। जेनजी आन्दोलनका केही अगुवाले सरकारका महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी डिम्ब तस्करीसम्बन्धी प्रकरणमा जोडिएको विषयमा स्पष्ट पार्न माग गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमार्फत् मंगलबार बेलुकी ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उनीहरूले यस विषयमा स्पष्ट पार्न महान्यायाधिवक्ताको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार साँचो हो भने महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले तत्काल राजीनामा दिनु पर्ने उनीहरूको माग छ ।
‘माननीय महान्यायाधिवक्ता डिम्ब तस्करीसम्बन्धी कसुरमा आफ्नै लगानीको कम्पनीलाई उन्मुक्ति दिलाएको भन्ने सञ्चारमाध्यमहरूबाट प्राप्त समाचारप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ कर्णाली प्रदेश जेनजी संयोजक सुप्रियाराज्यलक्ष्मी शाही, जेनजी अगुवा सोम शर्मालगायतद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा भनिएको छ, ‘उक्त समाचार साँचो हो भने माननीय महान्यायाधिवक्ताले यथाशीघ्र राजीनामाको माग गर्दछौं ।’
‘वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार, नातावाद र मनपरितन्त्रविरुद्ध भएको जेनजी आन्दोलनबाट सृजित परिस्थितिमा गठन भएको भन्दै जनसरोकारको हकहित वा सरोकार निहित रहेको मुद्दामा नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख निकायमै यसप्रकारको कृयाकलाप हुनु खेदजनक छ,’ पत्रमा भनिएको छ ।
किशोरीलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर अवैध रूपमा डिम्ब बेचबिखन गर्ने प्रकरणमा संलग्न होप फर्टिलिटी एन्ड डाइग्नोस्टिक क्लिनिकका सञ्चालकसहित सात जनाविरुद्ध प्रहरीले मुद्दा अघि बढाएको थियो ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले गरेको अनुसन्धानमा संगठित गिरोहले नाबालिग किशोरीहरूलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर डिम्ब संकलन गरी दम्पतीलाई लाखौँमा बिक्री गरेको खुलासा भएको थियो ।
(सीआईबी) ले गत भदौमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ६६ अनुसार डा. स्वस्ति शर्मासहित सात जनालाई प्रतिवादी बनाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंमा बुझाएको थियो ।
तर, जेनजी आन्दोलनको बलमा महान्यायाधिवक्ता बनेकी महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले आफ्नै लगानी रहेको होप फर्टिलिटी एन्ड रिसर्च सेन्टरलाई डिम्ब तस्करीको मुद्दामा क्लिन चिट दिइन् ।
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले गत ३० असोजमा डा. स्वस्ति शर्मासमेत उपर बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ अन्तर्गत कसुरमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको खुलासा भएपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।
यसैक्रममा जेनजी अगुवाहरूले प्रधानमन्त्रीलाई नै भेटेर आफ्नो सरोकार राख्ने प्रयास सोमबारदेखि गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीलाई सोमबार भेट्न सकेनन् ।
मंगलबार दिनभर प्रयास गर्दा पनि भेट हुन नसकेपछि शाही सिंहदरबारभित्र धर्ना बसेकी थिइन् । त्यसपछि मात्रै प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूले जेनजी टोलीलाई भेटेका हुन् ।
‘प्रधानमन्त्रीको प्रमुख स्वकीय सचिवदेखि महान्यायाधिवक्तासँग सम्बन्धित समाचारप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएकाले प्रत्यक्ष रूपमा प्रधानमन्त्रीज्यूबाट स्पष्ट जवाफ सुन्न हामीले सोमबारेदेखि नै निरन्तर प्रयास गरेको थियौं । तर, प्रधानमन्त्रीको अत्यधिक व्यस्तता र विभिन्न प्राविधिक कारण देखाउँदै प्रधानमन्त्री सचिवालयले हाम्रो मागलाई बारम्बार टार्ने प्रयास गरिरह्यो, जसकारण मंगलबार साँझसम्म पनि हाम्रो प्रयास असफल रह्यो,’ अगुवा शाहीले भनिन्, ‘सिंहदरबारमै धर्ना बसेपछि अन्तत: प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार अजयभद्र खनाललगायतले भेट्नु भयो र हाम्रा माग प्रधानमन्त्रीसम्म पुर्याउने आश्वासन दिनुभयो ।’
