: प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापनाको माग गर्दै नेकपा एमाले सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आज एमालेले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरेको विघटित प्रतिनिधि सभाका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिए।
रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री कार्कीको शपथ ग्रहण तथा अन्य नियुक्ति समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदरको माग गरिएको छ।प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएको,सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति,कुनै राजनैतिक दलको संसदीय दलले समर्थन नगरेको,धारा ७६ तथा धारा १३२(२) विपरित गैर संवैधानिक तवरले नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक भएको हुँदा निजको प्रधानमन्त्री पदमा भएको नियुक्तिविरुद्ध अधिकार पृच्छाको आदेश माग गरिएको छ।
'प्रधानमन्त्री पदमा सुशिला कार्कीलाई नियुक्ति गर्ने सम्माननीय राष्ट्रपतिज्युको मिति २०८२ भदौ २७ को निर्णय,सोको आधारमा भएको प्रधानमन्त्रीज्युको सपथ ग्रहण तथा अन्य नियुक्ति समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउँ। साथै विपक्षी प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपश्चात विपक्षीहरुबाट भए गरेका गैरकानुनी एवम् असंवैधानिक सम्पूर्ण काम कारवाही,निर्णय, नियुक्तिहरु समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरि पाउँ,'रिट निवेदनमा माग गरिएको छ।null
विघटित प्रतिनिधिसभा संसदीय दलको बैठकबाट एमालेले सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय गरेको थियो। ‘विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्न नेकपा एमाले संसदीय दल (असंवैधानिक रूपमा विघटित प्रतिनिधि सभा)को तर्फबाट दलका मुख्य सचेतक मा. महेश बर्तौला र सचेतक मा. सुनिता बराललाई प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग राखी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्न जो जे कामकारबाही गर्नु पर्दछ सो गर्ने गरी दलको तर्फबाट उल्लेखित विषयमा आवश्यक रिट निवेदन दर्ता, वारेस मुकरर, कानून व्यवसायी मुकरर लगायतका कार्य गर्न अधिकार रहनेगरी बैठकले अख्तियारी दिने’, बैठकको निर्णयमा भनिएको छ ।
रिट निवेदकमा नेकपा एमाले संसदीय दल ( विघटित प्रतिनिधिसभा) को तर्फबाट मुख्य सचेतक बर्तौला र सचेतक बराल छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध यसअघि नै १७ वटा रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छन्।
यस अगाडि प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीका सांसदहरुले अदालतमा रिट दिएका थिए। पछि सर्वोच्चले संसद् पुनर्स्थापना गरेको थियो।
एमालेले संसद विघटनको विरुद्धमा देशभर विरोध प्रदर्शन गरेको थियो। एमालेले प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र प्रतिनिधि सभा असंवैधानिक ढंगले विघटन गरिएको दाबी गर्दै आएको छ।
