछन् ।
सहरी विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङको समर्थनमा उज्यालो नेपाल पार्टी बनेको छ । यो पार्टी चुनावी गठबन्धन र मोर्चाबन्दीमा लागिसकेको छ ।
बुधबार मात्रै उज्यालो नेपाल पार्टी र खगेन्द्र सुनार नेतृत्वको हाम्रो पार्टी नेपालले निर्वाचनमा एउटै चुनाव चिह्न प्रयोग गर्ने सहमति गरेका छन् ।
वायुसेवा कम्पनी बुद्ध एयरका सञ्चालक वीरेन्द्रबहादुर बस्नेतसहितको समूहले ‘गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी’ बनाएको छ । बस्नेत सदस्य रहेको यो पार्टीको अध्यक्षमा समाजशास्त्री दिनेश प्रसाईं छन् ।
सुशासन र आर्थिक उत्थानमा लाग्ने प्रतिवद्धतासहित गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी चुनावमा होमिएको छ ।
धरानका मेयर हर्क साम्पाङ आफ्नै नेतृत्वका श्रम संस्कृति पार्टी गठन गरेर अगाडि बढेका छन् ।
यी लगायत नयाँ र पुराना गरेर १०६ वटा राजनीतिक दलले निर्वाचनमा भाग लिने तय गरिसकेका छन् ।
सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल राजनीतिक दलहरू चुनावमा होमिइसकेको बताउँछन् । प्रमुख भनिएका सबै राजनीतिक दलहरू निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता प्रक्रियामा सहभागी हुनुलाई उनी चुनावको लागि दलहरू तयार भएको रुपमा अर्थथ्याउँछन् ।
‘सबै राजनीतिक दलहरू चुनावका लागि तयार भइसके । निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गरिसके’ मन्त्री खरेलले भनेका छन्, ‘सुरक्षाको वातावरण बनाउ भनिरहेका छन् । गाउँटोलदेखि जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रसम्म निर्वाचन लक्षित विभिन्न कार्यक्रम गरिसकेका छन् ।’
मतदाता तयार
निर्वाचनमा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो– मतदाता । जो निर्वाचनका लागि तयार भएका छन् ।
यही मंसिर ५ गतेसम्म मतादता नामावली संकलन भएको थियो । मतदाताको संख्या एक करोड ९० लाख ५ हजार ३२४ पुगेको छ । १० लाख १६ हजार ७५४ जना मतदाताले पहिलो पटक मतदान गर्दैछन् ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार संकलित मतदाताको संख्या प्रोसेसिङमा छ । देशभरबाट संकलित मतदातामध्ये आगामी फागुन २० गतेसम्म १८ वर्ष पुग्ने मतदाताहरुको नामावली मंसिर २० गते आयोगको वेबसाइटमा प्रकाशन हुनेछ । त्यसपछि नामावलीमा कुनै त्रुटि भएमा सच्याउन निवेदन दिन सकिनेछ ।
मंसिर २१ देखि २७ गतेसम्म प्राप्त उजुरी, निवेदन र सूचनाउपर सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयले छानबिन गर्छन् र पुस १५ गते अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन हुनेछ । यो सँगै मतदाता नामावलीको विषय टुंगो लाग्नेछ ।
मतदाताले जुन मतदान केन्द्रबाट मतदान गर्ने भनेर तय गरेका छन् त्यहाँ पुगेर २१ फागुनमा मतदान गर्न सक्दछन् ।
यो प्रक्रियामा मतदाताले जनाएको सहभागितालाई देखाउँदै सरकारका प्रवक्ता खरेल मतदाता मतदानको लागि तयार भइसकेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘मतदाता नामावली संकलनको काम सकिएको छ । यसको अर्थ– जनता चुनावका लागि तयार भइसके भन्ने नै हो ।’
निर्वाचन आयोगबाट स्वीकृत निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार यही मंसिर २० गतेदेखि समानुपातिक निर्वाचनतर्फको कार्यक्रम औपचारिक रूपमै सुरु हुनेछ ।
मंसिर २१ गते समानुपातिक निर्वाचनमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आयोगमा निवेदन पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । निवेदन पेश नगर्ने दलले समानुपातिक तर्फ चुनाव लड्न पाउने छैन ।
मंसिर २४ गते समानुपातिक तर्फ चुनाव लड्न पाउने राजनीतिक दलहरूको नामावली प्रकाशन हुनेछ । पुस १३ र १४ गते राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवारको बन्दसूची पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । माघ २० गते समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारको अन्तिम बन्दसूची प्रकाशन हुनेछ।
प्रत्यक्षतर्फ भने उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता माघ ६ गते हुनेछ । माघ ९ गते उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन हुनेछ ।
दलहरूसँग थप संवादको तयारी
निर्वाचनको तयारी धेरै अगाडि बढिसक्दा समेत कतिपयमा चुनावप्रति संशय बाँकी नै छ । खासगरी नेकपा एमाले एकातिर प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना माग लिएर अदालत गएको छ भने अर्कोतिर निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता प्रक्रियामा समेत सहभागी भएको छ ।
केही गरी फागुन २१ मै चुनाव भएन भने प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुने र यसका लागि दबाब दिनुपर्ने नीतिमा कतिपय राजनीतिक दल र अन्य समूह समेत देखा परेका छन् । यस्तो बेला निर्वाचन आयोग चुनावी वातावरण बनाउनेतिर पनि चनाखो रहेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।
निर्वाचन आयोगका सहसचिव एवं कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख यज्ञप्रसाद भट्टराईका अनुसार निर्वाचन आचारसंहितालाई अन्तिम रूप दिनु अगाडि राजनीतिक दलहरूसँग बस्ने अभ्यास छ ।
‘राजनीतिक दलहरूसँग बसेर निर्वाचन आचारसंहिता लगाउने प्रचलन छ’ उनले अनलाइनखबरसँग भने । यसपटक कहिले राजनीतिक दलहरूसँग यो विषयमा छलफल गर्ने तय भएको छैन ।
चुनावी वातावरण बनाउन समेत दलहरूसँग संवाद गर्न आवश्यक रहेको आयोगका अन्य अधिकारीहरू पनि बताउँछन् ।
‘यस पटकको निर्वाचन विशिष्ट समयमा हुन लागेकोले पनि दलहरूसँग संवाद जतिसक्दो धेरै गर्न सके राम्रो भन्ने बुझाइ छ’ ति अधिकारी भन्छन्, ‘चुनावको वातावरण बनाउन सरकारको मुख्य भूमिका हुन्छ । अयोगले केही सहयोग गर्न सक्छ जो गर्छ र गर्नुपर्छ ।’
