। भदौ २३–२४ को जेनजी आन्दोलनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने भनिएको सरकार र जेनजीबीचको सम्झौता अन्तिम समयमा आएर भाँडिएको छ ।
बुधबार सिंहदरबारमा निर्णायक हुने भनिएको चार घण्टे छलफल निष्कर्षविहीन बनेपछि सम्झौता अनिश्चित बनेको हो ।
जेनजीका अगुवाहरूले कात्तिक २८ गते प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको मस्यौदालाई जस्ताको तस्तै राष्ट्रपतिसमक्ष सम्झौता गर्ने तयारी थियो तर सरकारी पक्षले सातवटा मुख्य बुँदामा असहमति जनाएपछि वार्ता भाँडियो ।
जेनजी पक्षका अनुसार सबैभन्दा ठूलो असहमति ‘अधिकतम परिपूरणीय अधिकार’ शब्दमा भयो । प्रस्तावनामै उल्लेख ‘समानुपातिक, समावेशी र अधिकतम परिपूरणीय अधिकार सम्पन्न तथा अर्थपूर्ण सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प’ भन्ने वाक्यमा कानुन सचिव फणिन्द्र गौतमले आपत्ति जनाए ।
‘अधिकतम भन्नेबित्तिकै राज्यले कहिल्यै पूरा गर्न नसक्ने बोझ बन्छ, यो बोक्न सकिँदैन’ भन्दै सचिव गौतमले उक्त शब्द हटाउनैपर्ने अडान लिए । जेनजीले ’मार्जिनलाइज्ड समुदायका लागि अधिकतम नै लेखिनुपर्छ’ भनेर अडान कायम राखे ।
त्यस्तै ‘जनसंहार’ र ‘सुरक्षा संयन्त्रको बर्बरता’ शब्दमा पनि सरकार पक्षले आपत्ति जनायो । जेनजीको मस्यौदामा ‘राज्य पक्ष र सुरक्षा संयन्त्रको जनसंहारपूर्ण बर्बर दमन’ भन्ने उल्लेख थियो । सरकारी पक्षले ‘जनसंहार’ पूरै हटाउनुपर्ने र बढीमा ’हत्या’ मात्र लेख्न सकिने, सुरक्षा फोर्सलाई अलग्गै दोषी देखाउन नहुने अडान लियो ।
‘सरकारको क्रूर दमन भनिदिए पुगिहाल्छ, सुरक्षा संयन्त्रलाई किन अलग्याएर लेख्ने ?’ भन्दै सरकारी अधिकारीहरूले दबाब दिएको एक जेनजी अगुवाले बताए ।
संक्रमणकालीन न्याय र टीआरसीको प्रसंगमा पनि ठूलो असहमति देखियो । जेनजीले ‘संक्रमणकालीन न्यायका आधारभूत सिद्धान्तअनुरूप सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको प्रक्रिया अपनाएर छानबिन गर्ने’ बुँदा राखेका थिए । सरकारी पक्षले ‘दुई दिनको आन्दोलनलाई टीआरसीको फ्रेममा किन राख्ने ? संक्रमणकालीन न्याय भन्नै मिल्दैन’ भन्दै दुवै शब्द हटाउनुपर्ने अडान लियो । त्यसपछि यो विषयमा पनि सहमति जुटेन ।
यसबाहेक आन्दोलनमा संलग्न दोषीहरूलाई निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन रोक लगाउने, शहीद र घाइतेको सम्मानमा स्पष्ट शब्दावली राख्ने, संयुक्त अनुगमन समिति गठन गर्नेलगायतका बुँदामा पनि सरकार पक्षले असहमति जनायो ।
छलफलमा सहभागी एक जेनजी अगुवाका अनुसार सुरुमा ‘राजनीतिक आन्दोलन’ शब्दमै असहमति जनाएको सरकार जेनजीको दबाबपछि बल्ल मान्न तयार भएको थियो ।
छलफल लम्बिँदा कानुन मन्त्रालय सचिव फणिन्द्र गौतमले ‘यही कुरामा अल्झिरहने हो भने मेरो समय छैन, म उड्नुपर्छ’ भन्दै कुर्सीबाट उठेर हिँडेपछि माहोल थप बिग्रियो ।
जेनजीका अगुवाहरूले ‘आन्दोलनकारीको पक्षबाट जस्ताको तस्तै सम्झौता हुनुपर्छ, कर्मचारीले कमजोर बनाउन पाउँदैनन्’ भन्दै अडान कायम राखे । यो राजनीतिक विषय हो भन्दै जेनजीले कर्मचारी गौतमलाई सम्झाउन खोजे, तर सरकार पक्ष लचक हुन तयार देखिएन ।
मंगलबारको छलफलमा जेनजीका तर्फबाट मोनिका निरौला, आकृति घिमिरे, साङ्केन याम्फु राई, मनिष खनाल, उपार्जुन चामलिङसहित सीमित अगुवा मात्र सहभागी थिए भने सरकारी पक्षबाट प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार अजयभद्र खनाल, सचिव फणिन्द्र गौतम, गोविन्द नारायणलगायत थिए ।
जेनजी अगुवाहरूले अब सडक संघर्ष र वार्ता दुवै विकल्प खुला राखेको बताएका छन् । ‘हाम्रा न्यूनतम माग पूरा नभएसम्म सम्झौता सम्भव छैन’ उनीहरूले सरकारलाई स्पष्ट भनेको एक जेनजी अगुवाले अनलाइनखबरलाई बताए ।
