। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभामा एउटा प्रधानमन्त्रीले सबै विश्वविद्यालयको भारी बोकेर हिँड्न नसक्ने टिप्पणी गरिन् । उनको सार थियो- प्रधानमन्त्री कुलपति हुने प्रावधान ठिक छैन ।
‘एउटै प्रधानमन्त्रीले डोकोभरि भारी बोकेर हिँड्न सक्दैन । स्वायत्तताको कुरा आइरहेको छ, हुनुपर्छ भन्ने लागेको छ,’ प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन् । कतिवटा विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति छ भन्ने स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई नै थाहा नहुने अवस्था छ । प्रधानमन्त्रीलाई नभई प्राज्ञलाई नै कुलपतिको जिम्मेवारी बोकाउनुपर्ने धारणा प्रधानमन्त्री कार्कीको छ ।
‘१९ कि १७ वटा विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति हुने रहेछ । एउटा व्यक्तिले कसरी साध्य हुन्छ ? कुलपति विज्ञमार्फत होस्, सभाले खोजोस्,’ उनले भनिन् ।
गत असार २६ मा बसेको त्रिवि सभाले नीति तथा कार्यक्रम पास गरेको थिएन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नीति तथा कार्यक्रम रोकेका थिए । राजनीतिक कारणले विश्वविद्यालयका कार्यक्रम रोकिन नहुने तर्क प्रधामन्त्री कार्कीको छ ।
‘पोलिटिकल कारणले कहिले सभा नहुने । यो भएन । विश्वविद्यालयले आफ्नो कार्यक्रम आफैं बनाउन पाउनुपर्छ । आफैं आर्जन गर्नुपर्छ । अनुदानमा सरकारले मद्दत गर्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन् ।
विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न प्रधानमन्त्री कुलपति हुने प्रावधान हटाउन सरकार लागिपरेको छ ।
‘कानुन कसरी आउँछ, हेर्दैछौं । तर विश्वविद्यालयहरूमा प्रधानमन्त्री कुलपति नरहने गरी कानुन ल्याउने प्रयास हुँदैछ । अध्यादेशबाट हुन्छ कि के छ, सरसल्लाह हुँदैछ । हाम्रो पालामा यो हटाउने भनेर न्वारनदेखिको बल लगाउने भन्ने छ । अब न्वारनदेखिको बलले पुग्छ कि पुग्दैन, थाहा छैन,’ शिक्षामन्त्री महावीर पुनले त्रिविको सभापछि सञ्चारकर्मीसँग भने ।
भागबन्डा कसरी हटाउने ?
त्रिवि सभामा पदाधिकारी नियुक्तिमा हुने गरेको भागबन्डाको विषय पनि प्रवेश भयो । शिक्षामन्त्री पुनदेखि सभा सदस्यले यो विषय उठाएका थिए । विश्वविद्यालयहरूमा भागबन्डाको कुरा छ । राजनीतीकरण कसरी हटाउने ? महादेव आएर पनि हटाउन सक्दैन । महादेवलाई किन गुहार्ने ?,’ शिक्षा मन्त्री पुन बोलिरहेका थिए ।
बीचमै प्रधानमन्त्री कार्कीले थपिन्, ‘किन दुःख दिने ?’ महादेवलाई पनि दुःख दिन नहुने तर्क प्रधानमन्त्री कार्कीको थियो ।
भागबन्डा हटाउन सबै गम्भीर हुनुपर्ने पुनले बताए । ‘कसरी हटाउने सिरिसय हुन अनुरोध गर्छु । भागबन्डाले पढाइ बिथोलियो,’ मन्त्री पुनले भने । मन्त्री पुन बोलिरहँदा सभाले ताली बजाएर अनुमोदन गरिरहेको थियो ।
जाग्गाको खोजी
सभामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदनको समेत खोजी भयो । सभा सदस्य एवं विश्वविद्यालय क्याम्पसका स्ववियु सदस्य दीपक जोशीले प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुनेमा आशंका व्यक्त गरेका थिए ।
जवाफमा सहकुलपति एवं शिक्षा मन्त्री पुनले कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढेको बताए । ‘जसरी हुन्छ कार्यान्यन गर्न छलफल भइरहेको छ । छिटो गरौं,’ मन्त्री पुनले भने ।
विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न प्रधानमन्त्री कुलपति हुने प्रावधान हटाउन सरकार लागिपरेको छ ।
त्रिविको नीति तथा कार्यक्रममा पनि उपकुलपति दीपक अर्यालले कार्यान्वयनको चरणमा गएको उल्लेख गरेका छन् । ‘त्रिविको जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भई कार्यान्वयनको चरणमा गइसकेको छ,’ उपकुलपति अर्यालले भने ।
चार अनुसन्धान केन्द्र
त्रिविको चार वटा अनुसन्धान केन्द्रलाई सक्रिय बनाउन सभामा जोड दिइयो । आर्थिक विकास तथा प्रशासन अनुसन्धान केन्द्र (सेडा), व्यावहारिक विज्ञान तथा प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र (रिकास्ट), एसियाली अध्ययन केन्द्र (सिनास) र शिक्षा विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (सेरिड) लाई सक्रिय बनाउन शिक्षा मन्त्री पुनले निर्देशन दिए ।
‘चार वटा अनुसन्धान केन्द्रले दुःख पाएको देख्दा दुःख लागेको छ । अनुसन्धान केन्द्रलाई किन यो हालतमा पुर्याइयो ? पहिला राम्रो काम गरेको थियो । अहिले बाहिर कन्सल्टेन्सीबाट हुन्छ रे । सरकारलाई चाहिने अनुसन्धानको काम यही होस्,’ मन्त्री पुनले थपे, ‘बाहिर गर्दा नाफा होला पैसा कमाउन पाउँछ होला । तर यसलाई सक्रिय गराऊँ ।’ अप्लाइड रिसर्चलाई जोड दिन मन्त्री पुनले त्रिविका पदाधिकारीलाई आग्रह गरे ।
परीक्षा नतिजाबारे प्रश्न
त्रिविको परीक्षा र नतिजाबारे सभामा प्रश्न उठ्यो । मन्त्री पुनले मन्त्रालयमा धेरै गुनासो परीक्षा र नतिजाबारे आउने गरेको जानकारी गराए । ‘एकेडेमिक क्यालेन्डर बनाएर मात्र भएन । काम हुन पर्यो । जाँच कहिले हुने ? नतिजा कहिले आउँछ ? गुनासो मन्त्रालयमा आउँछ । ट्रान्सक्रिप्ट लिन समय लाग्यो भन्ने छ,’ मन्त्री पुनले भने । मन्त्री पुनले विश्वविद्यालयको डाटा प्रणाली राम्रो बनाउन आग्रह गरे ।
उपकुलपति अर्यालले भने परीक्षाको प्रश्नपत्र अनलाइनबाट केन्द्रसम्म पुर्याउने बताए । ‘त्रिविबाट सञ्चालन हुने सबै तहका परीक्षाहरूको प्रश्नपत्र अनलाइन विधिबाट परीक्षा केन्द्रसम्म पुर्याउने प्रणाली अवलम्बन गरिने छ,’ उनले भने । परीक्षा र नतिजा समयमा सञ्चालन गर्ने उनले बताए ।
जगिर त्रिविको काम बाहिर किन ?
प्राध्यापकले जागिर त्रिविमा खाएर काम बाहिर गर्ने गरेको विषय पनि सभामा उठ्यो । ‘जागिर यहाँ छ । काम बाहिर छ । कलेज खोलेर पढाउनुहुन्छ । पेन्सन यहाँ पकाउनुहुन्छ । अनि यहाँको पढाइ कसरी राम्रो हुन्छ त ? व्यवसाय बाहिर गर्ने, यसलाई हटाउन सहयोग चाहिन्छ,’ त्रिवि पदाधिकारीलाई मन्त्री पुनले भने । विदेशी विद्यार्थी ल्याउन र रिसर्चको वातवरण बनाउन पनि मन्त्री पुनले आग्रह गरे ।
अध्ययन बिदामा गएर नफर्किनेलाई कारबाही
त्रिविले अध्ययन बिदामा गएर नफर्किने शिक्षक कर्मचारीलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
उपकुलपति अर्यालले नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्दै भने, ‘त्रिवि मातहतका विभिन्न निकायबाट अध्ययन बिदा उपभोग गरी विश्वविद्यालयमा नफर्केका र बिदा उपभोग गरी तोकिएको उपाधि हासिल नगरेका शिक्षक तथा कर्मचारीको लगत विवरण तयार गरी आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।’
न्यून विद्यार्थी भएका शैक्षिक कार्यक्रम गाभिने, नीति- कमाउँदै पढ्दै
त्रिविले न्यून विद्यार्थी भएका क्याम्पसका शैक्षि कार्यक्रम गाभ्ने नीति लिएको छ । ‘त्रिविका काठमाडौं भित्र र बाहिर रहेका आङ्गिक क्याम्पसहरूमा विगत दुई शैक्षिक सत्रदेखि न्यून विद्यार्थी संङ्ख्या भएका क्याम्पसका कार्यक्रमहरू आगामी शैक्षिक सत्रदेखि गाभिने प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ,’ उपकुलपति अर्यालले भने ।
त्रिविको ५ अध्ययन संस्थान, ४ सङ्काय, ४ अनुसन्धान केन्द्र, ६४ आङ्गिक क्याम्पस, ४४ केन्द्रीय विभाग र १०४८ सम्बन्धन प्राप्त (निजी र सामुदायिक) क्याम्पस/कलेज छन् ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अनुसार उच्चशिक्षामा अध्ययनरत कूल ६ लाख ३३ हजार ५३ जना विद्यार्थीमध्ये ४ लाख ९१ हजार २९९ जना विद्यार्थी त्रिविमा अध्ययनरत छन् । यो सङ्ख्या उच्चशिक्षा अध्ययनरत कूल विद्यार्थी सङ्ख्याको ७७.६० प्रतिशत हो ।
त्रिविले कमाउँदै पढ्दै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको छ ।
सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/२०८३ को नीति तथा कार्यक्रम को बुँदा ६७ को ‘कमाउँदै पढ्दै’ भन्ने नीति अनुरूप कक्षा कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न पहल गरिने अर्यालले बताए ।
‘कृषि र पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान र वन विज्ञान अध्ययन संस्थानमा यो कार्यक्रम लागु गरिने छ । अन्य अध्ययन संस्थान र संकायहरूमा पनि क्रमशः यो अवधारणा लागु गरिने छ,’ उपकुलपति अर्यालले भने ।
करार शिक्षक, कर्मचारीलाई वार्षिक थपग्रेड रकम नदिने
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका करार सेवामा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारीलाई वार्षिक थपग्रेड रकम भुक्तानी नगर्ने भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ देखि त्यस्ता प्रकारको सेवामा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई थपग्रेड उपलब्ध नगराउने निर्णय गरी सम्बन्धित निकायहरूमा जानकारी गराउने निर्णय गरिएको उपकुलपति अर्यालले बताए । यसमा सभाका केही सदस्यहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
सभाका सदस्यहरूले विश्वविद्यालयको प्राङ्गणमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रंगशाला हुँदा पठनपाठनमा असर परेको विष्या सभामा उठाए । दैनिक क्रिकेट प्रतियोगिता हुँदा विश्वविद्यालयको अध्ययन अनुसन्धानको काममा असर पर्ने सभा सदस्य वसन्त ढकालले बताए ।
‘विद्यार्थी खेल्नसम्म ठिकै हो । तर अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रतियोगिता हुँदा प्रभावित भयो । भीसी, रेक्टर, रजिस्ट्रार, विभाग, छात्रबास नजिकै छ,’ उनले भने ।
